सरकारले सम्भावित बिपद्बाट सुरक्षाका लागि निजी क्षेत्रसँग उद्धार सामग्री सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
गृह सचिव रामेश्वर दंगालले राजनीतिक तरलता र अनिश्चयको अवस्थामा विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षति कम गर्न गैरसरकारी क्षेत्रको ठूलो भूमिका भएकोले विपद्का सन्दर्भमा आफ्नो भूमिका पहिचान गरेर योगदान गर्न आग्रह गरे।
यही असोज २० गतेसम्म कोसीदेखि लुम्बिनी प्रदेशसम्म मध्यमदेखि अति भारी वर्षाको पूर्वानुमान भएको र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका सम्बन्धमा गरिएको भर्चुअल विपद् संवादमा सरकारको तर्फबाट यस्तो आग्रह गरिएको हो।
गृह सचिव दंगालले सम्भावित विपद् व्यवस्थापनका लागि राज्यका तर्फबाट गरिने पहलका लागि आवश्यक छलफल, निर्देशन एवं कतिपय राजमार्गहरूमा सवारी आवागनमा कडाई गरिएको जानकारी दिए।
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका महासंघ तथा नेटवर्कका प्रमुख एवं पदाधिकारी एवं विज्ञहरुले आ–आफ्नो संगठनका तर्फबाट गरिएको पूर्वतयारी एवं उद्धार तथा राहत क्षमताका बारेमा जानकारी दिँदै मौसम र नदीको स्थितिअनुसार संक्षिप्त एवं स्पष्ट सूचना प्रवाह गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए।
विपद् संवादका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश भट्टले सम्भावित विपद्लाई ध्यानमा राखेर हेलिकोप्टर, ड्रोन, डुंगासम्बन्धी संघ–संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग समझदारी गरिएको जानकारी दिँदै विपद्को अवस्थामा उनीहरूको सहयोग प्राप्त हुने बताए।
कार्यकारी प्रमुख भट्टले पूर्वानुमानसम्बन्धी अद्यावधिक जानकारीलाई यथाशक्य छिटो र बुझिने गरी समुदायसम्म सम्प्रेषण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यसका लागि सबै नेटवर्कहरूलाई सक्रिय बनाउन गैरसरकारी क्षेत्रलाई आग्रह गरे।
संवादमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् विनोद पराजुली र मौसमविद् विनु महर्जनले असोज १८ गते कोसी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको र असोज १९ गते कोसी, मधेस, बागमती र गण्डकीका केही स्थानमा अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी दिए।
कार्यक्रमको संयोजन विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमन्चको सचिवालय डिपिनेटका अध्यक्ष डा. राजु थापाले गरेका थिए।
Shares

प्रतिक्रिया