युनिकोड
काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०८१ वैशाखमा अटिजम भएका बालबालिकामैत्री विद्यालय बनाउने निर्णय गर्यो। महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरभित्र अटिजम भएका बालबालिकाका लागि ३ वटा विद्यालय बनाउने निर्णय गरेका थिए। तर, आफ्नो कार्यकालमा उनले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेनन्।
निर्णय भएको २ वर्षसम्म महानगरले एउटा पनि विद्यालय बनाउन सकेन। विद्यालय बनाउन नसकेपछि चलिरहेको विद्यालयमै अटिजम भएका बालबालिका पढाउने निर्णय गरियो। तर, अटिजम भएका बालबालिका राख्ने कक्षाकोठाको समेत व्यवस्थापन हुन सकेन।
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जनशक्तिको व्यवस्थापन र भवन बनाउन नसक्दा सो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए।
‘अन्य विद्यालय सञ्चालन गरे जस्तो सजिलो नहुने रहेछ। अटिजम भएका बालबालिकालाई पढाउन छुट्टै ठूलो संख्यामा जनशक्ति चाहिन्छ। सोही अनुसारको भवन पनि चाहिन्छ। तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकेर यो निर्णय लागु गर्न सकिएन,’ प्रवक्ता मानन्धरले नेपालखबरसँग भने।
उनका अनुसार विद्यार्थीभन्दा उनीहरूलाई पढाउने शिक्षकको जनशक्ति धेरै चाहिन्छ। महानगरसँग सो जनशक्ति नभएका कारण विद्यालय बनाउन नसकेको उनले स्वीकारे।
बालेन्द्र शाह अहिले देशकै कार्यकारी पदमा छन्। त्यसबेला स्रोतसाधन नहुँदा थाती बसेको सो योजना उनले प्रधानमन्त्री बनेपछि पूरा गर्ने निर्णय गरेका छन्। उनको सरकारले सातै प्रदेशमा अटिजम नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा एक–एक वटा यस्ता नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षता र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा अटिजम तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि प्रत्येक प्रदेशमा सुविधासम्पन्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको हो।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले अटिजम भएका बालबालिकालाई सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले अटिजम नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको बताए।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले विद्यालयका लागि भौतिक पूर्वाधार बनाउने, शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालनको कार्यढाँचा तय गर्ने र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अटिजम भएका बालबालिकाका लागि सहयोग गर्ने जनाइएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय निर्माणका लागि कार्यविधि बनाउन थालिसकेको छ।
‘कहाँ विद्यालय बनाउने, कसरी बनाउने, जनशक्ति कसरी जुटाउने, कति रकम विनियोजन गर्ने जस्ता विषय कार्यविधिबाट नै आउँछ। यो विषयमा मन्त्रालयले काम सुरु गरिसकेको छ,’ मन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ।
‘ठूलो जनशक्ति चाहिन्छ, होस्टेलमा राख्ने निर्णय गलत’
सातै प्रदेशमा अटिजम भएका बालबालिकामैत्री विद्यालय निर्णय गर्ने सरकारी निर्णयलाई सरोकारवालाहरूले स्वागत गरेका छन्। सरकारले पहिलो पटक सातै प्रदेशका बालबालिका केन्द्रित भएर समावेशी शिक्षाको अवधारणाअनुसार निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीकी अध्यक्ष डा सुनिता अमात्यले अहिले गरिएको सरकारी निर्णय काठमाडौँ महानगरपालिकाको जस्तै कागजमा मात्रै सीमित नहोस् भन्ने कामना गरिन्। उनले समावेशी शिक्षाको अवधारणाअनुसार कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई आग्रह गरिन्।
‘अटिजम भएका बालबालिका केन्द्रित भएर निर्णय हुनु राम्रो हो। कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि निर्णय गरेर कार्यान्वयन गराउन सकेन। अब सरकारको पनि सोही हविगत नहोस्।’
अध्यक्ष अमात्यले सरकारले अन्य विद्यालय खोले जस्तो गरेर अटिजम भएका बालबालिकालाई पढाउन नसकिने भन्दै अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने बताइन्।
‘अटिजम भएका बालबालिका पढाउन विशेष विद्यालय चाहिन्छ। सरकारले खोल्ने भनेको विशेष विद्यालय हो। अटिजम बच्चा फरक–फरक प्रकृतिका हुन्छन्। सिकाउने शिक्षक विशेष हुनुपर्छ। त्यसकारण भवन बनाएर एउटा शिक्षक राखेर पढाउँछु भन्ने सोच्नु हुँदैन,’ उनले थपिन्, ‘विद्यार्थीको संख्याको तुलनामा पढाउने शिक्षकको जनशक्ति बढी राखेर पढाउने गरी तयारी गर्नुपर्छ।’
अटिजम भएका बालबालिका फरक प्रवृत्तिका हुने हुँदा उनीहरूलाई दैनिक क्रियाकलापदेखि सबै सिकाउनुपर्छ। जसका कारण एक जना विद्यार्थी बराबर १ जना शिक्षक चाहिन्छ। व्यवहार, दैनिक काम, उनीहरूको क्षमता बुझेर सबै सिकाउनुपर्छ। त्यसकारण सुरुमा जिम्मेवार र दक्ष शिक्षक उत्पादनमा केन्द्रित बन्न अमात्यको सुझाव छ।
उनले अटिजममैत्री आवासीय विद्यालय खोल्ने सरकारी निर्णय भने गलत भएको बताइन्।
‘आवासीय विद्यालय बनाउने निर्णय गलत हो। यो बाझिएको छ। सरकारले कि त समावेशी शिक्षालाई मात्र लागु गराउन खोज्नुपर्छ, कि त यस्ता बालबालिकालाई राख्ने छुट्टै निकाय बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘होस्टलमा राखेर पढाउँछु भन्ने निर्णय गलत हो।’
अटिजम भएका बालबालिकालाई समावेशी शिक्षा दिएर सामान्य वातावरणमा राखेर पढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ। उनीहरूलाई समाजमा समावेश गराउने, अन्यसँग घुलमिल गराउने वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्। आवासीय रूपमा राख्दा बालबालिकाको सिकाइ फरक हुने र सो बच्चा समाजमा घुलमिल हुन नसक्ने उनले बताइन्।
डा. अमात्य भन्छिन्, ‘बच्चाहरूले आफ्ना अभिभावकसँग बसे जस्तो न्यायो माया आवासीय विद्यालयमा नपाउन सक्छन्। परिवारमा, समुदायमा बसे पो उनीहरूले अरु जस्तै व्यवहार सिक्छन्। छुट्टै राखेर त उनीहरूले समुदायसँग घुलमिल हुनै सिक्दैनन्।’
उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘सरकारले कस्ता आधार र सल्लाहमा यस्तो निर्णय गर्यो? सरकारको निर्णयले त जस्तो बच्चा पनि होस्टलमा लगेर राखिदिए भयो। होस्टलमा कहिलेसम्म राख्ने त? १५–१६ वर्षसम्म होस्टलमा राखेर त्यसपछि कहाँ पढाउने? सरकारले सधैँ यस्ता बालबालिकालाई त्यसरी राख्न सक्छ?’
अध्यक्ष अमात्य सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भएको तर आवासीय योजनाबारे भने फेरि विचार गर्न आग्रह गर्छिन्। तर, यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन जनशक्ति मुख्य समस्या रहेको उनी बताउँछिन्।
‘भवन मात्र बनाएर हुने भए धेरैले यस्ता विद्यालय बनाउने थिए। यसमा भवन समस्या नै होइन। पढाउने जनशक्ति ठूलो चुनौती हो। त्यसको तयारी नगरी हुँदैन। १–२ महिना गरौँ भनेर चलाउने कार्यक्रम होइन। अटिजम भएका बालबालिकालाई कसरी पढाउने भनेर छुट्टै तालिम आवश्यक पर्छ,’ उनले भनिन्।
अटिजम केयर नेपालमै कार्यरत सिजन शाक्य पनि आवासीय विद्यालय बनाउने निर्णय गलत भएको मत राख्छिन्।
‘सरकारले निर्णय राम्रो गरेको हो। तर कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ। तर छात्रावाससहितको विद्यालय भन्ने निर्णय गलत हो,’ उनले भनिन्, ‘यो निर्णय सच्याउनुपर्छ। अटिजम भएका बालबालिका अन्य जस्तो हुँदैनन्। उनीहरूलाई दैनिक क्रियाकलाप सिकाउनुपर्छ। किताबी ज्ञानभन्दा उनीहरूमा दैनिक व्यवहार सिकाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ। परिवारमा, समुदायमा बस्दा उनीहरूले अरुले गरेको देखेर धेरै कुरा सिक्छन्। अन्यसँग घुलमिल हुन सिक्छन्। आवासीय बनाउँदा उनीहरूको अधिकार नै हनन् हुन्छ।’
उनी पनि सरकारले जनशक्तिको व्यवस्थापन गरे मात्र विद्यालय बनाउने निर्णय कार्यान्वयन हुने राय राख्छिन्।
‘अटिजम भएका बालबालिकालाई किताबी ज्ञान मात्र सिकाउने होइन। उसलाई बोल्ने शैलीदेखि दैनिक क्रियाकलाप सहज बनाउने व्यवहार सबै सिकाउनुपर्छ। हरेक बच्चाको आवश्यकता फरक हुन्छ। त्यसकारण साइकोलोजिस्ट, अकुपेसनल थेरापिस्ट, स्पेसल एजुकेटर, बिहेभियर थेरापिस्ट, स्पिच थेरापिस्टलगायतका जनशक्ति चाहिन्छ,’ उनले भनिन्।
जनशक्ति नै महत्वपूर्ण भएको भन्दै उनले अटिजम भएका बालबालिकालाई पढाउने शिक्षकले उनीहरूसँगै बसेर पढेर मात्र तालिम प्राप्त गर्ने बताइन्।
‘यस्ता शिक्षकले अटिजम भएका बालबालिकासँगै बसेर उनीहरूको कसरी हेरचाह गर्ने, कसरी सिकाउने भनेर तालिम लिनुपर्छ। जो कोही शिक्षकले यस्ता बालबालिकालाई पढाउन सक्दैनन्,’ उनले थपिन्, ‘त्यसकारण सरकारले सुरुमा जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ।’
अटिजम भनेको के हो?
अटिजम स्नायु विकाससम्बन्धी समस्या हो। यो बालबालिकाको विकासक्रममा देखिने गर्छ। अटिजम भएका बालबालिकामा सामाजिक सञ्चार र सामाजिक अन्तर्क्रियामा समस्या हुनुका साथै व्यवहार एकोहोरो हुन्छ।
अटिजम भएका बालबालिका कसैसँग अन्तर्क्रिया नगर्ने, आँखामा आँखा जुधाएर बोल्न नसक्ने, अरूसँग घुलमिल नहुने वा एक्लै खेल्न मन पराउने, सामाजिक क्रियाकलापमा चासो नदिने, नामले बोलाउँदा प्रतिक्रिया नदिने, कुनै एउटा चिजमा मात्रै ध्यान दिइरहने गर्छन्। यस्तै दोहोरो संवाद नगर्ने, आफ्नो भावना व्यक्त गर्न नसक्ने, उमेरअनुसार बोलीको विकास नहुने, अरुले भनेकै वाक्य वा शब्द दोहोर्याउने, एकोहोरो प्रकारको रुचि हुने, आफूलाई चाहिएको चिज वा वस्तुलाई औँला नदेखाउने साथै चाहिएको अवस्थामा अरुको हात समातेर देखाउने, घाउचोट र दुखाइ भएको पनि थाहा नपाउने हुन्छ।
यस्ता लक्षण प्रायः २ वर्षको उमेरसम्ममा देखा पर्छ। चिकित्सकका अनुसार अटिजम किन देखिन्छ भन्ने पत्ता लाग्न सकेको छैन। यद्यपि ढिलो विवाह गर्नु, गर्भावस्थामा कुनै संक्रमण हुनु, कम तौल भएर जन्मिनु, वा वंशानुगत कारणले यो समस्या देखिने गरेको भनाइ छ।
‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४’ अनुसार अटिजम भएका व्यक्तिलाई सञ्चार गर्न, सामान्य सामाजिक नियम बुझ्न र प्रयोग गर्न कठिनाइ हुन्छ। उमेरको विकासअनुरूप सामान्य व्यवहार देखाउन नसक्ने, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया देखाउने, एउटै गतिविधि दोहोर्याइरहने, अरूसँग घुलमिल हुन नचाहने वा तीव्र प्रतिक्रिया दिने खालका हुन्छन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशभर ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ जना अर्थात् कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता देखिएको छ। जसमा अटिजम भएका पुरुष २ हजार २ सय ५८ र महिला २ हजार ६२८ गरी ४ हजार ८८६ जना छन्।
प्रतिक्रिया