युनिकोड
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा सिफारिस भएकाहरूको नाम सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
उनले लामो समयसम्म अल्पसूचीमा परेकाहरूको नाम सार्वजनिक नहुँदा सरकारले अयोग्य तथा स्वार्थ बाझिने उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। डा. केसीले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अन्य संस्थानमा पदाधिकारी नियुक्त भइसक्दा आयोगको उपाध्यक्ष पदको अल्पसूची सार्वजनिक नहुँदा सरकारले अयोग्य तथा स्वार्थ बाझिने उम्मेदवारमध्ये कसैलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नियुक्त गरेर आमनेपालीको हकहित विपरीत आसेपासे पुँजीवादी विषयहरू लागू गर्न खोजेको आभास भएको बताएका छन्।
स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा निःशुल्क तथा सस्तो र सुलभ गर्ने वाचा गरेर सत्तामा आएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति, हालै घोषित नीति, व्यवहार र क्रियाकलापले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा थप गुणस्तरहीन र महंगो हुने देखिन्छ।
‘नियमनकारी निकायको पदाधिकारीहरूको पद स्वार्थपरक ढङ्गले लामो समयसम्म रिक्त राख्ने र अन्तर्वार्ता भएको पनि लामो समय बितिसक्दा अहिलेसम्म अल्प सूचीका उम्मेदवारहरू को छन् थाहा दिइएको छैन,’ केसीले भनेका छन्, ‘अरू संस्थानहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भइसक्दा पनि बालेन सरकारले अयोग्य तथा स्वार्थ बाझिने उम्मेदवारमध्ये कसैलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नियुक्त गरेर आमनेपालीको हकहित विपरीत आसेपासे पुँजीवादी विषयहरू लागू गर्न खोज्दै छन् भन्ने आभास मिल्छ।’
उनले यसबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा आयोगको अस्तित्व नै समाप्त हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र ऐन आउनुपूर्वको जस्तै भद्रगोल स्थितिमा फर्किने, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा शहर केन्द्रित, गुणस्तरहीन, महँगो र आम नेपालीको पहुँच बाहिर हुने जनाएका छन्।
डा. केसी लामो समयदेखि रोकेर राखेको आयोगको उपाध्यक्ष पदमा योग्य, अनुभवी, दक्ष र स्वार्थ नबाझिने उम्मेदवारलाई तुरुन्त नियुक्त गर्न पुन आह्वान गरेका छन्। निजी क्षेत्र, राजनीतिसँग आबद्ध तथा कुनै प्रकारको स्वार्थ बाझिने उम्मेदवार आयोगको उपाध्यक्षमा स्वीकार्य नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
यस्तै, डा. केसीले असार २४ सम्म चिकित्सा सेवा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति नभए असार २५ गतेदेखि सत्याग्रह गर्न बाध्य हुने डा. केसीले जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया