युनिकोड
विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो। असार १६ गतेदेखि न्यायाधीशत्रय रावल, श्रेष्ठ र कोइरालाको इजलासमा टेरामक्स भ्रष्टारचारमा निरन्तर सुनुवाई भइरहेको थियो। सोमबार सुनुवाई सकिएपछि विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई सफाइ दिएको फैसला सुनाएको हो।
पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बस्नेतसहित दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा, पुरूषोत्तम खनालसहित १६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ १ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
यस्तै, प्राधिकरणका निर्देशकहरू सुरेन्द्रलाल हाडा तथा दिपेश आचार्य र उपनिर्देशक सन्दिप अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो। उनीहरूविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो।
पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई के थियो आरोप?
टेरामक्सका लागि परामर्शदाताको मुख्य काम डिजाइन, डेभलप, सप्लाई, सफ्टवेयरको स्थापना लगायतका कुनै कार्य नगरी सामान आपूर्ति गरेबापत एक अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो। भुक्तानी भएको रकमको अतिरिक्त सम्झौता बमोजिम दायित्व सिर्जना भएको रकम बराबर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी हुन गएको अख्तियारले निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वमन्त्री बस्नेतसहितलाई विशेष अदातलमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) एवं संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर गर्नुपर्ने मागदाबी अख्तियारको थियो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरजन्य कार्य गरेकोले निज उपर सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम कैद र जरिवाना समेतको मागदाबी र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनुपर्ने माग दाबी अख्तियारको थियो।
व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पाउने गरी अनधिकृत तवरमा संरचना स्थापना गर्न राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी हानिनोक्सानी पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको आरोप मन्त्री बस्नेतसहितका प्रतिवादीहरूलाई लगाइएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिको लागि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएकोमा प्राधिकरणको प्रस्तावित कार्यक्रममा समावेश नभएको टेरामक्सको विषयमा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर एकलरूपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएको अख्तियारको दाबी थियो।
सोही निर्देशन अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले एकआपसमा मिलेमतो गरी सर्वोच्च अदालतबाट २०७२ माघ २१ मा जारी भएको आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानून विपरीत काम गरी सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी गराउने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको थियो।
नेपाल दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको र यस्ता कार्यक्रमको ढाँचा समेत निर्धारित भएको थियो। तर, त्यसविपरीत हुनेगरी तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्ने बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, लागतको आंकलन नगरी, कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारेमा यकीन नै नगरी, सम्बन्धित सस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै नगरी, प्रणाली सञ्चालनको लागि आवश्यक कानूनी र नीतिगत प्रबन्ध नै नगरी हस्तक्षेप गरेको अख्तियारको दाबी थियो।
सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल र समन्वय नै नगरी, उक्त कार्यक्रमको खर्च बेहोर्ने स्रोत र शीर्षकसमेत नखुलाई, कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी, बजेट संचालनको मोडालिटी नतोकी, कार्यक्रम संचालन पश्चात प्राप्त हुने नतिजा एकिन नगरी, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी र पदाधिकारीको राय सल्लाह नलिई र अनुसन्धानबिना नै अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमन/भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण/प्रणाली (टेरामक्स) सञ्चालन गर्न वार्षिक कार्यक्रम थप गरी पदीय हस्तक्षेप गरेको पनि अख्तियारको आरोप थियो।
अख्तियारले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतसहित अन्य १६ जना तथा कम्पनी उपर बिगो ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ बिगो मागदाबी गरेको थियो। यसमा विशेष अदालतले बस्नेतलाई सफाइ दिएको हो।
प्रतिक्रिया