सांसदलाई सरकारी कर्मचारीको गुनासो : ‘माननीयज्यू, नासुका आँशु देख्नुभएन!’

संसदीय समितिले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै नायब सुब्बा (नासु)हरु आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

‘माननीयज्यू, नासुका आँशु देख्नुभएन!’ नाराका प्लेकार्डसहित मंगलबार नासुहरुले सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोमबार ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको थियो।

सत्तापक्षकै केही सांसदले असहमति पोखे पनि निजामती सेवासम्बन्धी विभिन्न नयाँ प्रावधान समेटिएकोे उक्त विधेयक समितिबाट पारित भएको घोषणा गरिएको हो।

उक्त विधेयकले निजामती सेवा ऐन २०४९ ले दिएको वृत्तिविकास खोसेको भन्दै नासुहरुले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन्।

आन्दोलनमा सहभागी गृह मन्त्रालयका नासु लक्ष्मण गुरागाईंले प्रतिपक्षका सबै सांसद तथा मन्त्री स्वयंले असहमति जनाएको अवस्थामा पनि जबर्जस्ती कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा अवरोध पर्ने गरी राज्यव्यवस्था समितिले विधेयक पारित गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

‘निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा वृत्तिविकासको सुनिश्चितता देखेर पढेर प्रवेश गरेका हुन्छौँ’, उनले भने, ‘साबिक निजामती ऐनमा दिएका वृत्तिविकासका सुविधालाई समेत कटौती गरेर हामीलाई सबै वृत्तिविकासका ढोकाहरु बन्द गर्ने गरी विधेयक आएकाले विरोध जनाएका हौं।’

के हुन् नासुका मुख्य असहमति र माग?
यसअघि ऐनमा शाखा अधिकृतमा बढुवा हुँदा नासुबाट ३० प्रतिशतको बढुवा हुने व्यवस्था थियो। प्रस्तावित ऐनमा त्यो ३० प्रतिशत बढुवालाई घटाएर २० प्रतिशतमा झारिएको छ।

यस्तै यसअघि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत शाखा अधिकृतमा जाने व्यवस्था थियो। त्यसलाई पनि यसपटक विधेयकमा हटाइएपछि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उनले बताए।

नासुहरुले शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्। तर कुनै पनि साबिकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

यसअघि ऐनमा स्थायी बहालवाला कर्मचारीलाई थप परीक्षा दिन उमेरको हद लाग्ने व्यवस्था थिएन। उनीहरुले ५८ वर्षसम्म जाँच दिन पाउँथे। तर, विधेयकमा उमेर हद कायम गरेपछि आफूहरुको वृत्तिविकास रोकिने भन्दै उनीहरुले यसलाई सच्याउन माग गरेका छन्।

‘स्थायी कर्मचारीको हकमा पनि ४० वर्षसम्म मात्रै जाँच दिन पाउने उमेरको हकबन्दी राखिएको छ’, गुरागाईंले भने, ‘यदि यही उमेरमा पनि हामीले पढेर पास गरेर माथिल्लो पदमा गयौं भने पनि मुनिको पदको काम अवधि नजोडिने बनाइएको छ।’

कुनै पनि निजामती कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत जोड्न पाउने विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

गृह मन्त्रालयका नासु गुरागाईंले वृत्तिविकासको ढोका बन्द गर्ने गरी मन्त्रीको असहमतिका बाबजुद पारित भएको ऐनविरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँदै सरकारले आफ्ना मागहरु पूरा नगरे आन्दोलन थप चर्किने बताए।

मन्त्री र सत्तारुढ सांसदकै असहमति
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विधेयक पारित गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी तथा कतिपय सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदहरुले असहमति जनाएका थिए।

विधेयकका सम्बन्धमा समिति सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि सदस्यले आआफ्नो धारणा राखेपछि सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

त्यसअघि बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री त्रिपाठीले प्रदेश प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृतलगायतका विषयमा सरकारको धारणा समितिले सुन्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए।

‘सहमति भएको भनिएको प्रतिवेदनबारे मन्त्रालयलाई थाहा छैन, समायोजनमा गएका निजामती सेवाका कर्मचारी, ट्रेड युनियन, प्रदेश सचिवलगायतका विषयमा सरकारका दृष्टिकोण समितिले सुन्नुपर्छ’, मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ थियो, ‘यद्यपि संसदीय सर्वाेच्चतालाई सरकारले सर्वाेपरी ठान्छ, सम्मान गर्छ, सहमतिविना अघि बढेमा बौद्धिक विलासमा मात्र सीमित हुनेछ।’

तर समितिकी सभापति श्रेष्ठले भने सहमति जुटाइसकेको विषयमा पुनः छलफल गर्न नसकिने भन्दै मन्त्री तथा सत्तापक्षकै केही सांसदको असहमतिका बीच विधेयक पारित भएको घोषणा गरेकी थिइन्।

यी हुन् विधेयकका नयाँ व्यवस्था
विधेयकले निजामती सेवामा ६० वर्षे उमेर हद रहने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकमा २०७९ सालसम्म अवकाशप्राप्त हुने कर्मचारीको उमेर हद ५९ वर्ष र त्यसपछि अवकाश हुनेको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ।

निजामती सेवाको प्रवेश परीक्षामा हाल कायम रहेको ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी खुलातर्फ ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। विधेयकमा खस÷आर्य, मुस्लिम र थारुलाई पनि आफँै समूहमा राखेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

पारित विधेयकमा प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घीय निजामती सेवाबाट पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत भने प्रदेश निजामती सेवाबाटै खटाउने व्यवस्था छ।

कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावित विधेयकमा काममा ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीलाई मर्का पार्ने काम गरेमा १० दिनको तलब कट्टा हुने व्यवस्था राखिएको छ।