युनिकोड
मौद्रिक नीतिले आफ्ना केही माग सम्बोधन गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै निजी स्कुलले बन्द गरेका अनलाइन कक्षाहरु सञ्चालन गर्न आनाकानी गरेका छन्।
लकडाउनका कारण परेको आर्थिक समस्याका बाबजुद अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा पनि सरकारले विद्यार्थी भर्ना तथा शुल्क उठाउन नदिएको भन्दै उनीहरुले साउन १ गतेदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गरेका थिए।
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले अनलाइन कक्षाहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसमा आबद्ध विद्यालयले अनलाइन कक्षा बन्द गरिरहेका छन्।
निजी विद्यालयले मुख्यतया ऋणको भाका सार्नुपर्ने, सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइदिनुपर्ने, भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने, शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने मुख्य माग राखेका थिए।
निजी विद्यालयले यी माग राखी विद्यालय बन्द गरेको भोलिपल्ट राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा शिक्षालाई समेत उल्लेख गर्दै कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय थपिदिएको छ।
मौद्रिक नीतिमा कोरोनाको नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको अन्य व्यवसायसँगै शिक्षा व्यवसायीले लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ।
शिक्षाजस्ता अतिप्रभावित पेशा र व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सावाँको किस्ता र ब्याज रकमलाई मौद्रिक नीतिमार्फ २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सोही कारण सरकारले मौद्रिक नीतिले निजी विद्यालयका मागहरु सम्बोधन गरेको बताएको छ। माग पूरा भएकाले आइतबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालै सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले निजी शिक्षण संस्थालगायत व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको छ, अब अनलाइन कक्षा रोक्नुहुँदैन।’
तर, प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले भने मौद्रिक नीतिले ऋण लिनेबाहेक ऋण नलिने विद्यालयहरुबारे केही सम्बोधन नगरेकाले अनलाइन कक्षा सुरु गर्न नसकिने बताए।
‘ऋण लिएका, ठूला स्कुलको पो माग सम्बोधन भयो। ऋण नलिने स्कुलहरु नेपालमा धेरै छन्। उनीहरुको माग सम्बोधन भएको छैन’, पुरीले नेपालखबरसँग भने, ‘भौतिक रुपमा सञ्चालन अनुमति नगरेसम्म अनलाइन कक्षासहित विद्यालय बन्द रहन्छ।’
उनले मौद्रिक नीतिमा पहिलोपटक शिक्षा शब्द पनि थपेर बैंकको सावाँ र ब्याज भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुर्नसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै कार्यविधि चाँडै ल्याएर थप स्पष्ट पार्न आग्रह गरे।
शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयको भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने मागबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव दीपक शर्माले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रालयबाट नभएर सरकारबाटै खोल्ने निर्णय पनि नेपाल सरकारबाटै हुने बताए।
‘२०७६ चैत ५ गते स्कुल बन्द गर्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले नभई नेपाल सरकारले गरेको हो। नेपाल सरकार भनेको मन्त्रालयभन्दा माथि हो’, उनले भने, ‘संस्थागत विद्यालयले उठाएका सबै मागहरु मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको छ। अब सरकारले जे निर्णय गर्छ, त्यही लागू हुन्छ।’
सरकारी तथ्यांकअनुसार निजी विद्यालयमा साढे २५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन। तीमध्ये झण्डै साढे १० लाख विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा लिइरहेको प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ निर्देशिका जारी गरी असार १ गतेदेखि देशभरका विद्यालयलाई वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको माध्यमबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
प्रतिक्रिया