युनिकोड
नेपालमा भाषाको संख्या बढेको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। भाषा आयोगले गरेको अध्ययनले नेपालमा थप ८ वटा भाषा पत्ता लागेको हो।
योसँगै नेपालमा बोलिने भाषाको संख्या १ सय ३१ पुगेको छ। जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार यसअघि नेपालमा भाषाको संख्या १ सय २३ मात्रै थियो।
संघीयता कार्यान्वयसँगै मुलुकमा बोलिने भाषाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले गरेको अध्ययनले राना थारु, नार फु, चुम (स्यार), पोइके, सेराके (सेके), मारेक-याक्खा, नावा शेर्पा भाषा नेपालमा बोलिने थप भाषा भएको देखाएको छ। आयोगले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको छ। यो आयोगको चौथो वार्षीक प्रतिवेदन हो।
‘नेपालमा बोलिने केही थप भाषाहरूको सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त भएको छ,’ भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भाषा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान एवं अनुसन्धाताहरूको अध्ययनका आधारमा थप केही भाषाहरू अस्तित्वमा देखिएका छन्। यी भाषाहरूको विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने र २०७८ को जनगणनाबाट समेत तिनको सत्यापन गरिनु पर्ने देखिन्छ।’
आयोगले भाषाको जनगणनाको तथ्यांकअनुसार जातजाति तथा भाषाका वक्ताहरूको विवरण ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पठाएको आयोगका अध्यक्ष डा.लवदेव अवस्थीले बताए।
आयोगले सरकारी निकायले अंग्रेजी भाषलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गरिरहेका भन्दै आपतिसमेत जनाएको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा नेपाली भाषाबाहेकलाई नचिनेकाले अंग्रेजी भाषालाई नेपाली भाषाको समकक्षी हैसियत प्रदान गर्नु संविधानसम्मत देखिँदैन।’
नेपालको संविधानको धारा ७ (१) मा देवानागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख छ।
सोही धारामा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको कानुन बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया