युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलास त्यागेका छन्। यो घटना भविष्यका लागि गतिलो नजिर बनेको कानुन विज्ञहरुले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बुधबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्कीलाई पनि सामेल गरेका थिए।
केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले कार्कीलाई महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए। पछि उनी न्यायाधीको सिफारिसमा परे। कार्कीसँगै एउटै ल फर्ममा काम गरेका अग्नि खरेल हाल महान्याधिवक्ता छन्। खरेलले ओलीको पक्षबाट बहस गरिरहँदा न्यायाधीश कार्की इजलासमा बस्नु नैतिक रुपमा अशोभनीय हुने तर्क रिट दायर गर्ने पक्षका वकिलहरुले गर्दै आएका थिए।
न्यायपरिषदले तयार पारेको १४ जना न्यायाधीशको रोस्टरबाट प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। जसमा प्रधानन्यायाधीश राणाका साथै न्यायाधीशहरु कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले पुस १० मा संवैधानिक इजलास गठन गरेको दिनदेखि नै यस विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो। त्यसदिन वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश कार्कीसहितको इजलास गठनको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। तर, प्रधान्यायाधीश राणाले उनको कुरा सुनेका थिएनन्।
बुधबारको इजलासमा भने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतका वकिलहरुले आक्रामक रुपमा बहस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश कार्कीलाई स्वनिर्णय गर्न छाडिदिएका थिए।
‘प्रश्न उठ्नुअघि बस्दिनँ भन्नु भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अहिले बस्दिन भन्नुभयो यो पनि महानता नै हो,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने।
उनले यो घटना भोलिका दिनमा पनि नजिर बन्ने बताए।
‘भोलि अर्को इजलास गठनका लागि नजिर बस्छ,’ उनले भने।
न्यायाधीश कार्कीले सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेको र कानुन व्यवसायीहरुले पनि यस विषयमा प्रश्न उठाएको भन्दै आफूबाहेकको इजलासले मुद्दा हेरोस् भन्ने चाहेको बताए।
महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हो र प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयसम्म मात्रै सो पदमा रहने गरेको छ। कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीश कार्कीको हकमा यो विषयमा स्वार्थ बाझिने तर्क गरेका थिए।
विघटनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशको अधिकार भएपनि त्यो काम पारदर्शी र तर्कसंगत हुनुपर्ने बताए।
‘इजलास गठन मुद्दाको महत्वपूर्ण पक्ष हो। इजलास गठन प्रधान न्यायाधीशले गर्नसक्नु हुन्छ तर त्यसलाई पारदर्शी र तर्कसंगत रुपमा गर्नुपर्छ। के को आधारमा गठन गरियो भन्दा त्यसको औचित्य पुष्टी गराउनु सक्नुपर्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘अदालतमा बुधबार जे भयो, त्यो सकारात्मक छ। आगामी दिनको इजलास गठनका लागि यो नजिरको रुपमा रहने छ।’
इजलासमा अधिवक्ताहरुले इजलास गठनमा न्यायाधीशहरुको छनोटको आधार मागेका थिए।
‘जेष्ठताको आधारमा गरियो कि विषय विज्ञताको आधारमा गरियो? यस्तो आम चासोको र ठूलो मुद्दामा प्रश्न उठ्छ नै। न्यायाधीश कार्की कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय उठेपछि बाहिरिनु भयो। जसले नयाँ इजलास गठन गर्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने देखाएको छ,’ त्रिपाठीले भने।
प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘चुज एन्ड पिक’ को नीतिअनुसार संवैधानिक इजलास गठन गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता राजु चापागाईंले बुधबारको घटना इजलास गठनका लागि महत्वपूर्ण भएको बताउँछन्।
‘न्यायालय भनेको विश्वास पनि हो। त्यसलाई बढी विश्वसनीय बनाउन हरेक विषयको कार्यविधि निर्माण गरिएको हुन्छ। त्यसको प्रक्रिया तोकिएको हुन्छ,’ चापागाईंले भने, ‘यति गम्भीर विषयमा इजलास गठन गर्दा गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्थ्यो। इजलास गठन हुँदा नै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नआओस् भन्ने सोचिनु पर्दथ्यो। यसले अदालतलाई क्षति पु¥याएको छ नै। आगामी दिनमा इजलास गठनका लागि एउटा महत्वपूर्ण सिकाइ समेत हो।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्को सुनुवाइका मिति आगामी बुधबार तोकेका छन्।
प्रतिक्रिया