युनिकोड
कोरोना संकट व्यवस्थापनमा कानुनी प्रक्रिया छोट्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन्।
कोरोना संकट व्यवस्थापन निर्देशक समितिको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कानुनी प्रक्रियाका कारण थप जटिल हुन नदिन निर्देशन दिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
‘हाम्रा प्रक्रिया र आर्थिक अभावले कुनै पनि नागरिकको ज्यान जानु भएन। प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि नागरिकको जीवन रक्षाका लागि जे–जे गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुस्। १५ दिनमा हुने काम एक हप्तामा गर्ने, एक हप्तामा हुने काम एक दिनमा गर्ने र एक दिनमा हुने काम एक घण्टमा सक्ने गरी गर्नुस्’, बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ज्ञवालीले भने।
अक्सिजन प्लान्ट, सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेटर र खोपको तत्काल आपूर्तिका लागि तदारुकताका साथ काम गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए।
उनले कानुनी अप्ठ्यारा भए फुकाउँदै अगाडि बढ्न भनेका छन्।
यस्तै बैठकमा क्विक रेस्पोन्स टिम बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। स्वास्थ्य संकट लगाउने विषयमा छलफल भए पनि सरकार तत्काल त्यो निर्णयमा पुगिसकेको छैन।
‘संक्रामक रोग ऐनले नसकेका के–के काम स्वास्थ्य संकटमा गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ। यदि स्वास्थ्य संकट लगाएर पनि योभन्दा राम्रो रिजल्ट नआउने हो भने घोषणा गर्नुहुँदैन’, ज्ञवालीले छलफलपछि भने।
सबै स्वास्थ्य संस्थालाई एकीकृत ढंगले परिचालन गर्न र खरिद प्रक्रियाका झन्झटिला हटाउन सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
अक्सिजन उत्पादन कम्पनीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र त्यसका लागि उद्योगलाई विद्युत आपूर्तिमा सहुलियत दिने सीसीएमसीले निर्णय गरेको छ।
थप लिक्विड अक्सिजन र आपूर्तिका लागि ट्यांकर उपलब्ध गराउन भारतसँग आग्रह गर्ने निर्णय समेत सीसीएमसीले गरेको छ।
ओमान, चीनलगायत देशबाट आएका अक्सिजन सिलिन्डरले केही सहज भएको र सरकार–निजी क्षेत्रले चीनबाट थप सिलिन्डर ल्याउँदै गरेकाले त्यसपछि सिलिन्डरको समस्या समाधान हुने परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले बताए।
प्रतिक्रिया