२०२१ भित्र ७२ प्रतिशतलाई खोप लगाउने सरकारी लक्ष्य, कति सम्भव?

सरकारले सन् २०२१ भित्रै ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाउने बताएको छ। तर, खोप उपलब्धताको स्थिति हेर्दा नेपालले सो लक्ष्य प्राप्त गर्ने सम्भावना निकै कमजोर छ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ७२ प्रतिशत अर्थात् २ करोड १६ लाख जनतालाई २०२१ भित्र खोप लगाइसक्ने योजनामा सरकार रहेको बताए।

‘२०२१ भित्र लक्षित जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध गर्ने योजनामा सरकार छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चद्वारा आयोजित अन्तक्र्रियामा भने, ‘हामी सम्पूर्ण स्रोत साधान लगाउँछौँ। बजेटमा खोप खरिदले प्राथमिकता पाउनेछ।’

उनले चीन र अमेरिकासँग खोप खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिए।

‘पहिलो चरणमा चीनसँग ५० लाख र अमेरिकाको जोनसोन एन्ड जोनसोनसँग ५० लाख खरिदका लागि पत्राचार गरेका छौँ,’ मन्त्री ज्ञवालीले थपे, ‘खोप उपलब्ध भएपछि लक्षित समूहलाई २०२१ भित्रै लगाइसक्छौँ।’

उनले खोप किन्न बजेटको अभाव नहुने र खोप लगाउने संरचना पनि नेपालको बलियो भएको दाबी समेत गरे।

‘आउने हप्तादस दिनमा खोप खरिदमा ब्रेक थ्रु देख्नुहुन्छ। केही देशले नेपाललाई दिने सहायताको घोषणा गर्नेछन्। हामीले पनि केही कम्पनीसँग कुराकानी अघि बढाएका छौँ,’ ज्ञवालीले भने, ‘खोपका लागि ३६ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरिसकेका छौँ। चीन र अमेरिकाबाट खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।’

भारतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि एस्ट्राजेनेकाकै उत्पादन बेलायत, नेदरल्यान्ड्स, कोरिया, अस्ट्रेलियामा पनि हुने भएकाले त्यहाँपनि कूटनीतिक पहल तीव्र पारिएको उनले बताए।

‘बेलायती विदेशमन्त्री र अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीसँग मैले अघिल्लो साता कुराकानी गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ एस्ट्रोजेनिका प्रयोग भएको छैन। नेपाल संकटमा छ। हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुस् भनेको छु। उहाँहरुले नेपाल प्राथमिकतामा छ भन्नुभएको छ।’

उनले कोभिड–१९ सम्बन्धि अध्यादेशमार्फत सोझै खोप खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था गरेर नीतिगत सुधार गरिएको समेत बताए। अध्यादेशअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागमा खोप खरिद समिति बनाएको र उसले विभिन्न कम्पनी र सरकारसँग निरन्तर कुराकानी गरिरहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए।

८ महिनामा सम्भव छ ७२ प्रतिशतलाई खोप लगाउन?
मन्त्री ज्ञवाली खोपका विषयमा आशावादी देखिए पनि नेपालको अहिलेसम्मको खोप अभियान भने अत्यन्त निराशाजनक छ। नेपालले हालसम्म २१ लाख जनसंख्यालाई खोप लगाएको छ। त्यसमध्ये पनि खोप नभएकै कारणले साढे १३ लाख जेष्ठ नागरिकले दोस्रो मात्रा खोप पाएका छैनन्।

अहिले भारतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कोभ्याक्स सुविधाबाट पनि खोप आउने निश्चित छैन। र, अन्य कम्पनीसँग पनि खोप खरिदको ठोस निर्णय भइसकेको छैन।

अर्कोतिर, सरकारले कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको छ। जनस्वास्थ्यविदहरुले जोखिम समूहलाई खोप नलगाई चुनाव गर्नु जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड हुने बताइरहेका छन्। सरकारको ध्यान चुनावमा केन्द्रित हुँदा खोप अभियान प्रभावित हुने धेरैको आकलन छ।

भारतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालले भुक्तानी दिए पनि सिरम इन्टिच्युटले १० लाख डोज खोप पनि दिएको छैन। यस्तो स्थितिमा सरकारको दाबी पत्याउन मुस्किल हुन्छ।

तर, सरकारी अधिकारीहरु खोप उपलब्ध भए नेपालको खोप लगाउने सञ्जाल सुदृढ रहेको बताउँछन्। आगामी ६–८ महिनामा ७२ प्रतिशत नभएपनि अधिकांशलाई खोप लगाउन सकिने उनीहरुको भनाइ छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको खोप तथा परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा.तारानाथ पोख्रेलले १५ हजार केन्द्रबाट खोप लगाउन सकिने र यसलाई विस्तार गरे खोप लगाउन सकिने बताए।

‘अबको ६ महिनामा खोप लगाउने हो भने अहिलेको संरचना, जनशक्तिलाई दोब्बर पार्नुपर्छ,’ पोख्रेलले भने, ‘चुनावको कुरा आएको छ। सबैलाई सुरक्षित पार्नुपर्छ। खोप उपलब्ध भयो र क्षमता पनि विस्तार भयो भने लक्षित समूहको अधिकांशलाई लगाउन सक्छौँ।’

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले अनुदानमा दिने घोषणा गरेको १० लाख डोजमध्ये २ लाख डोज आइतबार तिब्बतबाट नेपाल आउने ज्ञवालीले बताए। बाँकी खोप जुन २ सम्ममा चीनबाट आउने उनले बताए।