कृषि प्राविधिकको मनको बह : किसानको आत्मसम्मान कसले बढाउने?

तनहुँको भानु नगपालिकाका ‘अगुवा किसान’ बासु कडरियाले कृषक हुँदा रोग–किराको प्रकोप र बीउ–बिजनको अभावसम्मको सामना गरे। एकातिर व्यावसायिकता, अर्कोतिर प्रविधिको अभाव! बासुले आफ्ना जेठा छोरालाई कृषि प्राविधिक बनाउने अठोट गरे। आईएस्सीसम्म विशुद्ध विज्ञान पढेका उनले बीएस्सीमा भने बाली विज्ञान रोजे। उनले रोग–किरा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरे। पढेपछि जागिर खानैपर्‍यो। २०६३ सालमा लोकसेवा अज्माएका उनले कृषि अधिकृतमा नाम निकाले। अनि जागिरे जीवन सुरु भयो। हाकिमको रुपमा मुस्ताङ पुग्दा उनी दंग परे। 

‘पुसमा हाजिर हुन जाँदा हिउँ नै हिउँको थुप्रो देखेँ, जीवनमा पहिलोपटक स्याउको बुटो देखेको पनि त्यहीँ हो,’ उनले भने, ‘गाडी थिएन, अफिसमा घोडा थियो, केही महिना त घोडा चढ्न सिक्नै लाग्यो।’

जलवायु परिवर्तनले गर्दा स्याउ खेती मुस्ताङको माथिल्लो भेगमा सर्दै थियो। स्याउका बिरुवा बाँड्न गाउँगाउँ पुग्नुपथ्र्यो। स्याउका बोटहरुको काँछछाँट र रोग–किराबाट जोगाउने तरिकाहरु सिकाउन थाले। स्याउमा दादे रोग लागेर बोट मर्ने समस्या देखियो। मनोहरसहितको टोली नियन्त्रणमा लाग्यो। सफलता पनि प्राप्त भयो। मुस्ताङमा खेती हुने जग्गामा घर हुँदैनन्। पर्खालले घेरिएका बारीहरुमा सामूहिक खेती लगाइन्छ।

‘सामूहिक खेती प्रणाली मुस्ताङको राम्रो परम्परा हो, कस्तो भने तल्लो भेगमा अफ सिजन हुँदा हिमाली भेगमा गाजर, आलु, काउली, सागको मुख्य सिजन हुन्छ। त्यहाँको उत्पादन पोखरालगायतका देशका अन्य भागमा बेच्न सकियो भने आम्दानी बढी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले किसानलाई बुझायौं, तालिम र विरुवा वितरणलाई जोड दियौँ,’ उनले भने।

तीन वर्षको मुस्ताङ बसाइपछि कृषि कार्यालय पोखरा सरुवा भयो। पोखरा रहँदा भने उनले बागवानी विकास अधिकृतको वास्तविक भूमिका निभाए। गाउँगाउँ पुग्ने, तालिम दिने अनि किसानका समस्या सम्बोधन गर्ने काममा दत्तचित्त भए। 

‘त्यो बेला हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति पनि थियो, हरेक महिना स्टाफ मिटिङ हुन्थ्यो, किसानका समस्या सुनाउने र हल गर्ने प्रयत्न गरिन्थ्यो अनि उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा हाम्रो जोड रहन्थ्यो,’ उनले ती दिन सम्झँदै भने। 

कृषिमा लागेका युवाहरुलाई अनुदानसहित प्रोत्साहन, सुन्तला, कफी, च्याउ उत्पादक किसानहरुलाई संगठित बनाउने र बजारसँग जोड्ने कामले परिणाम दिएको उनले सुनाए। ‘त्यो बेला कार्यालयसँग बजेट कम थियो तर काम बढी हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘वार्षिक ८० लाख हाराहारीको बजेटले कर्मचारीको तलबदेखि कृषिका विविध काम गरिन्थ्यो।’

जागिर न हो, उनको दोलखा सरुवा भयो। दोलखा पुगेपछि उनले किबी र अलैंचीबारे जानकारी पाए। तामाकोसीदेखि गौरीशंकरसम्म फैलिएको भू–भाग फरक हावापानी मात्र थिएन, उत्पादन नै फरक थिए। त्यहाँ बस्दा सैलुङको आलु ब्रान्डिङदेखि केराउ, बन्दालगायतका तरकारीहरुलाई काठमाडौंको बजारसम्म ल्याउने अभियानमा उनी जोडिए।  

सुदूरपश्चिम सरुवा हुँदा चाहिँ उनले रैथानी बालीको महत्व बुझ्न पाए। बझाङ, बाजुरा, डोटी, बैतडी भौगोलिक रुपले पछि थियो तर रैथाने उत्पादनमा चाहिँ धनी। गैरसरकारी संस्थाहरुको लर्को पनि उस्तै। कतिसम्म भने एउटै घरमा दुई–तीनवटा कार्यालयको बोर्ड। तर, विकासे संस्थाकै भरमा विकास चाहिँ नहुने तितो अनुभव पनि उनले संगाल्न पाए। 

‘बाटो थिएन, बाटो नहुँदा पनि बेसाहा नचाहिने, रैथाने बालीले नै हातमुख जोड्न मिल्ने अवस्था रहेछ, बाजुरामा बसेर रामकृष्ण श्रेष्ठ सरले सुख्खा ठाउँमा हुने बाली प्रवद्र्धनमा नमुना काम गर्नुभएको रहेछ,’ उनले भने, ‘खाद्य संकटको बेला चाहिने, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अनि अरु देशका उत्पादनभन्दा अब्बल भनेका नै हाम्रा रैथाने बाली रहेछन् भन्ने मेरो दिमागमा पस्यो।’

संघीयतासँगै कर्मचारी समायोजनको हावा चल्यो। मनोहरले स्थानीय तह रोजे। 

‘वृत्ति विकास सुनिश्चित होला भनेर मात्र हैन, स्थानीय सरकार भनेका अधिकार सम्पन्न छन् र चाहेको काम गर्न सक्छन् भन्ने सोचेर त्यो निर्णय लिएको हुँ,’ व्यक्तिगत कुराकानीमा फर्कंदै उनले भने, ‘आफू अब्बल ठहरिए अगाडिको बाटो बन्द हुँदैन भन्ने पनि भयो तर अहिलेको चाल हेर्दा त्यस्तो देखिएको छैन।’ 

तल्लो तहमा काम गरेकाहरुलाई संघ सरकारसम्म पुग्ने बाटो बन्द गरिने हो कि भन्ने उनलाई परेको छ। 

उनी ललितपुर पुगे। तर, कृषिको लागि पूर्वाधार नै छैन। किन स्थानीय तह रोजेछु भन्ने पनि लाग्यो रे! काम गर्दै थिए। उपसचिवमा बढुवा भए। कृषितर्फ उपसचिवको दरबन्दी महानगरमा मात्रै रहेछ। त्यसपछि उनी पोखरातिर मोडिए। 

केही गरेर देखाउने हुटहुटी थियो। मनोहरले दिन–रात भनेनन्। उपेक्षित कृषि महाशाखालाई किसानसँग जोड्ने अभियान चलाए। घुम्नेकुर्सीमा कम र जनताका खेतबारीमा बढी जान थाले।

जनगणना २०७८ अनुसार पोखराको स्थायी जनसंख्या ५ लाख १९ हजार ५०४ छ। पोखराले त्योबाहेक १५ लाख जतिलाई पाल्नुपर्छ। दैनिक उत्पादन नहुने हो भने उनीहरुलाई के खुवाउने? यसै त, २० वर्षयता पोखरामा करिब ४० प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गा घटेको छ। मनोहरले सोचे, ‘फरक भूगोल भएको पोखरालाई कृषिको हब बनाउनुपर्छ। भएको खेतीयोग्य जग्गा उपयोग गर्नुपर्छ। सहरको पैसा गाउँमा र गाउँको उत्पादन सहरमा ल्याउने योजना बनाइनुपर्छ।’

उनले किसानको माग अनुसारका योजनाहरु बुने। पोखरा महानगरले पहिलोपटक कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोक्यो। कम्तीमा उत्पादन बिक्री हुँदैन कि भन्ने आशंका दूर भयो। लगत्तै उनले पोखराको ब्रान्ड भनिने जेठोबुढो र पहेँले धानको ब्रान्डिङमा मन लगाए। किसानलाई बीउमा अनुदान दिए। 

‘गोलभेडा फालिएको छ, बन्दा नबिकेको तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमा छरिएका छन्, त्यस्तो नहोस्, किसानहरुले मूल्य पाऊन् भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरियो,’ उनले भने, ‘अब किसानलाई डिजिटल्ली सूचना दिनुपर्छ भन्ने सोचेर हामीले पोखरा कृषि नामक मोबाइल एप बनायौं, त्यो एप हेरेर नै किसानले बजारमा कुन तरकारीको भाउ कति छ भन्ने थाहा पाउने भए, अहिले करिब ८ हजार कृषक यो एपमा जोडिनुभएको छ।’ 

उनका अनुसार पोखरा कृषिमा जोडिएका किसानहरुले बजार मूल्यबारे जानकारी मात्र हैन, परामर्श पनि पाउँछन्। ‘एकातिर किसानहरुले घरमै उत्पादन उठाउन आउने डोकेलाई कति मूल्य लगाउने भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ भने अर्कोतिर आवश्यक पर्ने परामर्श पनि उपलब्ध गराइन्छ,’ उनले भने, ‘महानगरको कृषि सञ्जाल पनि छ, त्यहाँ जोडिएका किसान समूहहरुले अनुदानदेखि सुविधासम्मका जानकारी पनि पाउनुहुन्छ।’

अनुदान दुरुपयोग छ रे नि! हाम्रो प्रश्नमा उनी गम्भीर बने। अनुदान दुरुपयोग बढ्न्ुमा सरकारी नीति पनि दोषी भएको उनले जिकिर गरे। सरकारले पशु वा टनेलको संख्या गनेर अनुदान थप्दा वास्तविक किसानहरु मर्कामा परेको र अनुदान लिने स्वयंले पनि व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको उनको अनुभव छ। 

‘दूधमा अनुदान दिने हो भने भैंसीको संख्या हेरेर वा थपेर हैन, किसानलाई कसरी टिकाउने भन्ने हुनुपर्छ। १० वटा भैंसी भएको किसानले अनुदानकै लोभमा १० वटा भैंसी थप्ला तर त्यसलाई धान्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर दुरुपयोग पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ,’ उनले प्रष्ट पारे।

पोखरा महानगरको हकमा चाहिँ अनुदान दोहोरिने वा दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई कम गर्दै लगिएको उनले सुनाए। महानगरको कृषि महाशाखाले सबै तथ्याङ्कहरु डिजिटल बनाएको र अनुदानकै कार्यक्रमहरु नक्कल नहोस् भन्नेमा ध्यान दिइएको पनि उनको भनाइ छ। पोखराले देखिने गरी के गरेको छ त? 

कौसी खेती। सहरी क्षेत्रमा देखिएको फोहोरको समस्या समाधान गर्न तथा नगरबासीलाई स्वस्थ तरकारी खुवाउन कौसी खेती अभियान ल्याइएको उनले जिकिर गरे। कौसी खेती कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘व्यापकता पाउँदैछ  र यो मोडल देशकै नमुना बन्नेछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं।’ यसका अलावा, कृषकका उत्पादनलाई सोझै सहरी उपभोक्तामाझ ल्याउने कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन, कृषि उत्पादनहरुको बिक्री र संकलन केन्द्र निर्माणलाई पनि उनले उपलब्धिकै रुपमा अर्थ्याए।

‘कृषि एम्बुलेन्सको दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने पनि थियो तर महागनरले एम्बुलेन्समा रेफ्रिजेरेटर राखेको छ, जहाँ तरकारी, दूध, फलफूलबाहेक केही राख्न मिल्दैन, किसानसँग खरिद गरेर मुख्य सहरी क्षेत्रमा थोरै नाफामा ती उत्पादनहरु वितरण गरिन्छ,’ उनले भने। पोखराका ३३ वटै वडामा एक वडाः एक वा बहु उत्पादनलाई जोड दिइएको पनि उनको भनाइ छ। 

सहरमा कृषि कर्म गर्नेहरु कम हुन्छन्। त्यसो त जग्गा नै कहाँ छ र? तर, भूगोलका दृष्टिले देशकै ठूलो तथा ५ सय मिटर समुद्री सतहदेखि २६ सय मिटरसम्मको उचाइको भूभाग भएकाले पोखरामा कृषिको प्रचुर सम्भावना देख्छन् कडरिया। तर, कृषिको लागि छुट्टयाइएको कम बजेटले भने उनी स्वयं समस्यामा छन्। अनुदान दिने योजना बुनेका उनलाई बजेटले नै गाह्रो पारेको छ। भन्छन्, ‘कार्यालयमा आएर माग गर्नेहरुलाई पनि भनेजस्तो सेवा दिन सकिएको छैन, जनशक्ति पनि अभाव छ, कृषिमा बजेट नबढाइ सुख छैन तर हरेक बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने अनि बजेट भने नदिने रोगले हामी पीडित छौँ।’

किसानलाई टिकाउन गाह्रो भएको पीडा सुनाउँदा भने उनी स्वयं मलिन देखिए। किसान हुन सजिलो छैन। बस्तुभाउ पाल्न अनुभव पनि हुनुपर्छ। सीप हस्तान्तरण अर्को आवश्यकता हो। तर, यहाँ त भएकाले पनि पेसा छाड्ने अनि छोराछोरीले त कृषितिर आँखै नलगाउने समस्या छ। गर्ने के त? 

‘कागजमा किसानलाई सहुलियत भनेर हुँदैन, कृषकलाई राज्यले साँच्चिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो, कुनै कार्यालय जाँदा किसानको परिचय पत्र देखाउनासाथ पहिलो काम उसको हुनुपर्‍यो। किनकि, किसानसँग समय हुँदैन। किसानका छोराछोरीलाई रोजगारी र शिक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्‍यो। कोटा चाहियो,’ दार्शनिक भावमा कडरियाले थपे, ‘बीउ र उत्पादनमा अनुदानले मात्र पनि हुँदैन। वर्षदिन लगाएर अलिकता कमायो, बिरामी हुँदा भएको सबै सकिने अवस्था छ, त्यस्तोमा किसान हुँदाको फाइदा खै्? किसानको आत्मसम्मान बढाए मात्र नयाँ पुस्ता कृषिमा आउला, विदेशतिर सिन्स १८५१ भन्ने बोर्ड हुन्छ, एउटा परिवारले त्यही व्यवसाय वर्षौंदेखि गरिरहेको हुन्छ तर हाम्रोमा त आज किसान छ, भोलि कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ। नीति निर्माताले सोच्नैपर्छ।’

तर, उनी निराश भने सुनिएनन्। रैथाने बाली, अर्गानिक उत्पादनहरुको बजारीकरणबाट उनी उत्साहित छन्। ‘अहिले प्रिमियम खालका ग्राहकको कमी छैन, राम्रो उत्पादन हुँदा बढी मूल्य तिर्ने तथा ती सामानको बजारको पनि अभाव छैन, त्यसैले केही त होला भन्ने छ,’ कुराको बिट मार्दै उनले भने।