एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङका ७ चुनौती

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को बागडोर अबको ४ वर्ष पंकज विक्रम नेम्वाङले सम्हाल्नेछन्। 

४ वर्षअघि परिवर्तनको नारा लिएर कर्माछिरिङ शेर्पासँग एउटै प्यानलबाट लडेर नेतृत्वमा पुगेका तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङ र शेर्पा छोटो समयमा नै टाढा भए। यसलाई शेर्पाले नेम्वाङ पुरानै धारमा फर्किएको बताएका थिए। 

शेर्पाले एकलौटीरुपमा एन्फा चलाएको आरोप लगाएका नेम्वाङलाई सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने चुनौती छ। 

वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतमा नेतृत्वमा रहे पनि नेम्वाङले सधैं शेर्पाको विरोध मात्र गरे। 

शेर्पामाथि जुन आरोप र कमजोरी देखाउँदै आएका थिए, त्यो ठाउँमा अहिले नेम्वाङ आफैं पुगेका छन्। त्यसैले पनि सबैलाई मिलाएर कसरी लैजान्छन् भनेर हेर्न बाँकी नै छ।

असार ६ गते भएको निर्वाचनले १९ सदस्यमा १२ सदस्य नेम्वाङ प्यानलका र ६ सदस्य शेर्पा प्यानलका विजयी भए। यसलाई नेम्वाङले कसरी मिलाउँछन् भन्ने धेरैको चासो छ। किनकी पदभार ग्रहणकै दिन कै दुई प्यानलबाट विजयी सदस्य फरक ठाउँमा उभिएका थिए। यसले एन्फाको दुई धारलाई अझ प्रष्ट पारेको थियो। 

नेम्वाङ विजयी भएसँगै केहीले गणेश थापाको समयको माहोल नै एन्फामा फर्किने सक्ने पनि बताएका छन्। यो विषयलाई उनले कसरी लिन्छन् त्यो समयले नै देखाउनेछ। 

शेर्पालाई ६ मतले मात्र पछि पार्दै एन्फाको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका थिए। शेर्पाले ३९ मत ल्याउँदा विजयी नेम्वाङले भने ४५ मत प्राप्त गरे। एन्फाको नेतृत्वमा पुगेसँगै अध्यक्ष नेम्वाङका सामु देखिएका केही चुनौती यस्ता छन्-  

खेलाडी-प्रशिक्षक विवाद 

एन्फाको २१ औँ चुनावी साधारण सभामा शेर्पा पक्षको हारको मुख्य कारण राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी र सिनियर टोलीका १० खेलाडी बीचको विवाद प्रमुख कारण रह्यो। शेर्पाले समयमा नै अभिभावकत्व लिन नसक्दा खेलाडीहरु एन्फा नेतृत्वसँग चिढिएका थिए।

शेर्पा नेतृत्वमा रहँदा राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई आफू खुसी चलाउँदै आएका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी लगभग राष्ट्रिय टोलीबाट बाहिरिसकेका छन्। यसको औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी छ। निवर्तमान अध्यक्ष शेर्पा चुनावमा पराजित भएसँगै अलमुताइरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र इन्स्टाग्राममा स्टोरीमा फुटबल समर्थकलाई धन्यवाद दिदै नेपाल नफर्कने संकेत गरेका थिए। यद्यपि त्यो स्टोरी उनले केही समयमा नै हटाएका थिए। 

सिनियर टोलीका १० खेलाडीले सामान्य सेवा सुविधाका विषयमा कुरा उठाउँदा अलमुताइरीले उपकप्तान रोहित चन्दसहित १० खेलाडीलाई क्याम्प छाड्न निर्देशन दिएका थिए। खेलाडीले क्याम्प छाडेर निस्केपछि खेलाडीको समर्थनमा उभिएका कारण नै कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेम्जोङलाई पनि टोली बाहिरै राखे। 

खेलाडी प्रशिक्षक विवादमा एन्फा नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएको थियो। नेम्वाङले आफ्ुनो कार्यकालको पहिलो बैठकबाट नै विवाद समाधान समितिको प्रतिवेदनको सुझावको आधारमा खेलाडीलाई राष्ट्रिय टोलीमा फर्काउने निर्णय गर्दै खेलाडी र खेल समर्थकको मन जित्ने प्रयास गरे। 

यद्यपि प्रशिक्षकसँगको विवादका बारेमा भने कसरी अगाडि बढ्लान् भन्ने विषय पनि चासोमा छ। अलमुताइरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेम्वाङलाई नै कारण देखाउँदै राजीनामा दिने बताएका थिए। त्यसबाट पनि नेम्वाङ र अलमुताइरीको सम्बन्ध पनि चिसो छ। 

प्रशिक्षकसँगको विवादका कारण पनि कतारले नेपालसँगको सम्बन्ध तोड्न सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ। कतारले नेपाली फुटबलको विकासका लागि कोचिङ कोर्ष, प्रो–लाइसेन्स कोर्ष, विदेशमा क्लोज क्याम्पमा बस्न ट्रेनिङको सुविधा, रिह्याब ट्रेनिङ र मेडिकल ट्रिटमेन्टको सुविधा दिँदै आएको छ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षकका लागि तलब पनि कतारले नै दिदैँ आएको छ। यस्तोमा कतार फुटबल संघ र एन्फाबीचको सम्झौता तोडिएमा नेम्वाङका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्नेछ। 

फिफा र एएफसीसँगको सम्बन्ध

नेम्वाङले चुनाव जित्नासाथ आफूले विश्व फुटबलको अभिभावक संस्था फिफा र एशियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) सँगको सम्बन्ध राम्रो गर्दै लैजाने बताएका थिए। उनको यो अभिव्यक्तिबाट पनि फिफा र एएफसीसँग केही चिसिएको सम्बन्धलाई सुधारका लागि चुनौती रहेको बुझेको प्रष्ट हुन्छ। 

एन्फा अहिले फिफाको कन्ट्रोल फन्डिङबाट चलिरहेको छ। जसको कारण ए डिभिजन लिग होस् वा महिला फुटबल प्रतियोगिताको समयमा घोषणा गरिएका पुरस्कार र तयारी रकम अझै खेलाडी र क्लबले पाउन सकेका छैनन्। प्रारम्भिक आर्थिक प्रतिबन्ध कै कारण २१ औँ साधारण सभामा अडिड रिपोर्ट समेत पेश हुन सकेको थिएन। 

क्लबसँगको सम्बन्ध 

ए, बी र सी डिभिजनका केही क्लबसँग एन्फाको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन। जसलाई सुधार गर्दै अघि बढाउने जिम्मेवारी अब नेम्वाङको काँधमा आएको छ। जिल्लाका डिभिजन बिहिन क्लबलाई पनि डिभिजनमा ल्याउनका लागि यो एन्फा नेतृत्वले पहलकदमी लिनुपर्नेछ।

जिल्लाका क्लबहरु पनि समय समयमा विवादमा आइरहेका छन्। क्लबका पदाधिकारी पनि विवादमा आइरहेका हुन्छन्। क्लबलाई विवादरहित र पारदर्शी बनाउन लागि एन्फाले नेतृत्वदायी भुमिका खेल्न जरुरी छ। 

काठमाडौ केन्द्रित रहेको ए डिभिजन लिगलाई होम एण्ड अवेको अवधारणामा अघि लैजादै अन्य ठाउँमा पनि लिग आयोजना गर्न जरुरी भैसकेको छ। शेर्पा कार्यकालमा पहिलो पटक पोखरामा पुगेको ए डिभिजन लिगलाई अन्य ठाउँमा पनि लैजाने जिम्मा यो नेतृत्वलाई छ। 
काठमाडौ केन्द्रित प्रतियोगिता मात्र आयोजना गर्दा अधिकांश खेलाडी बाहिर जिल्लाका छन्। उनीहरुको ठाउँसम्म पनि प्रतियोगिता गर्न अति आवश्यक भइसकेको छ। 

फ्रेन्चाइज लिग

फुटबलमा विदेशी खेलाडी राख्ने चलन लामो समयदेखि सुरु भइसकेको छ। यद्यपी फ्रेन्चाइज लिग नै भनेर नेपालमा नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) आयोजना भयो। पहिलो संस्करण भव्यताका साथ सम्पन्न भएको एनएसएल दोस्रो संस्करण भने विवादमा तानियो। ए डिभिजन क्लबसँग सम्झौतामा रहँदामा नै खेलाडी किनबेच गरेको भन्दै क्लबहरु एनएसएलको विपक्षमा उत्रिए। 

अन्योलमा रहेको लिगका लागि शेर्पा नेतृत्वको समूहले निर्वाचनको अन्तिम समयमा लिग गर्न अनुमति दिएको थियो। यद्यपि क्लबसँग भने औपचारिक कुनै कुराकानी भएको छैन। एनएसएल विवाद र ४ ए डिभिजन क्लबसँगको असमझदारीलाई हटाउनुपर्ने जिम्मेवारी नेम्वाङलाई छ। 

नेपालमा मात्र फ्रेन्चाइज लिग आयोजना गर्नुभन्दा खेलाडीलाई व्यावसायिक लिगका लागि बाहिर पठाउन पनि जरुरी भइसकेको छ। राष्ट्रिय टोलीका केही खेलाडीले मात्र विदेशमा फ्रेन्चाइज लिग खेल्ने मौका पाएका छन्। खेलाडीलाई विदेशी लिगका लागि विदेशी क्लब र संघसँग एन्फाले पहलकदमी लिन जरुरी छ। 

विदेश भ्रमण 

विदेशमा हुने प्रतियोगितामा खेलाडी भन्दा पदाधिकारीको लर्को धेरै लाग्ने गरेको छ। विदेश भ्रमण गर्नकै लागि एन्फाको नेतृत्वमा पुग्न पनि मरिहत्ते गर्ने गरेका छन्। विदेश भ्रमणको लोभमा एन्फाको कुनै न कुनै पद ओगट्ने चलन निकै पुरानो हो। यसलाई परिवर्तन गर्दै खेलाडीको खेलमा ध्यान दिनु जरुरी भइसकेको छ। 

विदेश जाने लोभमा आफ्नो हैसियत नै बिर्सिएका केही पदाधिकारी मादकपदार्थ सेवन गरेर  झै-झगडामा नै उत्रिएका उदाहरण पनि छन्। जसले नेपालको सानमा नै आँच पुग्ने गरेको छ। यसतर्फ पनि यो नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ। 

पारदर्शिता

शेर्पा नेतृत्वमा रहँदा एन्फामा पारदर्शिता नभएकै कारण आफैँ नेतृत्वका लागि उठ्नु परेका बताएका नेम्वाङले कसरी पारदर्शीरुपमा काम गर्छन् त्यो  बिस्तारै देखिनेछ। तर आफूले अघिल्लो कार्यसमितिलाई लगाएको आरोपबाट आफ्नो नेतृत्वलाई टाढा राख्न पनि पारदर्शिता शेर्पाको लागि ठुलो चुनौती छ। 

शेर्पाको कार्यशैलीले संस्था बलियो नहुने, फुटबलले विकास नलिने भएको कारण नै नेम्वाङ समूहले फुटबलमा सामूहिक नेतृत्व गर्ने, परिवर्तन ल्याउने, अधिकार र बजेटको विकेन्द्रीकरण गर्ने सबै पक्षलाई समान ढंगले व्यवहार गर्ने भन्दै नेतृत्वमा पुगेका छन्। 

आर्थिक होस् वा खेलाडी छनोटकै विषयमा पनि एन्फा पटक पटक विवादमा तानिएको छ। आफ्नो कार्यकाललाई विवादरहित बनाउन नेम्वाङले राम्रा मान्छेसँग सल्लाह लिएर अघि बढ्नुपर्नेछ।

पूर्वाधार र प्रतियोगिता

नेपालमा अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्नका लागि दशरथ रंगशालाकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। दशरथ रंगशालाको विकल्पको रुपमा समेत हेरिएको यो रंगशालामा एन्फाले नै राम्रोसँग ध्यान दिन सकेको छैन। 

लामो समयदेखि निमार्णाधीन च्यासल फुटबल मैदानले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। पुरानो कार्यसमितिको निर्णयलाई नयाँ कार्यसमितिले वेवास्ता गर्ने चलन निकै पुरानो हो। तर नेम्वाङ नेतृत्वसँग खेलाडी र खेल प्रेमीले धेरै अपेक्षा गरेका छन्। त्यो अपेक्षा पूरा गर्न पनि नेम्वाङले पुर्वाधार विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ। 

काठमाडौ केन्द्रित पूर्वाधार मात्र निमार्ण गर्दा पनि जिल्लाका उदीयमान खेलाडीमाथि अन्याय हुने हुँदा यो नेतृत्वले जिल्लालाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ। 

ग्रासरुटदेखि नै फुटबलको विकास गर्नुपर्ने बताउँदै आए पनि त्यसमा खासै काम हुन सकेको छैन। त्यसैले खेलाडी उत्पादनका लागि पनि पूर्वाधार र प्रतियोगितामा जोड दिनुपर्छ। 

उमेर समुहका प्रतियोगिता देखि महिला फुटबल यो नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्नु जरुरी छ। नतिजाका हिसाबले महिला फुटबल अगाडि देखिए पनि प्राथमिकतामा खासै पर्न सकेको देखिँदैन। महिला फुटबलको विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय एक्सपोजर अति आवश्यक छ।

अहिलेको समयमा महिला टोलीलाई विदेशी प्रशिक्षक पनि आवश्यक भइसकेको छ।