खेल


सात मन्त्रीले नबुझेको भलिबलको दर्द : ‘राष्ट्रिय खेल’ले पाएन कभर्ड हल

जोखिम मोल्दै दर्शक, टिकट बिक्रीमै मख्ख संघ
सात मन्त्रीले नबुझेको भलिबलको दर्द : ‘राष्ट्रिय खेल’ले पाएन कभर्ड हल

सातौँ एनभीए महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपमा दर्शक।


लक्ष्मी जि.सी
माघ ८, २०७९ आइतबार १४:४३, काठमाडौँ

नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा गत साता सातौँ एनभीए महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप सम्पन्न भयो।

त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को कभर्ड हलमा ८ दिनसम्म सञ्चालित प्रतियोगितामा महिला र पुरुषतर्फ लिगदेखि फाइनलसम्म गरी ४२ खेल भएका थिए।

लिग चरणमा १ सय रुपैयाँ टिकट दर थियो भने सेमिफाइनलमा ३ सय र फाइनलसम्म पुग्दा टिकट दर ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।

त्यसका बाबजुद पनि अन्तिम दुई दिन सेमिफाइनल र फाइनलमा कभर्ड हलमा क्षमताभन्दा बढी दर्शकको उपस्थितिले खुट्टा टेक्ने अवस्था थिएन। दुर्गन्धित शौचालय प्रयोगका लागि पनि लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो।

जोखिम मोल्दै दर्शक, टिकट बिक्रीमै मख्ख संघ  
यसपटकको अन्तिम दुई दिनमा दर्शकको उपस्थितिले ३ वर्षअघि सोही कभर्ड हलमा दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को नेपाल र भारतबीच महिला भलिबल टोलीको फाइनलको झल्को दिएको थियो। मञ्चका लागि छुट्याइएको ठाउँ र हलको माथिल्लो भागबाहेक कभर्ड हलमा प्लास्टिक सिट संख्या नौ सयको हाराहारीमा छ। 

त्यसमा पनि कतिपय सिट उप्किसकेका छन्। दर्शकको खचाखच उपस्थितिले लाखौँ रुपैयाँको आम्दानी हुँदा भलिबल संघ दंग पनि होला। तर, टिकट काटेर हल पुग्ने दर्शक, सहभागी क्लबका केही खेलाडीले फाइनल, सेमिफाइनल उभिएरै हेर्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसतर्फ संघको पटक्कै ध्यान पुगेको थिएन। 

हल खचाखच हुँदा पनि संघले कुनै पनि समय टिकट बिक्री बन्द गरेन। न त कुनै दुर्घटना भइहालेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने तयारी नै संघको थियो। हलभित्रका अधिकांश ढोका बन्द थिए। व्यवस्थापकीय पाटोमा संघ पटक्कै जिम्मेवार थिएन। 

फाइनलका लागि आमन्त्रित पाहुनाको लागि कुर्सी व्यवस्थापनमै संघ पदाधिकारी व्यस्त देखिन्थे। धन्न कुनै दुर्घटना भएन सहज रुपमा प्रतियोगिता सम्पन्न भयो।

भलिबल देशको लोकप्रिय खेलमध्ये त हुँदै हो। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ५ वर्षअघि भलिबललाई राष्ट्रिय खेलका रुपमा घोषणा गरेको थियो। संघ, विभिन्न संघ÷संस्थाले आयोजना गर्ने प्रतियोगिताका कारण भलिबल चलायमान पनि छ। 

सात मन्त्री फेरिए, बनेन ‘कभर्ड हल’
सरकारले यसअघि पनि कभर्डहल बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने गरे पनि कभर्ड हल बनाउनका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसकेपछि त्यो बजेट पनि ‘फ्रिज’ भएको थियो।  

कभर्ड हल निर्माणका लागि जग्गा खोजीमा संघले पहल गरेको लामो समय भइसकेको छ। अहिलेसम्म सफलता मिलेको छैन। 

संघले अहिलेसम्म ७ ठाँउ जग्गा हेरे पनि विभिन्न कारणले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। 

सरकारले २०७४ जेठ ८ गते भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको थियो। संघले जेठ ८ लाई भलिबल दिवसका रुपमा मनाउँदै पनि आएको छ। भलिबल राष्ट्रिय खेल घोषणापछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७ जना मन्त्री पाइसकेको छ। 

दलजीत श्रीपालीले खेलकुदमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव लगेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसयता राष्ट्रिय खेलका लागि पूर्वाधार निर्माण र खेलाडी उत्पादनका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको छैन। 

श्रीपालीपछि राजेन्द्र कुमार केसी, जगत बहादुर विश्वकर्मा, दावा तामाङ, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, एकवाल मिया, महेश्वर जंग गहतराजले खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व गरे पनि भलिबलका लागि ठोस कदम कसैले उठाउन सकेनन्। थोरै प्रयास भए पनि सफल भएनन्। 

जग्गा हेर्ने, टुंगो लाउन नसक्ने 
अहिले पनि भलिबलका लागि कभर्डहल कहाँ बन्ने भन्ने टुंगो छैन। भलिबलको कभर्डहल निर्माणका लागि स्वयम्भू, बालाजु, बूढानीलकण्ठ, मूलपानी, लुभु, कीर्तिपुरमा जग्गा हेरिएको थियो। तर ती कुनै पनि सफलता मिलेन। 

बूढानीलकण्ठ स्कुलको हाताभित्र जग्गा अवलोकन गरेर डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याइएको थियो। डीपीआरको फाइल शिक्षा मन्त्रालयसम्म पुगे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा त्यो बजेट यसै ‘फ्रिज’ भएको बताइन्छ। 

बूढानीलकण्ठपछि बालाजुमा जग्गा हेरिए पनि प्रक्रिया अघि बढेन। बालाजुपछि त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप परिसरभित्रै पहिला स्विमिङ पुल रहेको ठाउँमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङसहितको ३ हजार दर्शक क्षमताको कभर्डहल निर्माण गरिने भनिएको थियो। 

त्यसको प्रक्रिया अघि बढे पनि तत्कालीन सदस्यसचिव रमेश कुमार सिलवाल बर्खास्त भएपछि कभर्डहल निर्माणको त्यो प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको थियो। 

निवर्तमान खेलकुदमन्त्री गहतराजले राखेपको हाताभित्र रहेको पहिला स्विमिङ पुल रहेको ठाउँ र टेनिस कोर्टको स्थानमा भलिबल कोर्ट बनाउन निर्देशन दिएका थिए। जसको लागि राखेपले प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो। तर राखेपमा पनि कभर्डहल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्नसकेन। त्यसपछि संघले मूलपानीमा कभर्डहल निर्माणका लागि जग्गा अवलोकन गरेको थियो। 

मूलपानीलाई खेलकुदको हब बनाइने भन्दै भलिबल र बक्सिङका लागि क्रिकेटको माथिल्लो र तल्लो ग्राउण्डको बीचमा जग्गा छुट्याइएको थियो। तर नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को असहमतिका कारण मूलपानीको जग्गा पनि संघले पाउन सकेन। 

त्रिविमा लबिइङ
पछिल्लो पटक कीर्तिपुरस्थित त्रिविमा रहेको बास्केटबल कोर्ट रहेको स्थानमा भलिबल कोर्ट बनाउन जग्गा हेरिएको बताइएको छ। त्रिविको जग्गा प्राप्तिका लागि राखेपको तर्फबाट नेपाल सरकार र त्रिविमा लबिइङ भइरहेको छ जनाएको छ। 

अलग्गै कभर्ड हलको व्यवस्थापन नहुँदा भलिबलले राखेपको बहुउद्देश्यीय त्यही कभर्ड हलमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो हलमा भलिबलका दर्शक थेग्नसक्ने अवस्था छैन। 

कभर्डहल बनाउन अहिलेसम्म उपयुक्त जग्गा प्राप्ति नै हुन नसकेको संघका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्दले पटक–पटक बताएका छन्। 

‘हामीले विभिन्न ठाउँमा जग्गा हेरिरहेका छौँ। तर अहिलेसम्म राम्रो ठाउँ पाएका छैनौँ’, उनले भने, ‘यसअघि बूढानीलकण्ठमा भवन बनाउने भनिए पनि अन्य खेल संघहरु पनि जग्गा माग्न पुगेपछि हामीले पाएनौँ।’ 

संघले काठमाडौंभित्रै उपयुक्त स्थानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कभर्डहल निर्माण गर्न चाहेको चन्दले बताए। 

‘१ वर्षभित्र डीपीआर नै तयार गर्छौँ’
राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले अबको १ वर्षभित्र भलिबलका लागि भलिबल कभर्ड हलको डीपीआर तयार गर्ने दाबी गरेका छन्। 

‘अहिलेको कभर्डहलको साइजले नधान्ने गरी दर्शकहरु आएका छन्। त्यो यसको लोकप्रियताले नै हो’, उनले भने, ‘यो वर्ष नै भलिबलको कस्तो कभर्डहल बन्नेछ भनेर डीपीआर सार्वजनिक गर्नेछु। डीपीआरपछि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नेछुुु।’ 

सागको महिला भलिबलमा कांस्य पदकमा सीमित हुने गरेको महिला भलिबलले एकपछि अर्को सफलता दिलाइरहेको छ। सागमै रजत पदक जित्दै इतिहास रचेको महिला टोलीले एभीसी सेन्ट्रल जोनको दुई पटक च्याम्पियन बनिसकेको छ। 

राष्ट्रिय खेल घोषणा हुनु केही महिनाअघि मात्र पुरुष टोलीले पनि सेन्ट्रल जोनमा कांस्य पदक जितेर इतिहास बनाएको थियो। भलिबलको इतिहासमै पुरुषको त्यो पहिलो पदक थियो। गत महिना मात्र नेपालले बीच भलिबलमा महिला र पुरुष दुवै टोलीले रजत पदक जितेका थिए। 

लगातार सफलताले पनि सरकारलाई भने जिम्मेवार बनाउन सकेको छैन। 

अहिले फेरि यस्तो संयोग परेको छ कि राष्ट्रिय खेलको निर्णय गर्दाका प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री छन्।

संघले उनलाई भलिबलको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ठोस कदम चाल्नका आग्रह गर्न सके केही आशा गर्न सकिने भलिबल क्षेत्रका व्यक्तिहरु बताउँछन्। नभए भलिबलको कथामा नयाँपन केही नहुने उनीहरुको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .