युनिकोड
बुधबार दिनभर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउले सनसनी मच्चायो।
जनमत पार्टीसँग एकता घोषणा कार्यक्रमकै दिन पारेर सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरीमा पुगेको एउटा पत्रले रेशमलाई एकाएक डिल्लीबजार कारागार पुर्यायो।
रेशम पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा जाँदै थिए। काठमाडौँको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अरू शीर्ष तहका नेता नपुग्दै रेशम पुगेका थिए।
रेशम पुग्दा नदपुग्दै प्रहरीको एउटा टोलीले घेरा हाल्यो र नियन्त्रणमा लियो। केहीबेरमै डिल्लीबजार कारागारको जिम्मा लगायो। रेशम थुनिएपछि २ दलको एकता घोषणा कार्यक्रम पनि रोकिएको छ।
टीकापुर हत्याकाण्डमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले दिएको आममाफी निष्क्रिय भएको अर्थ लाग्ने गरी उनलाई थुनामा राख्न सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले चिठी लेखेका थिए।
आजैको मितिमा तयार भएको उक्त चिठी पाउनासाथ प्रहरी रेशमलाई नियन्त्रणमा लिन परिचालित भएको थियो।
रेशमलाई थुनाउनकै लागि उनले त्यो चिठी तयार पारेको सर्वोच्चको छानबिनबाट खुल्यो। लगत्तै सर्वोच्चले त्यस पत्रलाई अनधिकृत भन्दै कारागारलाई अर्को पत्र लेखेपछि चौधरी ५ घण्टापछि कारागारबाट रिहा भए।
रेशमलाई थुनाउन अनधिकृत चिठी लेखेको आरोप लागेका विष्ट अहिले आफैँ प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्।
विष्टको स्थायी घर दार्चुला हो। अहिले उनी सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखामा कार्यरत थिए। नायब सुब्बा हुँदै विष्ट शाखा अधिकृत बनेका हुन्।
शाखा अधिकृत बनेपछि नुवाकोटमा स्रेस्तेदार बनेका विष्ट पछि कञ्चनपुर जिल्लामा तहसिलदार बनेर आएका थिए।
दुई वर्ष अगाडि उनी कञ्चनपुरमा थिए। तहसिलदार बन्दा स्रेस्तेदार बिदामा रहेको समयमा निमित्त स्रेस्तेदारको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए।
त्यसबखत उनले लेखेको एउटा आदेश न्यायिक वृत्तमा निकै चर्चित र विवादित बनेको थियो। २०७९ वैशाख महिना १९ मा गरेको आदेशमा उनले कानुन व्यवसायीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै यस्तै कानुन व्यवसायीका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको नै मानव विकास सूचकांक तल झर्ने क्रम जारी रहेको उल्लेख गरेका थिए।
‘यी मुद्दा निवेदनका मस्यौदाकार कानुन व्यवसायीले अनदेखा गरी क्षेत्राधिकारमा समेत हस्तक्षेप गरी तल्लो अर्धन्यायिक निकायको क्षेत्राधिकारमा धावा बोली, सो निकायमा कानुनबमोजिम समयमा मुद्दा निवेदन दर्ता गराई उपचार खोज्नुपर्नेमा सो नगरी सोझै उपल्लो न्यायिक निकायको अनुसरणमा आउनु कानुनी हिसाबले यी कानुन व्यवसायीको विद्वताको कमजोरी त हुँदै हो,’ उनले आदेशमा लेखेका थिए, ‘अर्कोतर्फ समाजको सोसल इन्जिनियरको रूपमा काम गर्ने, अफिसर अफ कोर्टको रूपमा काम गर्ने समाजको अग्रणी कहलिएको कानुन व्यवसायीले नै यसरी जथाभावी मुद्दा दर्ता गर्न ल्याउने, कानुनको अध्ययनै नगरी मुद्दा निवेदनको मस्यौदाकार बन्ने अवस्थाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नै मानव सूचकांक नै लो प्रोफाइलमा झर्ने क्रम जारी रहेको देखिएको अवस्था छ।’
त्यतिखेर कानुन व्यवसायीसँग उनको नोकझोँक चलेको थियो। विष्टले निमित्त स्रेस्तेदार हुँदा एक कानुन व्यवसायीले ल्याएको निवेदन दरपीठ (दर्ता अस्वीकार) गर्ने आदेशको भाषा कुनै राजनीतिक वक्तव्यजस्तो भनी कानुन व्यवसायीले विरोध गरेका थिए।
२०७९ मा बार एसोसिएसन र विष्टबीच विज्ञप्तिबाजी नै चलेको थियो। बारले विष्टलाई कारबाहीको माग गरेको थियो। प्रतिवादमा उनले विभिन्न लाञ्छना लगाएका थिए।
दुई वर्षअघिको त्यही विवादपछि उनी सर्वाेच्च तानिएका हुन्। सर्वोच्च पुगेपछि उनी झन् ठूलो विवादमा फसेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमै तरंग पैदा हुने गरी लेखेको पत्रका कारण उनी विवादमा मात्र फसेनन्, कानुनी झमेलामै परेका छन्।
उनीमाथि मुलुकी अपराध संहिताको दफा ८४ बमोजिम झुटा सूचना दिन नहुने कसुरमा अनुसन्धान हुने भएको छ। कसुर ठहर भएमा उनको जागिर त जाने नै छ, १० हजार रूपैयाँ जरिवानादेखि १ वर्षसम्म कैदसम्म झेल्नुपर्ने हुन सक्छ।
यस्तो छ उनले दरपीठ गरेको आदेश:
बारको विरोधपछि विष्टको प्रतिवाद
प्रतिक्रिया