युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई वितरण गर्ने समपूरक अनुदानको कार्यविधि तयार गरेको छ।
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण ऐन–२०७५ को दफा ६ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी समपूरक अनुदान प्रदान गर्न बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेको हो।
२०७७ सालको कार्यविधि खारेज गरेर बनाइएको नयाँ कार्यविधिअनुसार प्रदेशका स्थानीय तहहरूलाई समपूरक अनुदान प्राप्त गर्न योजनाहरूको प्रस्तावना पेस गर्न प्रदेश सरकारले चैत २१ गते नै सूचना जारी गरेको छ। विशेष अनुदानको कार्यविधि भने २०७७ कै लागू हुने बताइएको छ।
उक्त नयाँ कार्यविधिअनुसार प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहलाई ७ किसिममा वर्गीकरण गरेको छ। प्रदेश सरकारले समपूरक अनुदानबाट पालिकाहरूमा योजना सञ्चालनका लागि वर्गीकरणअनुसारको बजेट साझेदारीको अनुपात कार्यविधिमै तोकेको छ।
कुन स्थानीय तह कुन वर्गमा?
कार्यविधिअनुसार ‘क’ वर्गमा काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका, धादिङको रुभीभ्याली गाउँपालिका, रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका, रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका र दोरम्बा गाउँपालिका गरी ५ स्थानीय तह परेका छन्।
यस वर्गमा पर्ने स्थानीय तहले आफ्नो २० प्रतिशत मात्र लागत साझेदारीमा समपूरक अनुदान कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्। यी स्थानीय तहहरूको लागि ८० प्रतिशत अनुदान प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, प्रदेश सरकारको कार्यविधि अनुसार १९ स्थानीयतहरूलाई ‘ख’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। जसमा सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका र घ्याङलेक गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका र जुगल गाउँपालिका, मकवानपूरको कैलाश गाउँपालिका र राक्सिराङ गाउँपालिका, दोलखाको गौरीशंखर गाउँपालिका, विगु गाउँपालिका र मेलुङ गाउँपालिका, रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका, रामेछापको सुनापती गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका र खाँडादेवी गाउँपालिका रहेका छन्।
धादिङको नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका र खनियाबास गाउँपालिका, काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका, चौरीदेउराली गाउँपालिका र खानिखोला गाउँपालिकालाई पनि ख वर्गका वर्गीकरण गरिएको छ। यो वर्गमा पर्ने स्थानीय तहले ३० प्रतिशत स्थानीय तहको र ७० प्रतिशत प्रदेश सरकारको अनुदानबाट योजना सञ्चालन गर्नेछन्।
त्यसोत, २७ वटा स्थानीय तहहरूलाई प्रदेश सरकारले ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। जसमा मकवानपूरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका र बागमती गाउँपालिका रहेका छन् भने धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिका, नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका, दुप्चेश्वर गाउँपालिका, तारकेश्वर गाउँपालिका, तादी गाउँपालिका, सुर्यगढी गाउँपालिका र शिवपुरी गाउँपालिका रहेका छन्।
सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका, गोलञ्जोर गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र तीनपाटक गाउँपालिकालाई ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको हो भने सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका, हेलम्बु गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, लिसंखुपाखर गाउँपालिका पनि ग वर्गमा परेका छन्। दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका र शैलुङ गाउँपालिका रहेका छन्। ग वर्गमै पर्ने अन्य स्थानीय तहहरूमा रामेछापको रामेछाप नगरपालिका र गोकुलगंगा गाउँपालिका, ललितपूरको कोञ्जोसोम गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका र महाकांल गाउँपालिका काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका, रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका, रहेका छन्। ग वर्गमा पर्ने यी स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारबाट ६० र पालिकाको ४० प्रतिशत समपूरक अनुदानमा योजना सञ्चालन गर्नेछन्।
यता, प्रदेश सरकारले छुट्याइएको कार्यविधि अनुसार प्रदेशका ११९ स्थानीयहरूमध्ये २३ स्थानीय तह ‘घ’ वर्गमा परेका छन्। जसमा दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका, बैतेश्वर गाउँपालिका र जिरी नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका, इन्द्रावती गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका र सुनकोशी गाउँपालिका रहेका छन् भने काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका र रोशी गाउँपालिका रहेका छन्। धादिङको गजुरी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, सिद्धलेक गाउँपालिका र ज्वालामुखी गाउँपालिकालाई ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ।
नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका, किस्पाङ गाउँपालिका, लिखु गाउँपालिका र पञ्चकन्या गाउँपालिका, रसुवाको कालिका गाउँपालिका, मकवानपूरको बकैया गाउँपालिका र मकवानपुरगढी गाउँपालिकालाई प्रदेश सरकारले ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको हो।‘घ’ वर्गमा पर्ने स्थानीय तहहरूले समपूरक अनुदानको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको ५०/५० प्रतिशत लागत सहभागितामा योजना कार्यान्वयन गर्नेछन्।
त्यसो त, प्रदेश सरकारको प्रदेश समपूरक अनुदान कार्यविधि २०८१ अनुसार बागमतीका २० स्थानीय तहलाई ‘ङ’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। जसमा धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका, नीलकण्ठ नगरपालिका, धुनीबेँसी नगरपालिका, गल्छी गाउँपालिका र थाक्रे गाउँपालिका रहेका छन् भने सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका र कमलामाई नगरपालिका ‘ङ’ वर्गमा परेका छन्।
सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिका, मेलम्ची नगरपालिका, काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका, मकवानपूरको थाहा नगरपालिका र मनहरी गाउँपालिका, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका, कालिका नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका र माडी नगरपालिकालाई ‘ङ’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको हो।
यता, काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका पनि ‘ङ’ वर्गमा परेका छन्। यस वर्गमा पर्ने स्थानीय तहहरूले स्थानीय तहको ६० र प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत लागत सहभागीतामा योजना कार्यान्वयन गर्नेछन्।
प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदान कार्यविधिमा बागमतीका १३ स्थानीय तह ‘च’ वर्गमा परेका छन् । जसमा चितवनको रत्ननगर नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका रहेका छन् भने काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका, पनौती नगरपालिका र बनेपा नगरपालिका छन्। यस्तै, काठमाडौँको दक्षिणकालि नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, ललितपूरको गोदावरी नगरपालिका र नुवाकोटको विदुर नगरपालिका रहेका छन्।
त्यसो त उक्त कार्यविधिअनुसार ‘छ’ वर्गमा १० स्थानीय तह परेका छन्। जसमा काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका, भक्तपूरको भक्तपुर नगरपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिका, मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका छन्। भक्तपुरको सुर्यविनायक नगरपालिका, काठमाडौँको टोखा नगरपालिका चन्द्रागिरी नगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिका पनि प्रदेश सरकारको छ वर्गको वर्गीकरणमा परेका छन्।
यस वर्गमा पर्ने स्थानीय तहहरूको ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने २० प्रतिशत लागत सहभागिता रहनेछ। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को लागि ल्याइने बजेटमा यो कार्यविधिमा रहेर कार्यान्वयन गर्ने प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया