युनिकोड
बागमती प्रदेशसभाको बैठकले दुईवटा विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा छलफलपछि प्रतिवेदनसहित प्राप्त विधेयकलाई सदनले पारित गरेको हो।
प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले संसद्मा पेस गरेको कृषि विकाससम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलका क्रममा माओवादी बागमती संसदीय दलका सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले कृषकको समस्या, मल–बिउको सहज उपलब्धता लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनले रसायनिक मलका लागि किसानले हाहाकार गरिरहनु परेको बताए। किसानका लागि मलको सहजीकरण कहिले गर्न सकिन्छ भन्दै सचेतक ढकालले यो बिषय सरकारको मात्रै टाउको दुखाइको बिषय नभएर समग्र बागमती प्रदेशकै समस्या रहेको बताए।
‘किसानहरु यतिबेला विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेका छन्,’ विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले भने, ‘अहिले किसानाई ऐन भन्दा पनि मलको आवश्यकता छ। प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले ऐन मै व्यवस्था गर्यो। तर त्यो कुरा पनि सही ढंगबाट कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले मल कारखाना खोल्ने भनेर नीति कार्यक्रम ल्यायो। त्यो कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गरिएन।’
‘प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएर ऐन निर्माण भैसकेपछि प्रदेश सरकार आफैलाई सबैबिषयको निर्णय लिने अधिकार प्राप्त हुन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘प्रत्येक वर्ष बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा राखिँदै आइएको रसायनिक मल, प्राङ्गारिक मल र बिउ पूँजीमा संघीय सरकारले अहिलेसम्म कोटा निर्धारण गरेर पठाउने गरेको छ। सोही अनुरुप हामीले ११९ वटै स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। अब यो विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि यो सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुन्छ। जसले यस्ता समस्याहरु समाधान गर्न सहज हुन्छ।’
समग्र विकास, कृषकको समस्या समाधान तथा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने व्यवस्था समेटिएको बताएका थिए। रासायनिक र प्राङ्गारिक मलको व्यवस्था, बिउ पूँजीको वितरणलगायतका विषयलाई समेट्दै कार्यान्वयनमा जोड दिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। सभामुख भुवनकुमार पाठकले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
यता, स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेका थिए। छलफलका क्रममा सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईँ र रत्नप्रसाद ढकालले नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सुलभ र सुनिश्चित बनाउन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग राखे।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) बागमती संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाइँले मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रातिष्ठान कहिले पनि विवाद रहित हुन नसकेको बताए। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेश भैरहँदा प्रतिष्ठान राजनीतिबाट माथि उठ्न जरुरी रहेको नेता गोसाइँले बताए।
‘जब यो स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाम आउँछ, तब भागवण्डा, अनियमिता, पक्षपात र भष्ट्राचारको अर्को नाम आउँछ,’ उनले भने, ‘अब आउने दिनहरुमा यस मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाममा यस्तो नाम नजोडियोस् भन्ने हाम्रो कामना छ। प्रदेश सरकार सुरुवाती चरणबाटै राणकालको जस्तो प्रवृत्तिमा चल्यो।’
उनले थपे, ‘व्यक्ति विशेषको नाममा प्रदेश गौरवको आयोजनाको नामांकन नगरौं भनेर हामीले सुरुमै कुरा उठाएका थियौँ।’ नेता गोसाइँले प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा चुस्तदुरुस्त बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
यता, माओवादी बागमती संसदीय दलका सचेतक रत्न प्रसाद ढकालले मन्त्रालय र प्रतिष्ठानबीचको सम्बन्ध सुधार्न स्वास्थ्य मन्त्री थापाले भूमिका खेलेको बताए। प्रतिष्ठानका कारण हेटौंडा अस्पतालको सेवामा प्रभावित हुन नदिन उनले माग गरे।
स्वास्थ्य मन्त्री थापाले जवाफ दिँदै प्रतिष्ठानको नाममा अल्झिनु उचित नहुने बताए। सुरुवाती चरणमा यो नामले एमालेको मात्रै प्रतिष्ठान होकी भन्ने भ्रम पैदा भए पनि पछिल्लो समय त्यो भ्रम चिरिएको मन्त्री थापाले बताए।
स्वास्थ्य क्षेत्रको शैक्षिक हबको रुपमा विकास भैरहेको प्रतिष्ठानमा यो बर्ष मात्रै पिसिएल नर्सिङ देखि ल्याब लगाएको बिषयमा ३१८ जनाले अध्ययन गरिहेको उनले बताए।
प्रदेशमै चिकित्सा शिक्षाको अवसर विस्तार गरी सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री थापाले बताए। उनले सदनबाट उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेपछि बैठकले सो प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
विवादास्पद चिठ्ठा विधेयक समितिमा
यसैबीच, प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले पेश गरेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको हो।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट फिर्ता गरिएको उक्त विधेयकले सत्तारूढ दलभित्र नै विभाजन सिर्जना गरेको थियो। मन्त्री लामिछानेले समितिमा छलफलमार्फत विधेयकका कमजोरी सुधार गरिने बताए। पारित विधेयकहरू अब प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरिनेछ। प्रमाणीकरणपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा जानेछ।
प्रतिक्रिया