युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका पाँच सहकारी संस्थाका साना बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
आज (बुधबार) मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको उपस्थितिमा बसेको सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड, नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड र सुमेरु बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेडको सम्पत्ति बिक्री तथा ऋण असुलीबाट प्राप्त हुने रकमका आधारमा साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। यसका लागि यथाशीघ्र सूचना प्रकाशन गरी बचत फिर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ गरिने जनाइएको छ।
बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै समितिले मन्त्रालयमा नियमितरूपमा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसै गरी प्रदेशभरका सहकारी संस्थाको अनुगमन र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा त्यस सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि नियमित त्रैमासिकरूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस्तै भविष्यमा कुनै पनि सहकारी संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि वस्तुगत आधार, प्रमाण र तथ्यको पर्याप्त अध्ययन तथा यकीन गरी मात्रै सिफारिस गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
मुख्यमन्त्री बानियाँको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री विनु रायभामी (पौडेल), मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रामबाबु पुरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव महेश भट्टराई, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू नेत्रराज पौडेल र रामेश्वर ढकाल, मन्त्रालयका उपसचिवहरू अनिता तामाङ र उमेशकुमार दाहाल तथा सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय, ललितपुरका रजिस्ट्रार प्रदीपराज पौडेलको उपस्थिति थियो।
प्रतिक्रिया