के माधव नेपाललाई बालकोटको बार्दलीबाट दोषी ठहर गर्ने हो?

सन् १९६२ मा भारतीय समाजवादी नेता राममनोहर लोहियाले रायवरेलीको फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र रोज्दा भारतभर तरंग फैलियो। तरंगको प्रमुख कारण थियो– तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु पनि त्यही निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वार थिए। शक्तिशाली नेहरुसँग प्रतिस्पर्धा नगर्न शुभचिन्तकले सुझाव दिँदा लोहियाको जवाफ थियो–‘जित हारको दास्तान म हेर्दिनँ, तर नेहरुरुपी कांग्रेसी चट्टानलाई थोरै भए पनि चर्काउन सके मेरो जित हुनेछ, भोटले त हार तय नै छ।’ 

निर्वाचन सकियो, शक्तिशाली नेहरुसँग लोहिया पराजित भए। तर लोहियामाथि नेहरुको प्रतिशोध सकिएन। 

केरला गोलीकाण्डको प्रमुख दोषी लोहिया भएको आरोप नेहरु र उनका समर्थकले लगाइनै रहे। गोली काण्डमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री थानु पिल्लई नैतिकरुपमा जिम्मेवार थिए तर नेहरुको निशाना लोहियामाथि चलिरह्यो। 

नेहरुले तत्कालीन भारतका सबै मिडियालाई आफ्नो प्रभावमा पारेका थिए। लोहियालाई मिडियाले उल्टै सन्की र पागलको संज्ञा दिन्थे। सन् १९६२–१९६४ सम्म लोहियाका लागि घोर निराशा र चरम एकाकीपनको बेला थियो। यस्तो बेला पनि लोहियाले स्वतन्त्रतापछि अखण्ड भारत जोगाउन नसकेका नेहरुमाथि चोटिला प्रहार गरिरहे। 

नेपाली राजनीतिमा पनि तत्कालीन नेहरु र लोहियाको दुखद इतिहास दोहरिएको छ। नेहरुले जसरी फूलपुर निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा र भारत टुक्रिनबाट जोगाउन नसक्नुको अक्षमता लुकाउन लोहियामाथि निरन्तर प्रतिशोध साँधे, त्यसरी नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको गैरसंवैधानिक कार्य लुकाउन एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि प्रतिशोध साँधिरहेका छन्। 

ओम्नी, यती, सेक्युरिटी प्रेस खरिद र संसद् विघटन ओली सरकारका अक्षमताका भारी हुन्। यी अक्षमतालाई विषयान्तर गर्न ओलीले माधवकुमार नेपाललाई ललिता निवास प्रकरणमा जोडे। ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल दोषी भएर नेपालको कानुनले दिने भए ओलीले मृत्युदण्डको फैसला नै सुनाउँथे। किनकि ओलीको गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध नेपाल सडक, राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेका थिए। 

माधव नेपालले नै गैरसंवैधानिक बाटो रोज्ने ओलीलाई बालुवाटारको ग्यालरीबाट निकालेर बालकोटको बार्दलीमा पुर्याए। बार्दलीबाट ओलीको उद्घोष थियो, ‘म जनादेशबाट हटेको होइन, परमादेशबाट हटेको हुँ, दुई तिहाइ ल्याएर फेरि सिंहदरबारको मूलगेटमा पस्छु र माधव नेपाललाई कारवाही गर्छु, माफी दिन सकिँदैन।’ 

जनादेशबाट ओलीको यात्रा सिंहदरबार र बालुवाटार हुन सकेन। त्यसको आवेग माधव नेपाल र संसदमा पोखिरहेका छन्। झिनामसिना कुरामा पनि संसद् अवरुद्ध गर्ने गरेका छन्। 

संसद विघटन गर्ने ओलीको गैरसंवैधानिक बाटोलाई सर्वाेच्च अदालत र गत मंसिरमा भएको निर्वाचनले गलत ठहर गरिसक्यो। तर पनि ओली र उनका साइबर सेनाले माधव नेपालमाथि प्रतिशोध साँध्न छोडेका छैनन्। आरोप लगाउने कुनै बाटो नै नभएपछि जबर्जस्ती ललिता निवास प्रकरणमा नेपाललाई दोषी करार गर्न थालेका छन्। माधव नेपाललाई दोषी नेपालको न्यायालयबाट होइन, बालकोटको बार्दलीबाट करार गरिँदैछ। 

सिंहदरबारको पर्खालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले सडक निर्माण गरे। के अनामनगरको जग्गा बहुमूल्य बनाउन, जग्गा दलाललाई पोस्न सडक निर्माण गरिएको भन्ने अर्थ लगाउन मिल्छ? माधव नेपालले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको सुरुवात गरे। के काठमाडौंदेखि निजगढसम्मका जग्गाधनी र दलाललाई पोस्न बनाए भन्ने अर्थ लगाउन मिल्छ? प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास विस्तार गर्दा माधव नेपालले कति जग्गा व्यक्तिलाई दिए? सरकारी जग्गा कति हिनामिना भयो? निवास विस्तारको निर्णयलाई लिएर उनीमाथि कलंक लगाउन खोज्नु र लोहियालाई नेहरुले केरल गोलीकाण्डको दोषी देख्नु एउटै कर्म होइन र? नेपालको बालुवाटार विस्तार निर्णयले सरकारी जग्गा बढेको छ, घटेको छैन।

नेपालको राजनीतिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधव नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई निष्कलंक, इमान्दार र सफा प्रधानमन्त्री मानिन्छ। तर यी तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको दोष लगाउनु इतिहासमाथिको खेलवाड हो। 

माधव नेपालको सार्वजनिक भनाइ छ– ‘पञ्चायतकालदेखि आजसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पति छानबिन गरौैँ। त्यसका लागि को–को तयार छन्? ललिता निवासमा भ्रष्टाचार गरेको भए माधव नेपालको सम्पत्ति पक्कै पनि बढ्यो होला। बढेको भए कानुनको कठघरामा उभिन कुनै संकोच मान्नु पर्दैन तर बालकोटबाट पालितपोषितले दोषी करार गर्दैमा सजाय भोग्नु पनि पर्दैन। 

के थिए माधव नेपाल नेतृत्वले गरेका निर्णय? 
ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शम्शेर राणाको हो। राजा महेन्द्रको शासनकालमा राणालाई देश निकाला गरेर उनको सम्पत्ति जफत गरिएको थियो। पञ्चायतको अन्त्यपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। राणाले भट्टराई नेतृत्वको सरकारसँग आफ्नो सम्पत्ति फिर्ताको माग गरे। त्यही बेला सुवर्ण शम्शेरका हकवालाले ११३ रोपनी जग्गा दाबी गरे। भट्टराई नेतृत्वको सरकारले छानबिन गरी ११३ रोपनी जग्गा हकवाला र बाँकी जग्गा सुवर्ण शम्शेरलाई फिर्ता दिने निर्णय गर्यो। सोही जग्गामा २०५५ सालमा केही मोहीले हकदाबी गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे र जग्गा मोहीका नाममा गयो। तर अहिले भनिँदैछ, ‘माधव नेपालले मोही खडा गरे’। मोही अगाडि नै खडा भएका हुन्। मोहीकै जग्गा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी लगायतका नाममा पुगेको हो। 

२०६६ चैत २९ गते माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गर्यो। ‘प्रधानमन्त्री परिसर विस्तार गर्ने, परिसरभित्र व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा प्राप्त गर्ने र व्यक्तिलाई परिसरबाहिर आधा दिने’ निर्णय थियो। के यो निर्णयले प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा घट्यो? घटेन। केही बढ्यो। यहाँ भ्रष्टाचारको नियत कहाँनेर देखियो? 

नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारभित्र सडक विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। बालुवाटारभित्र प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशका निवास छन्। ती निवासमा जान बाटो खोल्नु अपराध हो? 

सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि राज्यका निकायले छानबिन गरिरहेका छन्। केही वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेकै हो। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले अख्तियारलाई दिएको बयान अहिले पनि सबैसँग सुरक्षित नै छ। अख्तियारले दोष नदेखेपछि नेपाललाई क्लिन चिट दियो। अख्तियार र सीआईबीको छानबिन नै अन्तिम सत्य हो। तर बालकोटका समर्थकहरुले अख्तियार र सीआईबीको छानबिनमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। के अब माधव नेपाललाई बालकोट वा च्यासलको इजलासबाट फैसला सुनाउने हो?