जनजातिले गाईको मासु खानु हिन्दू-आस्थामाथिको प्रहार हो कि परम्पराको पालना?

हिजोआज गोरुको मासु खाएको भनेर खिचिएको भिडियो बारे सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा हुने गरेको छ। यसबारे सामाजिक तथा धार्मिक अभियन्ता र केही जातीय पहिचानवादीहरुबीच विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा बहस र वादविवाद भइरहेको छ। यसले सामाजिक सद्भावमा नै असर गर्ने हो कि भन्ने चासो र चिन्ता बढाएको छ। 

मूलतः यस सवाललाई एकअर्काप्रतिको प्रतिशोधभन्दा पनि हिन्दू धर्मालम्बीहरुको धार्मिक आस्था र आदिवासी जनजातीहरुको सांस्कृतिक परम्परा तथा पहिचानबीच एकआपसमा सम्मान तथा सद्भाव कसरी दरिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने तवरले सोच्नु आवश्यक छ। यस आलेखमा जनावर र मानिसको सम्बन्ध, नेपालमा गोमांस प्रतिबन्ध गर्ने कानुन र आदिवासी जनजातिहरुको संस्कृति तथा परम्परामा गोमांसको अन्तरसम्बन्धबारे चर्चा गरिने छ।  

जनावरप्रति मानिसको आस्था
परापूर्वकालदेखि नै मानिस र केही प्रजातिका जनावरको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहँदै आएको छ। विभिन्न सामाजिक–साँस्कृतिक तथा धार्मिक मान्यता अनुसार निश्चित जनावरलाई मानिसहरुले विभिन्न प्रतीकको रुपमा लिने गर्छन्। यसरी सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्य मान्यतासँग जोडिएका जनावर तथा पंक्षीहरुलाई कसैले मासु पनि खाने गर्छन् भने कसैले भक्तिभाव राख्ने गर्छन्। नेपालमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले गाईलाई लक्ष्मीको रुपमा पूजा गर्ने र शुद्धताको प्रतीक पनि मान्ने गर्छन्। त्यसैले हिन्दू धर्मका विभिन्न धार्मिक कर्महरुमा गाईलाई पूजा तथा दान गर्ने गर्छन्। 

अर्कोतर्फ त्यही हिन्दू धर्ममा देवता खुसी पार्ने नाममा हजारौँ राँगा र बोका काटेर गढिमाई जस्ता मन्दिरहरुमा भोग दिने प्रचलन पनि छ। यस प्रकारको मान्यता देश र सामाजिक संरचना अनुसार फरकफरक हुनेगर्छ। प्रायः पश्चिमा देशहरुमा कुकुरलाई परिवारकै सदस्यको रुपमा लिने गरिन्छ। उनीहरु कुकुरको मासु खाने कल्पना समेत गर्न सक्दैनन्। तर चीन, भियतनाम र दक्षिण कोरियाका केही ठाउँहरुमा कुकुरको मासु खाने गरिन्छ। चीनमा सन् २०१० देखि युलिन सहरमा मनाइने कुकुरको मासु खाने पर्वबारे पश्चिमी देशहरुले घोर आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। 

हाल नेपालमा गाईगोरुको मासु उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रसंग भने हिन्दू धार्मिक आस्था र जनजातीय परम्परागत मान्यतासँग जोडिएकोले संवेदनशील रुपमा लिने गरिएको छ। 

नेपालमा गाईप्रतिको आस्था र कानुन कार्यान्वयनको प्रसंग
नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्नुअघि जनजातिहरुका आफ्नै स्वशासित राज्यहरु थिए। उनीहरुको आफ्नै भाषा, संस्कृति, मूल्यमान्यता तथा अर्थप्रणाली सहितको स्वतन्त्र शासन व्यवस्था थियो। नेपाल एकीकरणको नाममा विभिन्न आदिवासी जनजातिहरुको स्वशासित राज्यहरुको अन्त्य गरेपछि शासकहरुले नेपाली समाजलाई हिन्दूकरण गर्ने निरन्तर प्रयास गर्दै आए। यसैको अभ्यासस्वरुप गाईगोरु मार्ने र खाने प्रथालाई दण्डनीय बनाउन कडा कानुनको कार्यान्वय र राज्यसंयन्त्रको परिचालन हुँदै आएको पाइन्छ। 

वि.सं. १८६३ मा गाईको मासु खाएको कसूरमा पश्चिम नेपालका एकजना दलितलाई गर्दनको पछाडिको भाग काटेर घाउमा नुनचुक हालियो र गर्दनबाट निकालेको मासुको चोक्टा उसैलाई कोच्याएर अन्ततः हत्या गरिएको तथ्य मोहनचन्द्र रेग्मीले आफ्नो अनुसन्धानमा चर्चा गरेका छन्। 

त्यस्तै वि.सं. १८६२ मा काठमाडौँका राजाले सोलुखुम्बुमा गाईको मासु खाने गरेको खबर पाएपछि आफ्ना नजिकका केही मान्छेहरुलाई बुझ्न पठाएर गाई खाएको अपराध गरेको भए मार्नु भन्ने आदेश दिएका थिए। त्यहाँ प्राय सबैले गाईको मासु खाने गरेको र त्यही कसुरमा मार्दा पुरै गाउँ नै सखाप पार्नुपर्ने देखेपछि उनीहरुले गाई खानेलाई कडा सजाय गर्नुपर्छ भनेर राजालाई सुझाएका थिए। त्यो बेला कसैले गाईलाई झुक्किएर मारेको भए एक रुपैयाँ हर्जना तिर्नुपर्ने र कसैले जानिजानी मारेको रहेछ भने जीवनभर थुनामा बस्नुपर्ने कानुन तय भयो। 

वि.सं. १८६७ मा प्युठानका केही व्यक्तिहरुले गाईको मासु खाने प्रतिबन्ध हटाउन काठमाडौं दरबारमा आएर बिन्ती चढाएका थिए तर राजाले उक्त कुरा सुनेनन्। काठमाडौं उपत्यकामा गाईको मासु गोर्खा राज्यको बिस्तार हुनुभन्दा अघिदेखि नै वर्जित भएतापनि राजा रणबहादुर शाहको पालादेखि पूरै नेपालभर प्रतिबन्ध गरिएको थियो। वि.सं. १९१० मा जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐनमा मारौँ भनी मतलब गरी गाईगोरु बाछाबाछी मारे मार्न लगाए बात लाग्ने कानुन बनाए। त्यसपछि वि.सं. २०२० को मुलुकी ऐनमा गाईगोरु मारे बाह्र वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरियो। 

संविधान सभाको चुनावपछि संविधान निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय जनावर गाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने सवालमा निकै बहस भयो। जनजातिहरुले राष्ट्रिय जनावर गाई राख्नु हुँदैन भन्ने माग तीव्र रुपमा उठाए। नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुजातीय देश भएकोले कुनै एक धर्मको आस्थाको रुपमा रहेको गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रुपमा राख्नु जायज होइन भन्ने आवाज जनजातिहरुको थियो। तथापि, संविधानमा गाई राष्ट्रिय जनावरको रुपमा कायम भयो। 

हाल मुलुकी अपराध संहिताको दफा २८९ ले गाई वा गोरु मारे तीन वर्षसम्म कैद हुने र कुटी अंगभंग गरे ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । गाईगोरु मारेर मासु खाएको कसुरमा मुलुकका विभिन्न ठाउँहरुमा व्यक्तिहरु पक्राउ परेर सजाय भोगिरहेका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८÷७९ अनुसार देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरु मार्फत गोवधका बाउन्न वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा एक सय बीस जना प्रतिवादी छन्। गोवधको आरोपमा पक्राउ परी मुद्दा चलाइएका व्यक्तिहरुमा अधिकांश आदिवासी जनजाति, दलित र मुस्लिम समुदायका रहेका छन्। 

गोवध र जनजातीय संस्कृति तथा परम्पराको सवाल
नेपालका अधिकांश आदिवासी जनजातिहरुले गोवध तथा गोमांसमा लगाएको प्रतिबन्धलाई आफ्नो संस्कृति तथा परम्परामाथिको अतिक्रमणको रुपमा लिने गरेका छन्। धेरै आदिवासी जनजातिहरुमा परम्परागत रुपमा गाईगोरुको मासु खाने प्रचलन छ। उनीहरूका कतिपय सांस्कृतिक प्रचलनमा पनि गोमांस प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने परम्परागत मान्यता छ। यद्यपि, इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राज्यले गोवध र गोमांसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउदै आएकोले उनिहरुले आफ्नो संस्कृति तथा परम्परालाई विधिपूर्वक मान्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। 

कुनै एक धर्मलाई मात्र संरक्षण गर्ने नाममा गोवध प्रतिबन्ध गरेर कयौँ जनजातिहरुले परम्परादेखि मान्दै आएको आफ्नो रीतिथिति र खाद्यसंस्कारमा नै वर्जित गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले उठाएको आवाज जनजातीय भावनाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने अन्यथा मान्न सकिन्न।

सयौँ वर्षदेखि गोवध प्रतिबन्ध थियो तर अहिले आएर किन यो मुद्दा टड्कारो बन्दैछ? के आदिवासी जनजातिहरुले कुनै धार्मिक समुदायप्रति प्रतिशोध राखेको हो वा आफ्नै रीतिथिति संकटमा परेको चिन्ता हो भन्ने सवाल अझै पनि धेरैलाई अन्यौल हुन सक्छ। यसमा प्रष्ट हुनपर्ने के हो भने आदिवासी जनजातिहरूको मौलिक पहिचान, संस्कृति, भाषा, धर्म, इतिहास, संस्थागत र राजनैतिक संरचना छ। पुर्ख्यौली थातथलो, भूभाग, भूमि तथा स्रोतसँग अन्योन्याश्रित र आध्यात्मिक सम्बन्ध हुन्छ। मौलिक र परम्परागत व्यवस्था, ज्ञान प्रणाली र विशिष्ट मूल्य मान्यताका कारण आदिवासी जनजातिहरू अन्य समुदायभन्दा भिन्न हुन्छन्। गोवध गर्ने र गोमांस खाने उनीहरुको मौलिक संस्कार र परम्परा अन्तर्गत नै पर्ने हो, अन्य कुनै धर्मप्रति लक्षित होइन भन्दा कुनै अनौठो मान्नु आवश्यक छैन। 

गाईगोरुको मासु खान पाउनु पर्ने आवाज किन उठिरहेको छ भन्ने विषयमा दुई वटा कारण यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। पहिलो, एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुवातपछि विश्वमा पहिचानको आन्दोलन फस्टाउँदो क्रममा छ। आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानको सवाल पनि झन् उजागर हुँदै गएको छ। आफ्नो जनजातीय पहिचानबाट आफूलाई परिचित गराउने सोचको विकास तीव्र गतिमा हुँदैछ। त्यसैले हाल विश्वका विभिन्न देशमा आदिवासी जनजातिहरुको संख्या बढ्दो क्रममा देखिन्छ। 

अहिले विश्व जनसंख्यामा आदिवासी जनजातिहरुको संख्या ६ प्रतिशत छ। पाँच वर्षअघि चार प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र थियो। नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जातजातिको संख्या १४२ रहेको छ। वि.सं २०६८ को जनगणनामा १२५ थियो। यस प्रकारको अवस्था उनीहरुले कसैको उक्साहट वा नक्कल गरेर भएको होइन। नेपालले अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक समावेशीकरणको व्यवस्था र आदिवासी जनजातिहरुमा आफ्नो भाषा, संस्कृति तथा परम्पराको खोज, अनुसन्धान र अभ्यास गर्ने कार्यमा आएको जागरणको उपज हो। 

त्यसैले उनीहरुले गोवधको सन्दर्भमा उठाएको सवाल कुनै समुदायप्रतिको प्रतिशोधभन्दा पनि आफ्नै संस्कृति र परम्पराको पूर्णरुपले परिपालन गर्ने अवसरको खोजी हो भनेर बुझ्दा अतिशयोक्ति नहोला। यदि कोही कसैले प्रतिशोधको लागि आवाज उठाएको छ भने पनि त्यो जनजातिहरुको लागि मात्र नभएर मुलुककै लागि घातक हुनसक्छ।
 
दोश्रो, नेपालमा सबै जनजातिहरुले गोमांस खाँदैनन् र हिन्दू धर्म मान्ने हुँ भन्ने सबै गाईगोरुको मासु नखाने पनि हुँदैनन्। अस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ्न र उतै बस्न जाने आफूलाई हिन्दू भन्ने कतिपय नेपाली युवाहरु गोरुको मासु खान हिच्किचाउँदैनन्। हिन्दू धर्म मान्ने केही दलित समुदायमा पनि परम्परागत रुपमा गाईगोरुको मासु खाने प्रचलन छ। नेपालको पूर्वी सीमानाका छेउछाउमा पाइने याकको सुकुटी जनजातिहरुले मात्र खाँदैनन्। हिजोका दिनमा केही जनजातिहरुले लडेर मरेको वा हिउँमा पुरिएर मरेको गोरुको मासु खाँदा गाई पुज्नेहरुले स्वाभाविक रुपमा लिने गर्थे। पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुबाट गाई पूजा गर्नेहरुले नै बेचेका बुढो गोरु र बुढो तथा थारो भएको गाई मासुका लागि सिक्किम र दर्जिलिङका बजारहरुमा पुर्‍याउने गरिएकै छ। 

त्यसैले, जनजातिहरुले गाईगोरुको मासु खाने सवाल मासु खानकै लागि वा भौतिक आवश्यकता पूरा गर्नकै लागि भन्दा पनि उनीहरुको सांस्कृतिक मान्यता, परम्परा तथा आध्यात्मिकतासँग जोडिएको हुनाले पहिचान र संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने जागरणसँगै उजागर हुँदै आएको देखिन्छ।    

सामाजिक यथार्थ र अतिवादको खतरा
नेपाल सामाजिक–सांस्कृतिक रुपले विविधतापूर्ण छ। जुनसुकै धर्म सम्प्रदाय तथा जातीय परम्परा, संस्कृति तथा सामाजिक मान्यताको आधार अर्थतन्त्र र दैनिक जीवन व्यवहार हो। हामीले नेपालमा गाईलाई पूजा गर्ने र दान गर्ने काममा मात्र उपयोग गरेका छैनौँ। गाई हाम्रो आर्थिक स्रोतको माध्यम पनि हो। 

धेरै कृषकहरुले गाई पालनमा करोडौँ लगानी गरेका छन्। नेपाल सरकारले दूधमा आत्मनिर्भर हुने नीति तय गरेको छ। नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा गाईगोरुको संख्या करिब पचहत्तर लाख छ। गोरु तथा बहर र दूध दिइसकेका गाईको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती थपिँदैछ। 

अहिले पनि केही सहरहरुमा छाडा चौपायाको समस्या आइसकेको छ। किसानको बालिनाली र यातायात क्षेत्रमा यसले पुर्‍याउने क्षति खतरनाक बन्दै गएको छ। गाई संरक्षणका नाममा संरक्षण केन्द्रमा राखिएका गाईहरु भोकभोकै छट्पटाउँदै गरेको कारुणिक दृश्य सामान्य बनिरहेको छ। संरक्षण गर्ने नाममा राखेका गाईगोरुलाई सामूहिक रुपमा भिरबाट लडाएर हत्या गरेका घटनाहरु पनि बाहिर आएकै छन्। व्यावहारिक रुपमा देखिएको यस प्रकारको यथार्थ र सामाजिक सद्भाव तथा सन्तुलनको हाम्रो मौलिक विशेषताबाट विचलित भएर धार्मिक तथा जातीय अतिवादको पछाडि दौडिएका त छैनौं? यसबारे गहिरो समीक्षा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। 

कुनै समुदाय तथा आस्थाप्रति लक्षित गरेर गाईगोरुको मासु खाएको धमास दिनु र आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो मौलिक परम्परा अनुसार गाईगोरुको मासु उपयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्दा हिन्दूहरुले आफ्नो धार्मिक आस्थामा चोट पुर्‍याएको भन्नु दुवै अतिवादबाट ग्रसित मानसिकता हो। नेपालको धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव चाहनेले यस मानसिकताबाट माथि उठ्नु आवश्यक छ। कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र फर्काउने नाममा अन्य देशको धार्मिक अतिवादवाट प्रभावित भएर सामाजिक वैरभाव पैदा गर्ने यस प्रकारको धार्मिक हठलाई बढावा दिन खोज्नु हुँदैन। यसले देश र जनताको हित गर्दैन। राजनीतिक पार्टीहरुले यस विषयमा संवेदनशील हुन जरुरी छ। 

नेपाली समाजको सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताको मौलिक चरित्रलाई मनन गरिएन भने गोमांस तथा गोवधको नाममा अतिवादको खतरा बढेर जाने सम्भावना रहन्छ। नेपालमा बहुसंख्यक रुपमा रहेका हिन्दूहरु धार्मिक रुपले सहिष्णु छन् भन्ने गरिएको छ। बहुसंख्यक रुपमा रहेको समुदायले अन्य समुदायको संस्कृति तथा परम्पराको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै सामाजिक स्थायित्वको लागि बढी जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ। आदिवासी जनजातिहरुले पनि संयमतापूर्वक आफ्नो हक–अधिकारको मुद्दालाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। यस प्रकारको सावधानी अपनाइएन भने कुनै पनि नाममा हुने अतिवादको अभियान मुलुकको विकासका लागि घातक बन्ने सम्भावना रहन्छ। जिम्मेवार निकायको बेलैमा ध्यान जाओस्।