डिजिटल नेपालको सपना : कहाँ पुग्यौँ, के बाँकी छ?

हिमालको काखमा बसेको सुन्दर देश नेपाल, जहाँ प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक धरोहरको अनुपम संगम छ, त्यहाँ आधुनिक प्रविधिको यात्रामा ठूलो सम्भावना र चुनौती पनि छन्।

‘डिजिटल नेपाल’को सपना केवल नारा होइन। यो एउटा यस्तो भविष्यको परिकल्पना हो जहाँ हरेक गाउँमा इन्टरनेट पुगोस्, हरेक हातमा अवसर होस् र हरेक नागरिक डिजिटल संसारको हिस्सा बनुन्।

सन् २०१९ मा नेपाल सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ सार्वजनिक गर्दा यो सपनाले औपचारिक रूप लिएको थियो। आज २०२५ मा उभिएर हेर्दा हामीले कति प्रगति गर्‍यौँ? हाम्रा उपलब्धि के छन् र अझै कति बाटो तय गर्न बाँकी छ? यहाँ यसैबारे विचार गरौँ।

९-१० वैशाख २०८२ (२२-२३ अप्रिल २०२५) मा दुई दिने डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ, कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आईसीटी फाउन्डेसनद्वारा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको छ। यस कार्यक्रमले नवीनतम प्रविधिको आवाश्यकता र त्यसको परिपूर्ति तथा विकासको लागि डिजिटल सूचना प्रविधि तथा नवीन डिजिटल पहलहरू प्रदर्शन र छलफल गर्ने मञ्च प्रदान गर्‍यो। कन्क्लेभको मुख्य लक्ष्य कर्णालीमा डिजिटल प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनलगायत क्षेत्रमा सुधार र विकास गर्नु हो।

विगतलाई कोट्याउँदा नेपालले डिजिटल क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। इन्टरनेटको पहुँच देशभर विस्तार भएको छ जुन डिजिटल नेपालको पहिलो आधार हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सन् २०२३ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ३ करोड नाघेको छ, जुन कुल जनसंख्याको सय प्रतिशतभन्दा बढी हो (किनभने धेरै व्यक्तिसँग एकभन्दा बढी सिम वा उपकरण छन्)।

सन् २०१९ मा यो संख्या करिब ६३ प्रतिशत थियो जसले छोटो समयमा भएको ठूलो प्रगतिलाई संकेत गर्छ। सन् २०२४ मा इन्टरनेट पेनिट्रेसन ९९.३८ प्रतिशत पुगेको छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच १७.४ प्रतिशत मात्र छ। फाइबर इन्टरनेट ७७ जिल्लामा विस्तार भएको छ तर डाउनलोड गति भने १२ एमबीपीएसमा सीमित छ।

सन् २०२४ सम्म नेपालमा मोबाइल डाटा प्रयोगमा उल्लेखनीय क्रान्ति आएको छ। नेपाल टेलिकम र निजी कम्पनीहरूले फोरजी नेटवर्कलाई ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरेका छन् जसले इन्टरनेट पहुँचलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्‍याएको छ।

काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, विराटनगर लगायतका सहरमा फाइभजी परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार २०२५ भित्र काठमाडौँ उपत्यकामा फाइभजी सेवा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुने योजना छ। यसले डिजिटल नेपाल अभियानलाई तीव्रता दिएको छ जसले शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारमा प्रविधिको प्रयोग बढाएको छ।

नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०२४ मा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता १ करोड ५० लाख नाघेका छन्। डिजिटल भुक्तानी कारोबार ६.५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ जसमा खल्ती, ई-सेवा र फोन-पेजस्ता प्लेटफर्मको योगदान छ।

क्यूआर भुक्तानी र सीमापार कारोबारमा नेपाल-भारत सम्झौताले सहजता ल्याएको छ। नीतिगत सुधारले विदेशी लगानी र नवप्रवर्तन बढाएको छ।

सन् २०२१ मा पूर्वी नेपालका सार्वजनिक बसले सुरु गरेको क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी प्रणाली २०२४ डिसेम्बरसम्म आइपुग्दा थप विस्तार भएको छ। यो प्रणालीले भाडा भुक्तानीलाई छिटो, सुरक्षित र पारदर्शी बनाएको छ जसले अनौपचारिक लेनदेन घटाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको समर्थन र डिजिटल साक्षरताको वृद्धिले यो प्रणाली पूर्वी नेपालका ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०२३ को प्रतिवेदनअनुसार डिजिटल भुक्तानी प्रयोगकर्ता १ करोड ३० लाख पुगेका छन् जसमा क्यूआर भुक्तानीको प्रयोग उल्लेखनीय छ।

यो प्रणाली ललितपुर, पोखरा र बुटवलमा विस्तार भइरहेको छ। डिजिटल नेपाल अभियानलाई यसले बल पुर्‍याउँदै समयको बचत, वित्तीय समावेशिता र प्रविधिको पहुँच वृद्धिमा योगदान गरेको छ। हालैका तथ्यांकले क्यूआर भुक्तानीको लोकप्रियता बढ्दो देखाउँछ, विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा।

नेपाल क्लियरिङ हाउस र मास्टरकार्डको सहकार्यले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई समेत क्यूआर भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउँदैछ। यस्ता प्रयासले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई थप सशक्त बनाइरहेको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रभाव देखिन्छ। कोभिड-१९ महामारीपछि अनलाइन शिक्षाको महत्त्व बढ्यो। सन् २०२१ मा शिक्षा मन्त्रालयले ‘शिक्षा सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत ५ हजारभन्दा बढी सामुदायिक स्कुलमा कम्प्युटर ल्याब र इन्टरनेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। २०२४ सम्म यो संख्या ४ हजार ५ सय नजिक पुगेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र खुला विश्वविद्यालयले अनलाइन कोर्स सुरु गरेका छन् जसले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई पनि उच्च शिक्षाको अवसर दिएको छ।

निजी क्षेत्रको योगदान पनि कम छैन। सन् २०१९ मा सुरु भएको फुडमान्डुले काठमाडौँ र पोखरामा खाना डेलिभरीको अवधारणा लोकप्रिय बनायो। त्यस्तै, सन् २०२० मा स्थापना भएको टुटलले सवारी साझेदारी (राइड सेयरिङ) सेवालाई विस्तार गरेको छ। सन् २०२३ मा विश्व बैंकको लगानीमा काठमाडौँमा ‘इनोभेसन हब’ स्थापना भयो जसले ५० भन्दा बढी स्टार्टअपलाई सहयोग गरेको छ।

अवरोध र निकासको उपाय
माथि उल्लेखित उपलब्धिले हामीलाई गर्व गर्न लायक बनाए पनि डिजिटल नेपालको यात्रा सहज छैन। सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो- डिजिटल खाडल।

इन्टरनेट पहुँच देशभर पुगेको भएता पनि गुणस्तर र गति असमान छ। सन् २०२३ को स्पिडटेस्ट ग्लोबल इन्डेक्सअनुसार नेपालको औसत मोबाइल इन्टरनेट गति १३.४९ एमबीपीएस छ। तर, यो काठमाडौँ र ग्रामीण क्षेत्रबीच ठूलो अन्तर छ। सुदूरपश्चिमको बझाङ वा कर्णालीको हुम्लामा इन्टरनेट गति ५ एमबीपीएसभन्दा कम छ र त्यहाँ नेटवर्क बारम्बार अवरुद्ध हुन्छ।

सन् २०२२ मा प्रकाशित एक अध्ययनले देखाएको छ कि ग्रामीण क्षेत्रका ४० प्रतिशत बासिन्दासँग इन्टरनेट छ तर नियमित प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन।

डिजिटल साक्षरता अर्को ठूलो समस्या हो। इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच बढे पनि धेरै नेपालीले यो प्रविधिलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्दैनन्। सन् २०२३ मा प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले देखाउँछ कि नेपालमा डिजिटल साक्षरताको दर ३५ प्रतिशत मात्र छ। जुन दक्षिण एसियाको औसत (४५ प्रतिशत) भन्दा कम हो।

गाउँका वृद्धवृद्धा र कम पढेका व्यक्तिहरू अनलाइन फारम भर्न, डिजिटल भुक्तानी गर्न वा आधारभूत एप चलाउन असमर्थ छन्। सन् २०२१ मा सरकारले ‘डिजिटल साक्षरता अभियान’ सुरु गरे पनि यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।

साइबर सुरक्षा पनि गम्भीर चुनौती बनेको छ। सन् २०२२ मा नेपालका केही वाणिज्य बैंकमा साइबर आक्रमण भए। जसले १० करोडभन्दा बढी नोक्सानी पुर्‍यायो।

नेपाल प्रहरीको साइबर क्राइम ब्युरोका अनुसार २०२३ मा अनलाइन ठगीका ३ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका थिए। डिजिटल नेपाल बन्दै जाँदा डाटा गोपनीयता र सुरक्षाको जोखिम बढेको छ। २०२४ मा सरकारले ‘साइबर सुरक्षा नीति’ ल्यायो तर यसको कार्यान्वयन सुस्त देखिन्छ।

आधारभूत पूर्वाधारको अभावले पनि डिजिटल प्रगतिलाई रोकेको छ। सन् २०२३ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालका १५ प्रतिशत गाउँमा अझै नियमित बिजुली छैन। बिजुली नहुँदा इन्टरनेट टावर र उपकरणहरू चलाउन कठिनाइ छ। २०२२ मा रुकुम पश्चिमका स्थानीयले बिजुली अभावमा इन्टरनेट टावर बन्द भएको गुनासो गरेका थिए। यस्ता समस्याले डिजिटल पहुँचको उपयोगितालाई सीमित बनाएको छ।

विगततर्फ फर्केर हेर्दा, सन् २००१ मा महावीर पुनले आफ्नो गृहजिल्ला म्याग्दीको नाङ्‌गी गाउँबाट सुरु गरेको वायरलेस इन्टरनेट परियोजनाले ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल क्रान्तिको जग बसालेको थियो। त्यसपछि सन् २०११ मा उनले लमजुङको घलेगाउँ र आसपासका क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गरे।

‘नेपाल वायरलेस नेटवर्किङ परियोजना’ अन्तर्गत उनले स्थानीय समुदायको सहयोगमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी र सस्तो प्रविधि प्रयोग गरेर १५ गाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याएका थिए।

यो परियोजनाले स्थानीय किसानलाई बजार मूल्यबारे जानकारी लिन, विद्यार्थीलाई अनलाइन स्रोत प्रयोग गर्न र स्वास्थ्यकर्मीलाई टेलिमेडिसिन सुविधा दिन सहयोग गर्‍यो।

सन् २०१४ सम्म यो परियोजना १७५ गाउँसम्म विस्तार भएको थियो जसले ग्रामीण जीवनस्तर उकास्न ठूलो भूमिका खेल्यो। महावीर पुनको यो प्रयासलाई डिजिटल नेपालको प्रारम्भिक र प्रेरणादायी उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।

सन् २०२१ मा इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले ‘स्मार्ट सिटी’ परियोजना सुरु गर्‍यो। जहाँ अनलाइन कर भुक्तानी, स्मार्ट सडक बत्ती र डिजिटल नागरिक सेवा सुरु भयो। २०२३ सम्म आइपुग्दा यो परियोजनाले स्थानीय राजस्व २० प्रतिशतले बढाएको छ। यो साना सहरहरूमा डिजिटल सम्भावनाको उदाहरण हो।

त्यसैगरी स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले स्मार्ट सिटी परियोजनालाई तीव्रता दिइरहेको छ। सन् २०२३ मा नेपाल सरकारले वालिङलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेपछि स्थानीय सरकारले बजार क्षेत्रलाई स्मार्ट सिटी र गाउँलाई स्मार्ट भिलेज बनाउने योजनामा काम गरिरहेको छ।

१०६ सूचकमा आधारित यो परियोजनाले कनेक्टिभिटी, डिजिटल सेवा र सुशासनमा जोड दिएको छ। नगरका १४ वटै वडामा नेपाल टेलिकम र वर्ल्डलिंकको फाइबर इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ।

स्मार्ट सडक बत्ती, अनलाइन सेवा र पेपरलेस प्रशासनको प्रयास नगरपालिकामा जारी छ। सन् २०२५ सम्म स्मार्ट वालिङको ४० प्रतिशत लक्ष्य पूरा भएको अनुमान छ। जसले स्थानीय राजस्व र प्राविधिक पहुँच वृद्धिमा योगदान पुर्‍याएको छ।

अर्कोतिर, सन् २०२२ मा बाढीले सिन्धुपाल्चोकका धेरै गाउँमा इन्टरनेट टावर भत्किए। यहाँका बासिन्दा राहतका लागि अनलाइन आवेदन दिन नसकेर समस्यामा परे। यो घटनाले डिजिटल पूर्वाधारको कमजोरी र आपत्‌कालीन अवस्थामा यसको महत्त्व देखाउँछ।

२०२३ मा नेपाल टेलिकमले ‘फोर-जी फोर अल’ अभियान चलायो। जसले ५० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई फोरजी सेवामा जोड्यो। तर, त्यही वर्ष कर्णालीका केही जिल्लामा टावर मर्मत नहुँदा सेवा अवरुद्ध भएको गुनासो आयो।

पूरा गर्नुपर्ने काम
डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न अझै धेरै काम बाँकी छन्। पहिलो, डिजिटल असमानता हटाउन इन्टरनेटको गुणस्तर र पहुँच ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्छ।

महावीर पुनले सन् २०११ मा लमजुङमा गरेको जस्तै सस्तो र प्रभावकारी प्रविधिको प्रयोग गरेर दुर्गम गाउँहरूमा इन्टरनेट पुर्‍याउन सकिन्छ। सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर फाइभजीलाई सहरबाहिर पनि विस्तार गर्नुपर्छ। २०२४ मा भारतले फाइभजीलाई ८० प्रतिशत भूभागमा विस्तार गरेको उदाहरणबाट हामीले यो कुरा सिक्न सक्छौँ।

दोस्रो, डिजिटल साक्षरतामा ठूलो लगानी जरुरी छ। स्कुलदेखि गाउँका चौतारीसम्म डिजिटल शिक्षा अभियान चलाउनुपर्छ। २०२३ मा बंगलादेशले ‘डिजिटल बंगलादेश’ अभियानअन्तर्गत १ करोड नागरिकलाई साक्षर बनाएको उदाहरण हाम्रा लागि प्रेरणा बन्न सक्छ। नेपालमा पनि हरेक वडामा ‘डिजिटल सिकाइ केन्द्र’ स्थापना गर्न सकिन्छ।

तेस्रो, साइबर सुरक्षालाई बलियो बनाउनु पर्छ। सन् २०२४ को नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक जनशक्ति र कानुनी संरचना तयार गर्नु पर्छ। सिंगापुरले २०२० मा ल्याएको ‘साइबर सेक्युरिटी एक्ट’ जस्तै बलियो कानुन हामीलाई पनि चाहिन्छ।

चौथो, आधारभूत पूर्वाधारमा सुधार जरुरी छ। बिजुली र सडक सुविधा नभई डिजिटल प्रगति सम्भव छैन। सन् २०२३ मा विश्व बैंकले नेपालको ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि १५ करोड डलर सहयोग गरेको छ जसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट तथा लगानी र बजारको व्यवस्था गर्नु पर्छ। सन् २०२४ मा भारतको ‘स्टार्टअप इन्डिया’ले १ लाख स्टार्टअपलाई सहयोग गरेको उदाहरण हाम्रा लागि पाठ हो ताकि हाम्रा युवाले विदेशको जागिर खोज्नुभन्दा नेपालमै नयाँ सम्भावना सिर्जना हुन सकोस्।

डिजिटल नेपाल केवल एउटा सरकारी योजना होइन। यो हामी सबैको साझा सपना हो। यो त्यो भविष्य हो जहाँ गाउँका शिक्षकले अनलाइन कक्षा पढाउन सकुन्, व्यापारीले डिजिटल बजारमा सामान बेच्न सकुन् र वृद्धवृद्धाले पनि प्रविधिको लाभ लिन जानुन्।

सन् २०१९ मा सुरु भएको यो यात्राले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछ- हामीले इन्टरनेटको पहुँच बढायौँ, डिजिटल भुक्तानीलाई लोकप्रिय बनायौँ र स्टार्टअप संस्कृतिको जग बसाल्यौँ। महावीर पुनले लमजुङ र म्याग्दीमा गरेको प्रयासले हामीलाई ग्रामीण डिजिटल क्रान्तिको सम्भावना देखाएको छ। तर, हामीले डिजिटल खाडल, साक्षरता र सुरक्षाको चुनौती पनि देखिराखेका छौँ।

आज २०२५ मा उभिएर हेर्दा हामी गर्व गर्न सक्छौँ कि हामीले असम्भवलाई सम्भव बनाउने कोसिस गर्‍यौँ। तर, यो यात्रा अधुरो छ।

हरेक नेपालीको हातमा प्रविधिको शक्ति नपुगेसम्म, हरेक गाउँ डिजिटल संसारसँग नजोडिएसम्म हामीले विश्राम लिनु हुँदैन। डिजिटल नेपालको सपना हाम्रो हो र यसलाई साकार पार्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो। अब प्रश्न यो होइन कि हामी कहाँ पुग्यौँ? बरु यो हो- हामी कहाँ पुग्न चाहन्छौँ? र त्यहाँ पुग्न के गर्दैछौँ?

(रत्नाखर काफ्ले ‘हिमालयन यात्रा’ हङकङका पर्यटन व्यवसायी हुन्)