युनिकोड
नेपालको राजनीति सधैँ तमासाको रंगमञ्च रहँदै आएको छ, जहाँ नेताहरूको बोली र व्यवहारले देशको भविष्यलाई अन्धकार बनाइरहेको छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास रक्तरञ्जित छ। पृथ्वीनारायण शाहले १८औँ शताब्दीमा एकीकरण गरेको नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्रले शासनको बागडोर सम्हाल्यो। तर, १९औँ शताब्दीमा राणाहरूले राजालाई कठपुतली बनाए। १९५० को दिल्ली सम्झौताले राणा शासनको अन्त्य गर्यो, र राजा त्रिभुवनले संवैधानिक राजतन्त्रको जग हाले। यो अवधिमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले प्रजातन्त्रको माग उठाए। १९६० मा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लादेर दलहरूलाई निषेध गरे, जसले ३० वर्षसम्म नेपाललाई अँध्यारो युगमा धकेल्यो।
१९९० को जनआन्दोलनले पञ्चायतको चिहान खन्यो र संवैधानिक राजतन्त्रसहित बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्यायो। तर, माओवादी जनयुद्ध (१९९६–२००६) र २००१ को दरबार हत्याकाण्डले राजतन्त्रको खुट्टा भाँचिदियो। २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि दोस्रो जनआन्दोलन (२००६) ले २००८ मा राजतन्त्रलाई सधैँका लागि लखेट्यो र गणतन्त्र स्थापना गर्यो। यही इतिहासले नेपालको वर्तमानलाई आकार दिएको छ, तर नेताहरूको लोभीपापी स्वार्थले गणतन्त्रलाई खोक्रो बनाइरहेको सत्यलाई पनि हामीले नकार्न मिल्दैन।
वर्तमानमा, नेपालको गणतन्त्र खिया लागेको फलामजस्तै कमजोर बन्दैछ। २०१५ को संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिकल्पना गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक पतन र सामाजिक विभेदले देशलाई गिजोलिरहेको छ। यही गञ्जागोलमा राजेन्द्र लिङ्देनले भनेका छन्, ‘ओलीले संसदमा ‘हामी बुढो भयौँ, भाग्न सकिन्न’ भन्नुभयो। हामी हेलिकोप्टरमा भाग्ने सुविधा दिन्छौँ।’
यो टिप्पणी राप्रपाको जेठ १५ देखि सुरु हुने आन्दोलनको तयारीस्वरूप आएको थियो, जसले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको मागलाई बुलन्द गरिरहेको छ। लिङ्देनको यो बोलीले ओलीको कमजोर नेतृत्व र गणतन्त्रको खोक्रोपनालाई निसाना बनाएको भान हुन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘गणतन्त्रलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने’ टिप्पणी गर्दै आएका छन्। उनले राप्रपाको आन्दोलनलाई पनि खिसी गरिरहेका छन्।
तर, उनको यो शैलीले जनताको आक्रोशलाई मत्थर पार्न सकेको छैन। ओली सरकारको कार्यसम्पादन २०८१÷८२ मा २८.५% मा खुम्चिएको तथ्यांकले उनको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई मजाक बनाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२५ को प्रतिवेदनले नेपाललाई भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा राखेको छ, जसले ओलीको सुशासनको दाबीलाई नराम्ररी धुलिसात गरेको छ।
अन्य नेताहरू पनि यो रडाकोलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार रंग्याउनमा तम्सिएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतले गणतन्त्रको प्रतिरक्षामा अभिव्यक्ति दिएका छन्। तर, व्यवहारबाट भने यी सबै नेताहरूले गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेका छन्।
नेपालको राजनीतिमा भारत र चीनको प्रभाव त छँदैछ, तर अन्य देशहरूले पनि आफ्नो स्वार्थको सुइ घुसाउन छाडेका छैनन्। कहिले वैदेशिक सहयोग, अनुदान त कहिले सोझै घुर्की–धम्कीको माध्यमबाट विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गरिरहेकै छन्।
ऐतिहासिक रूपमा, नेपालको राजनीति सधैँ शक्तिको खेलको सिकार बन्दै आएको छ। १९५० मा भारतको मध्यस्थतामा राणा शासनको अन्त्य भयो, तर त्यसले नेपाललाई भारतको छायामा धकेल्यो। १९६० को पञ्चायती व्यवस्थाले राजालाई सर्वशक्तिमान बनायो, तर जनताको स्वतन्त्रता खोसियो। १९९० को जनआन्दोलनले प्रजातन्त्र ल्यायो, तर नेताहरूको सत्तालिप्साले त्यसलाई मजाक बनायो। माओवादी जनयुद्ध र २००१ को दरबार हत्याकाण्डले राजतन्त्रलाई धराशायी बनायो, र २००६ को जनआन्दोलनले गणतन्त्र ल्यायो। तर, आज गणतन्त्र पनि नेताहरूको स्वार्थको बली बन्दैछ। ‘सर्प गएर बिच्छी आयो’ भनेजस्तै, राजतन्त्रको ठाउँमा नेताहरूको लुटतन्त्रले देशलाई डसिरहेको सत्य सबै सामु छर्लङ्ग छ।
वर्तमानमा, गणतन्त्रले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूले देशलाई कंगाल बनाएका छन्। पहिलो, राजनीतिक अस्थिरता। २०१५ को संविधान लागू भएयता सरकारहरू बारम्बार ढलेका छन्। लामो समयदेखि ओली, प्रचण्ड, र देउवाले सत्ताको कुर्सीमा लुकामारी खेलेका छन्। यो अस्थिरताले विकास हुन दिएको छैन।
दोस्रो, आर्थिक संकट। विश्व बैंकको २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको गरिबी दर २२% छ, र युवा बेरोजगारी १८% पुगेको छ। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले २०२५ मा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेपछि वैदेशिक सहायता र लगानीमा ठूलो धक्का लागेको छ। तेस्रो, सामाजिक विभेद। मधेसी, जनजाति र दलित समुदायले आफूलाई मूलधारको राजनीतिबाट बहिष्कृत भएको महसुस गरिरहेका छन्। यही असन्तुष्टिको आगोमा राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको मागलाई अगाडि सारेको छ।
राप्रपाले जनताको असन्तुष्टिलाई भजाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजिरहेको छ। लिङ्देनको नेतृत्वमा राप्रपाले ग्रामीण क्षेत्र र परम्परावादी समुदायको समर्थन बटुलिरहेको छ। तर, यो आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो भने देशलाई माओवादी जनयुद्धको जस्तै अर्को रक्तपाततर्फ धकेल्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
नेपालको राजनीतिक संस्कृति पनि यो तमासाको प्रमुख कारण हो। यहाँ नेताहरूको बोली नीतिभन्दा व्यक्तिगत टिप्पणीमा केन्द्रित हुन्छ। ओली, लिङ्देनलगायतको टिप्पणीले यो प्रवृत्तिलाई इंगित गरेको छ। यस्ता टिप्पणीले जनताको ध्यान नीतिगत मुद्दाबाट हटाएर व्यक्तिगत रडाकोतिर मोड्छ।
भविष्यका सम्भावनाहरूको कुरा गर्दा, नेपालको राजनीति तीनवटा बाटोतिर लम्कन सक्छ। पहिलो, गणतन्त्रको सुदृढीकरण। यदि नेताहरूले आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशीकरण र राजनीतिक स्थिरतामा ध्यान दिए भने गणतन्त्र टिक्न सक्छ। तर, यो सम्भावना नेताहरूको लोभी चरित्रले धमिल्याइरहेको छ। दोस्रो, राजतन्त्रको पुनरागमन। राप्रपाको आन्दोलनले अप्रत्याशित समर्थन पायो भने राजसंस्था फर्कन सक्छ, तर यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषगरी भारतको समर्थन र विरोधमा पनि भरपर्ने देखिन्छ। तेस्रो, हिंसाको चक्र। यदि राप्रपाको आन्दोलन हिंसात्मक भयो र सरकारले दमनकारी नीति अपनायो भने नेपालमा अर्को द्वन्द्व निम्तिन सक्छ। ‘आगो निभाउन खोज्दा झन् सल्कियो’ भनेजस्तै, गलत कदमले देशलाई रक्तपाततिर धकेल्न सक्छ।
नेपालको भविष्यले कुन बाटो लिन्छ, त्यो जनताको जागरूकता र नेताहरूको इमानदारीमा निर्भर छ। तर, जबसम्म नेताहरूमा ‘आफ्नो पाप लुकाउन गंगा नुहाउने’ क्रम जारी रहन्छ, तबसम्म नेपालको गणतन्त्र खोक्रै रहनेछ। हामीले नेताहरूलाई सत्यको ऐना देखाउन छाड्नु हुँदैन।
(रत्नाखर काफ्ले ‘हिमालयन यात्रा’ हङकङका पर्यटन व्यवसायी हुन्)
प्रतिक्रिया