युनिकोड
नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने पक्का भएपछि यसबारे फेरि सवाल उब्जिन थालेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा २०२५ को सुरुतिर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विदेशी सहायता ९० दिनका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि एमसीसी नै बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो। तर, अमेरिकाले विशेष छुट दिँदै नेपालमा यसका परियोजनालाई निरन्तरता दिने भएको छ।
यससँगै प्रश्न उठ्न थालेको छ– अमेरिकाले एमसीसी कार्यक्रम नै बन्द गर्दैगर्दा पनि नेपालमा यसलाई किन निरन्तरता दियो?
यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा हामीले भूगोल, राजनीति, शक्ति रणनीति, अमेरिका–चीन प्रतिद्वन्द्विता र नेपालको आन्तरिक अस्थिरता सबैलाई सँगसँगै विचार गर्नुपर्छ। अमेरिकाको भू–राजनीतिक स्वार्थबारे कमै छलफल हुने गरेको छ।
एमसीसी सन् २००४ मा अमेरिकाले गरिबी निवारण, सुशासन प्रबद्र्धन र पूर्वाधार विकासको नाममा सुरु गरेको अनुदान कार्यक्रम हो। यस अन्तर्गत देशले निश्चित पूर्वसर्तहरू पूरा गरेपछि अनुदान पाउने प्रावधान छ। नेपालले ५५ करोड अमेरिकी डलरको अनुदान अन्तर्गत ट्रान्समिसन लाइन र सडक स्तरोन्नतिको लागि सम्झौता गरेको हो।
हाल विश्वमा करिब ८० वटा देशमा अमेरिकी सेनाको ७५० भन्दा बढी स्थायी र अस्थायी सैन्य शिविरहरू छन्। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको अमेरिकी रणनीतिक सुरक्षा र निवारण हो। जसमार्फत विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभाव जमाइराख्नु हो।
नेपाल दक्षिण एसियाको मुटुमा अवस्थित देश हो—उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत। अमेरिका आज जसरी चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को विकल्प खोज्दैछ, नेपालमा एमसीसीको कार्यान्वयन त्यही प्रतिद्वन्द्विताको रणनीतिक कडी हो। चीनले नेपाललाई बीआरआईमा समेट्ने प्रयास गरिरहँदा, अमेरिकाले एमसीसीमार्फत नेपालभित्र आफ्नो ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएन्स’ विस्तार गर्न खोजेको चर्चाबारे हामी चनाखो हुनै पर्छ।
यसलाई हालै इरान–इजरायल युद्धको भुमरीमा कतार परेको घटनाले पनि अझ प्रस्ट पार्छ। कतारमा सन् १९९६ देखि अमेरिकाको सैन्य अड्डा स्थापना भएको हो। अल उदिद एयर बेस भनिने सो अखडामा हालै इरानले क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेपछि यसले व्यापक तनाव बढाएको थियो। यदि नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव बढ्दै गएर भोली सैन्य उपसिस्थति पनि बढेको खण्डमा यस्तै परिदृश्य दोहोरिन सक्ने जोखिम रहन्छ।
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि अमेरिकी विदेश नीतिमा ठूला बदलाव आयो। अमेरिका फस्ट नीतिअन्तर्गत उनले धेरै विदेशी सहायता कार्यक्रमहरू खारेज गरे, त्यसमा केही देशका एमसीसी प्रोजेक्ट पनि समाप्त गरियो। तर अन्य केही मुलुकसहित नेपाल भने अपवाद बन्यो। यसले थप संकेत गर्छ– नेपालमा केवल पूर्वाधार सहायता दिन मात्र नभई अमेरिका रणनीतिक उदेश्यसाथ यहाँ आएको छ।
सन् २०१९ मा अमेरिका सरकार अन्तर्गतको एमसीसीले श्रीलङ्कालाई ४८ करोड अमेरिकी डलरको अनुदान दिने प्रस्ताव पारित गर्यो। पाँच वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको यो परियोजना दुई मुख्य क्षेत्रहरूमा केन्द्रित थियो। कोलम्बोको यातायात सुधार र मुलुकभरको भूमि प्रशासन सुदृढीकरण।
तर, यो परियोजना श्रीलङ्काभित्रै विवादको केन्द्रमा पर्यो। धेरैले यसलाई राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै विरोध गरे। भूमि निजीकरणले साना किसानलाई असर पार्ने चिन्ताले जनमत विभाजित भयो। अन्ततः सन् २०२० डिसेम्बरमा अमेरिकी एमसीसी बोर्डले श्रीलङ्कासँगको प्रस्तावित सम्झौता रद्द गर्यो।
नेपाल राजनीतिक रूपमा स्थिर छैन। तथापि, प्रचण्ड, ओली, देउवाजस्ता नेताहरू पालैपालो सरकारको नेतृत्वमा पुगिरहँदा उनीहरू सबैले अमेरिकासँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। एमसीसीजस्तो विवादास्पद परियोजनालाई अन्ततः संसदबाट पास गराउन कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आआफ्नो तरिकाले समर्थन गरे।
एमसीसी सम्झौता देशमा जब पहिलोपटक सार्वजनिक भयो, त्यसमा पारदर्शिता थिएन। एमसीसी सम्झौता संसदमा अनुमोदन गराउने क्रममा देखिएको अस्वाभाविक राजनीतिक लचकता आफैमा शंकास्पद छ। संसदमा यो पारित गराउँदा सर्तसहित स्वीकार गरियो भनिए पनि अमेरिकी पक्षले त्यसको वैधता स्वीकार गरेन। यो कुरा आफैमा नेपालको सत्ताको कमजोरी र अमेरिका सामु झुकाइको सूचक हो। सत्तामा पुग्ने स्वार्थका लागि नेपाली नेताहरूले विदेशी शक्तिको विश्वास जित्न तत्पर रहनु नेपाली स्वाधीनतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो।
तर आज पनि जनतामा आशंका छ। के यो विकासका नाममा सामरिक स्वार्थ पूरा गर्ने रणनीति मात्र त होइन? सवाल बाँकी नै छ– एमसीसी पूर्वाधार परियोजना मात्र हो वा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा?
एमसीसी स्वयंले यो सैन्य साझेदारी नभएको स्पष्ट गरे पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र अमेरिकी कूटनीतिक शैलीले नेपाललाई अमेरिकी प्रभाव क्षेत्रभित्र तान्ने प्रयास गरिरहेको सन्देह बलियो पार्छ। नेपालमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति अहिले औपचारिक र संस्थागत रुपमा छैन, तर अमेरिकाको त्यो चाहना छ कि भन्ने आशंका भने कायम छ।
यस सम्बन्धमा विगतमा थुप्रै बहसहरू भएका थिए। एक पक्ष भन्छ, यो विकासको सुनौलो अवसर हो; अर्को पक्ष भन्छ, यो विकास होइन, बर्चस्वको प्रारम्भ हो।
नेपालजस्तो देशले विकासका लागि सहयोग लिनैपर्छ। तर त्यो सहयोग सशर्त हुनुहुन्न। स्वाभिमानको बलिदान दिएर सहायता स्वीकार गर्नु हुँदैन। नेपालको भूगोल, राजनीतिलाई प्रयोग गरेर विश्व शक्तिहरूको खेलमैदान नबनोस् भन्ने हो भने अब हामीले यी तीन कुरामा सजग हुनैपर्छ– सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा पूर्ण पारदर्शिता, जनतामा सचेतना र बहसको प्रबर्द्धन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने राजनीतिक निष्ठा।
एमसीसीको निरन्तरताले आर्थिक विकास एवं सुशासन ल्याउन भूमिका खेल्छ भने यसलाई राजनीतिक विवादमा फस्न नदिई पारदर्शी र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित गरेर अघि बढाउन आवश्यक हुन्छ। यसबारेमा हामी सधैँ सजग हुनै पर्छ। अन्याथा, एकदिन हाम्रो देश पनि विदेशी स्वार्थका कारण युद्धको चपेटामा पर्न सक्छ।
प्रतिक्रिया