युनिकोड
नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उत्तरदायी अंगको रूपमा स्थापित गरेको छ। न्याय प्रणालीको सर्वोच्च निकायको रूपमा रहेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा संविधानले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा ५ जना न्यायाधीशको एउटा संवैधानिक इजलासको गठन गर्ने संवैधानिक प्रावधान गरेको छ। यो विशेष किसिमको इजलास हो, जसलाई संविधानको व्याख्या गर्ने, संवैधानिक प्रश्नको निराकरण गर्ने तथा राज्य सञ्चालनका संवैधानिक आयाममा अन्तिम निर्णय दिने अधिकार प्राप्त छ।
यो इजलासले गरेको निर्णय वा फैसलामा अन्तिमताको सिद्धान्त लागू हुन्छ, अर्थात् न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा ३ (ग) ले संवैधानिक इजलासबाट भएका फैसलामा पुनरवलोकन नै नहुने प्रष्ट गरेको छ।
भर्खरै संवैधानिक इजलासले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी रिट निवेदन ३/२ को बहुमतले खारेज गर्यो। त्यसयता यो सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। संविधानविद्, कानुनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरूले यो फैसलाको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्।
संविधानविद्, कानुनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूबाट निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै प्रतिकूल टिप्पणीहरू आउनुले न्यायपालिकाको अन्तिम फैसलाको सम्मान गर्ने सन्देश दिँदैछ कि छैन? कि सर्वसाधारणलाई अदालतको फैसला आफूले चाहेअनुसार नआउँदा विरोध गर्न सिकाइँदैछ? यसरी टिप्पणी आउँदा हाम्रो नैतिक, व्यावसायिक र संवैधानिक दृष्टिकोणसँगै न्यायपालिकाबाट भएको अन्तिम फैसलाको परिपालनामा आम सर्वसाधारण नागरिक हामीबाट कस्तो नैतिक पाठ सिक्दै होलान्?
संवैधानिक इजलासमा राय बाझी भएमा इजलास सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिले बहुमतको राय नै निर्णायक निर्णयको रूपमा लागू हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले कुनै निर्णय ३/२ को बहुमतबाट आयो भने अल्पमतको राय प्रधानन्यायाधीशकै भए पनि कानुनी दृष्टिले बहुमतकै रायले मान्यता पाउँछ। संवैधानिक इजलासमा बसेका प्रत्येक न्यायाधीशको रायको बराबर कानुनी हैसियत हुन्छ, चाहे ती वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुन् वा कनिष्ठ। इजलासमा निर्णय दिने बेला जेष्ठता, अनुभव वा पद कुनै आधार हुँदैन; विचार, विश्लेषण र व्याख्या नै अन्ततः न्यायिक रायको सार हो।
संविधानले सबै कानुनविद्, संविधानविद्, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सरोकारवाला पक्षलाई निर्णय हुनुपूर्व स्वतन्त्र रूपमा बहस, तर्क, प्रमाण तथा नजिरहरू प्रस्तुत गर्ने अधिकार दिएको छ र यो प्रक्रिया नै न्यायिक सुनुवाइको मूल मर्म हो। यदि यो प्रक्रियालाई स्वतन्त्रपूर्वक इजलासले न्यायिक सुविधा नदिने वा स्वतन्त्रतापूर्वक कानुनको अधीनमा कार्य गर्न रोक लगाइन्छ भने त्यो न्यायिक विचलन हुन पुग्छ। त्यसको विरोध गर्नु, प्रतिकार गर्नु न्यायपालिकाको साख जोगाउने आयम ठहर गर्न सकिएला।
तर जब न्याय सम्पादनको अन्तिम चरणबाट न्यायपालिकाले अन्तिम फैसला दिन्छ तब त्यसमा कोही पनि कानुनविद्, संविधानविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको पगरी लगाएर अन्तिम फैसलाको विरोध गर्नुले विधिको, संविधानको, न्यायपालिकाको र सिंगो न्यायिक आस्थामाथिको प्रहार ठहर गर्नु संविधानवाद सहितको कानुनी सर्वोच्चताभित्र पर्छ होला। यस विषयमा स्वयं संविधानविद्, कानुनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ता आफै जानकार हुनुपर्ने हो।
यसरी राय बाझी फैसलाको कानुनी हैसियत कानुनले नै प्रष्ट गरिसकेको अवस्थामा राय बाझी फैसलाबाट आएको निर्णयलाई ‘गलत’ भनेर सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्नुले अल्पमतको पक्षमा रहने न्यायाधीश जान्ने र बहुमतको रायमा रहने न्यायाधीश नजान्ने भन्ने सन्देश दिन्छ। यो निर्णय गर्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार कुनै पनि कानुनविद्, संविधानविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तालाई दिएको छ? यदि छैन भने हामी संविधानवादको मर्म र कानुनी सर्वोच्चताको संरक्षण गर्दै छौँ कि उल्टो त्यसमा प्रहार गर्दैछौँ?
दोस्रो, कुनै पनि संविधानविदले न्यायपालिकाबाट कानुन बमोजिम भएको अन्तिम फैसला उपर टिप्पणी गर्नु कानुन प्रतिकूल हुन्छ। तर फैसलालाई स्वयम् कानुनविद् र संविधानविदले गलत भनिरहेका छन्। यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ।
तेस्रो, व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्ति सर्वगुण सम्पन्न हुँदैन तर विद्यमान संविधान र संविधान मातहत कानुनले सुनिश्चित गरेका प्रक्रियाभित्रका कार्य प्रक्रिया पुर्याएर गर्दा कदापि गलत हुँदैन। अहिले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी रिटमा भएको अन्तिम निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन। तसर्थ यो अन्तिम फैसलालाई गलत भन्नु वा टिप्पणी गर्नु सिंगो न्यायप्रणाली, संविधान, विधिको शासनसँगै न्यायाधीश पदको गरिमामाथिको प्रहार ठहर्छ।
न्यायपालिकामा न्यायको लागि प्रवेश गर्दा सुरु तहमा भएको आदेश, निर्णय वा फैसला उपर चित्त बुझेन भने न्यायिक प्रक्रियाभित्र रहेर ती आदेश, निर्णय र फैसला के कति कारणले बदर हुनुपर्ने हो, त्यसको कानुनी, संवैधानिक आधारसँगै नजिर र सिद्धान्तलाई खुलाएर अन्तिम कानुनी उपचारसम्म पुग्न पाउने अधिकार सबैलाई छ। यसरी कानुनी उपचार खोज्नुले न्यायलाई सबल र पारदर्शी बनाउँछ।
तर कानुनले प्रत्येक निर्णय, आदेश वा फैसलाको अन्तिम उपचारको विन्दु तयार गरेको अवस्थासम्म पुगेपछि त्यो नै अन्तिम आदेश, निर्णय वा फैसला हुन्छ। सामान्यतया हाम्रो कानुनी प्रणालीमा पुनरवलोकनबाट प्राप्त गर्ने न्यायलाई अन्तिम न्याय मानिन्छ तर न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११(३) को मुद्दामा पुनरवलोकन नलाग्ने स्पष्ट गरेको हुँदा ती मुद्दाहरू पुनरावलोकनको तहसम्म पुग्नु भन्दा अघिल्लो तहमा नै अन्तिम भएका हुन्छन्। संविधानवाद र कानुनी सर्वोच्चताभित्र न्यायिक प्रक्रियामा अन्तिम तहको फैसला, आदेश, निर्णय परिपालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ। कि म संविधानवाद सहितको कानुनी सर्वोच्चता मान्दिनँ भनेर उद्घोष गरौँ कि त न्यायपालिकाको अन्तिम फैसला आदेश र निर्णयउपर टिप्पणी गर्ने कानुनी अधिकार पुष्टि गरौँ।
हामीले अवलम्बन गरेको संविधान र त्यो संविधान मातहतको राज्य संरचनासँग जोडिएको न्यायिक परिपाटी हामीले मान्नैपर्छ र यो हाम्रो संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी हो। न्यायिक परिपाटीदेखि लिएर न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियासम्म धेरै रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। यसलाई हामी सबैले आत्मासात र अनुभूति गरेका छौँ तर रूपान्तरण नभएसम्म अहिलेको न्यायिक परिपाटीभित्र अन्तिम न्याय माथिको टिप्पणी गलत हुन्छ कि?
कुनै पनि इजलास गठन हुनु भन्दाअघि इजलासको संरचनाबाट न्यायिक निर्णय प्राप्त हुनुमा आशंका व्यक्त गर्नुले यदाकदा न्यायिक सचेतता दर्शाउला तर अन्तिम फैसला, आदेश वा निर्णय प्राप्त भएपछि त्यसमाथि टिप्पणी गर्नुले अन्तिम न्यायिक निर्णयमा आफ्नो प्रभाव बनाउन खोजेको आभाष दिँदैन र?
संविधानविद्, कानुनविद् र वरिष्ठ अधिवक्ताजस्ता व्यक्तिहरूले समाजमा न्यायिक चेतना जगाउने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा न्यायिक निर्णयको विरोध गर्दै न्यायाधीशको आलोचना गर्नु संवैधानिक अनास्था, न्यायिक अनादर र विधिको शासनमा विघटनकारी प्रवृत्तिको पोषण हो।
त्यसैले, आज न्यायिक निर्णयप्रति सचेत, मर्यादित र संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ। इजलासले बोलेपछि त्यसलाई संविधानले अन्तिम भनेको छ भने त्यसको पालनामा नै लोकतान्त्रिक परिपक्वता, विधिको सम्मान र नागरिक दायित्व निहित छ।
(सुशीलकुमार शर्मा सापकोटा अधिवक्ता हुन्)
प्रतिक्रिया