युनिकोड
लिपुलेक विवाद आजको नेपालका लागि केवल सीमासम्बन्धी मुद्दा मात्र होइन, राष्ट्रको अस्तित्व, भौगोलिक अखण्डता र कूटनीतिक क्षमताको ठोस परीक्षा पनि हो। भारत र चीनबीच भएको हालसालैको सहमतिले फेरि एकपटक यो विषयलाई सतहमा ल्याएको छ। के नेपाल आफ्नै भूभागमाथिको सार्वभौम अधिकार सुरक्षित गर्न सक्षम छ?
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलबीच दिल्लीमा भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला नाकाबाट सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरिएको छ। यो केवल एउटा औपचारिक सम्झौता मात्र होइन— यो नेपालको सार्वभौमिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको खुला बलमिच्याइँ हो।
नेपालले सन् २०१५ मा पनि यस्तै सहमति भएपश्चात कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको थियो। सन् २०२० मा भारतले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गर्दा पनि नेपालले संसदबाटै ‘चुच्चे नक्सा’ पारित गर्दै लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग घोषणा गरिसकेको छ। तर व्यवहारमा भारतको सक्रियता र चीनको मौनताले यो विषय अझै जटिल बनेको छ।
नक्सा जारी गरे पनि नेपालले व्यावहारिक दबाब सिर्जना गर्ने कूटनीतिक सक्रियता देखाउन सकेन। नक्सा नेपालमै मात्र सीमित रह्यो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक प्रचार–प्रसार नभएपछि भारत–चीनले सहजै नेपाललाई बाइपास गर्ने साहस देखाए।
लिपुलेक विवादलाई बुझ्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वैज्ञानिक प्रमाण, सामरिक महत्व, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विकल्प र भू–राजनीतिक रणनीति सबैलाई समग्रतामा हेर्न आवश्यक छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : सुगौली सन्धि र ‘काली’को उद्गम
सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीचको युद्ध टुंग्यायो। यस सन्धिबाट नेपालले सिक्किम, दार्जिलिङ, कुमाउँ, गढवाल र तराईका केही भूभाग गुमायो। तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भने पश्चिमी सीमा स्पष्ट पार्ने धारा थियो। त्यसमा भनिएको थियो— ‘नेपालले काली नदीको पश्चिमतर्फ पर्ने सम्पूर्ण भूभाग ब्रिटिस सरकारलाई छोड्नेछ।’
यसले नेपाल–भारत पश्चिमी सीमा ‘काली नदी’ निर्धारण भएको स्पष्ट देखाउँछ। तर, विवाद यहीँबाट सुरु हुन्छ—काली नदीको वास्तविक उद्गम कहाँ हो?
नेपाल र भारतको व्याख्या
नेपालको दाबी अनुसार काली नदी लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट निस्कन्छ। लिम्पियाधुराबाट निस्केको धार कुटी (तिब्बत नजिकको बस्ती) हुँदै तल झर्छ र त्यसलाई पुराना नक्साहरूमा ‘काली’ वा ‘महाकाली’ भनेरै चिनाइएको छ।
तर, भारत भन्छ— काली नदी कालापानी नजिकको धारबाट सुरु हुन्छ। यसको अर्थ लिम्पियाधुरा र कालापानी बीचको ठूलो भूभाग भारततर्फ पर्छ। यही व्याख्यात्मक विवादले आजको लिपुलेक संकट जन्माएको हो।
ब्रिटिस अभिलेख र प्रारम्भिक नक्सा
१८२०–१८६० सम्मका पुराना नक्सामा स्पष्ट रूपमा लिम्पियाधुराबाट निस्केको धारलाई नै काली भनेर देखाइएको छ। यसले नेपालको दाबीलाई ऐतिहासिक आधार दिन्छ। तर, १८७० पछि भारतले क्रमशः नक्सामा हेरफेर गर्न थाल्यो। काली नदीलाई तल सार्दै कालापानीतिर देखाउन थालियो। यसलाई नै भू–राजनीतिक विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ‘कार्टोग्राफिक एग्रेसन’ अर्थात् नक्सामार्फत गरिएको आक्रमण भनेका छन्।
अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कंग्रेसमा राखिएका नक्सा, बेलायतको नेसनल आर्काइभमा रहेका ऐतिहासिक दस्ताबेज र फ्रान्सेली भूगोलविद्हरूले तयार पारेका मानचित्र सबैले लिम्पियाधुरालाई नै कालीको उद्गमका रूपमा देखाउँछन्।
सन् १८५६ मा तयार गरिएको एउटा बेलायती नक्सामा कुटीबाट निस्केको धारलाई ‘रिभर काली’ भनेरै अंकित गरिएको छ। त्यस्तै, १८४० को दशकमा तयार गरिएको फ्रान्सेली नक्सामा पनि उही धारलाई महाकाली भनेर उल्लेख गरिएको छ।
नदीको उद्गमबारे विवाद गर्दा केवल नक्सा मात्रै होइन, वैज्ञानिक तथ्य पनि हेर्न आवश्यक हुन्छ। यसै सन्दर्भमा ‘जर्नल अफ इन्टरनेसनल अफेयर्स, २०२०’ लेखक डा द्वारिकनाथ ढुङ्गेल, डा जगतकुमार भुसाल र प्रा नरेन्द्रराज खनालको अनुसन्धानले वैज्ञानिक तर्क पेस गरेको छ।
उक्त अध्ययनले हाइड्रोलोजिकल दृष्टिकोणबाट प्रमाण पेस गरेको छ। उनीहरूले नदीको लम्बाइ, प्रवाहको मात्रा, जलग्रहण क्षेत्र आदि सबै आधारमा लिम्पियाधुराबाट निस्केको धार नै मुख्य काली हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
लिम्पियाधुराबाट निस्केको धारको लम्बाइ सबैभन्दा लामो छ। सो धारको जलग्रहण क्षेत्र करिब ३ हजार ५०० वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी छ, जुन कालापानी नजिकको धारभन्दा धेरै ठूलो हो। प्रवाहको मात्रासमेत लिम्पियाधुरा धारमै बढी पाइन्छ। यसरी वैज्ञानिक दृष्टिले पनि नेपालको दाबी बलियो हुन्छ।
साथै सुगौली सन्धिले काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालकै हो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम गरेको छ। र यही मान्यता अनुरूप आज नेपालले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने आधार बनेको छ।
भारतले १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि कालापानी क्षेत्रमा स्थायी सैनिक चौकी स्थापना गर्यो। त्यसयता भारतीय सेना निरन्तर त्यहाँ रहँदै आएको छ। यसअघि नै १८७० को दशकदेखि भारतले नक्सामा फेरबदल गर्न सुरु गरिसकेको थियो। यही आधारमा पछि भारतले आफ्नो उपस्थितिलाई ‘वैध’ देखाउने प्रयास गर्यो।
दिल्ली–लिपुलेक दूरी
भारत र चीनबीचका चार प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू कस्मिरको देमचोक, हिमाञ्चल प्रदेशको सिपकी ला, सिक्किमको नाथुला पास र लिपुलेक हो।
यी नाकाहरूमध्ये दिल्ली–लिपुलेक दूरी करिब ७५० किलोमिटर मात्रै छ। यो भारतका लागि सामरिक दृष्टिले अमूल्य छ किनभने : दिल्ली, लखनऊ, हरियाणा, पन्जाबजस्ता घना जनसंख्या र उद्योगिक राज्यहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। चीनसम्म पुग्ने भारतको सबैभन्दा छोटो भू–मार्ग यही हो। यसैले भारतले लिपुलेकलाई केवल धार्मिक रुट नभई रणनीतिक र आर्थिक ‘गेम चेन्जर’ का रूपमा हेर्छ।
भारतले ‘कैलाश–मानसरोवर यात्रा रुट’ को नाममा नेपालको भूभाग हुँदै १९ किलोमिटर लामो सडक बनायो। यो सडक दार्चुलाबाट सुरु भई कालापानी हुँदै लिपुलेक पुग्छ। भारतले यसलाई २०७७ सालको वैशाखमा उद्घाटन गर्यो। धार्मिक यात्राको बहानामा भारतले सामरिक पहुँच विस्तार गरेको छ। हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको लागि कैलाश–मानसरोवर पवित्र स्थल हो। अहिलेसम्म ती यात्रुहरू नेपालमार्ग प्रयोग गर्थे : काठमाडौँ–केरुङ–तिब्बत र नेपालगन्ज–कर्णाली करिडोर–हेलिकोप्टरमार्ग। यसरी नेपाल भारतीय पर्यटकहरूको लागि ट्रान्जिट प्वइन्ट बनेको थियो।
तर, भारत–चीन सम्झौता अनुसार लिपुलेकमार्ग खुल्दा भारतीय पर्यटकले सिधा भारतमार्ग प्रयोग गर्नेछन्। नेपालले पर्यटन, हवाइ सेवा, होटल व्यवसायबाट पाइरहेको आम्दानी गुमाउनेछ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष घाटा पुर्याउँछ।
चीनको बेवास्ता
नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्सालाई चीनले २०२३ मा जारी गरेको नक्सामा मान्यता दिएन। चीनका विज्ञहरू भन्छन्– लिपुलेक विवाद नेपाल–भारतको दुई पक्षीय विषय हो। यसपटक चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा त्यही सन्देश दिए।
अब प्रश्न उठ्छ, नेपाल सधैँ एक चीन नीतिको पक्षमा छ। तर, चीनले नेपाललाई पटकपटक बेवास्ता गरेर भारतसँग सम्झौता गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि चीनलाई दबाब दिनु पर्ने हुन्छ।
हामीले नेपाल कहाँ चुक्यो भनेर हेर्दा के देखिन्छ भने सुरुदेखि निरन्तर लिपुलेकमा दाबी गरेन। १९५४ यता अनेक पटक भारत–चीनबीच सम्झौता हुँदा नेपाल प्रायः मौन रह्यो। र, २०७७ को नक्सा जारी गर्दा चीनलाई नै जानकारी दिइएन। साथै तथ्य र प्रमाण बलियो हुँदाहुँदै पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रभावकारी प्रचार गर्न सकेन। कूटनीतिक कमजोरीले विरोध केवल नोटमै सीमित रह्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण र भूमि फिर्ता
अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूलाई हेर्ने हो भने गुमेको भूमि फिर्ता भएका थुप्रै घटना छन्। विश्व इतिहासमा यस्ता विवाद अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी निकाय वा उच्चस्तरीय सम्झौताबाट समाधान भएर गुमेको भूमि फिर्ता पाएको उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। यी घटनाबाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ।
इजिप्ट–इजरायल (सिनाई प्रायद्वीप)
१९६७ को ६ दिने युद्धमा इजरायलले सिनाई प्रायद्वीप कब्जा गर्यो। अमेरिकाको मध्यस्थतामा सन् १९७८मा क्याम्प डेभिड सम्झौता भयो। यसले इजरायललाई भूमि फिर्ता गर्न बाध्य बनायो। परिणामस्वरूप १९८२ सम्ममा सिनाई प्रायद्वीप पूर्ण रूपमा इजिप्टलाई फिर्ता भयो।
बांग्लादेश–भारत एनक्लेव विवाद
दुवै देशमा सयौँ ‘एनक्लेव’ (घेरिएका बस्ती) हरू थुप्रै दशक विवादित रहे। सन् २०१५ को भूमि र सीमा सम्झौता अन्तर्गत दुवै देशले एक–अर्कालाई एनक्लेव फिर्ता गरे। र, करिब १५० भन्दा बढी बस्ती आदान–प्रदान भई जनताको नागरिक अधिकार सुनिश्चित भयो।
नामिबिया–दक्षिण अफ्रिका : अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्रको दबाब
दक्षिण अफ्रिकाले दशकौँसम्म नामिबियालाई नियन्त्रणमा राख्यो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आदेश र संयुक्त राष्ट्रको दबाबपछि दक्षिण अफ्रिका फिर्ता हुन बाध्य भयो। र सन् १९९० मा नामीबिया स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्थापित भयो।
जोर्डन–इजरायल अराबा क्षेत्र विवाद
दुई राष्ट्रबीचको विवादित अराबा क्षेत्रमा सन् १९९४ को द्विपक्षीय शान्ति सम्झौताले सीमारेखा स्पष्ट गर्यो र केही भूभाग जोर्डनलाई फिर्ता गरियो। यसले दुई राष्ट्रबीचको विवाद शान्तिपूर्ण ढङ्गले टुंगियो।
क्याम्बोडिया–थाइल्यान्ड : अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फैसला
क्याम्बोडिया–थाइल्यान्डबीच प्राचीन मन्दिर क्षेत्रको स्वामित्व विवादमा सन् १९६२ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले फैसला गरेको थियो। अदालतले मन्दिर क्षेत्र क्याम्बोडियाको हो भनेको थियो। परिणाम स्वरूप विवादित भूभाग क्याम्बोडियाले पायो।
नेपालले पनि यदि सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने हो भने नक्सा र कानुनी प्रमाण बलियो हुनु अनिवार्य हुन्छ। नेपालसँग सुगौली सन्धि, १८२०–६० का नक्सा र संसदद्वारा पारित संवैधानिक नक्सा— यी सबै बलिया प्रमाण छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा संयुक्त राष्ट्र संघको इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे)मा मुद्दा दर्ता गर्ने विकल्प पनि सम्भाव्य छ।
नेपालको प्रमाण (सुगौली सन्धि, पुराना नक्सा, हाइड्रोलोजिकल तथ्य) बलिया भएकाले कानुनी लडाइँमा नेपाल कमजोर हुने छैन। र, त्रिदेशीय सीमांकनका लागि चीनलाई पनि दबाब दिनुपर्ने हुन्छ। चीन इच्छुक देखिए भारतलाई पनि बाध्य पार्न अवश्य सकिन्छ।
अब ऐतिहासिक र वैज्ञानिक प्रमाणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, चीन–भारत दुवैलाई औपचारिक रूपमा कडा विरोध गर्ने र प्रधानमन्त्रीस्तरमै यो विषयलाई एजेन्डा बनाउनुपर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसँग लिपुलेकबारे विषय उठाएका छन्। भेटमा ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिबारे स्पष्टरूपमा आपत्ति जनाएका छन्।
अब त्रिदेशीय सीमांकनमा चीनले सक्रियता देखाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले नेपालले आफ्नो भू–अधिकार पुनः स्थापित गर्ने दिशामा सकारात्मक कदम चाल्नेछ। साथै, अब नेपाल ऐतिहासिक र वैज्ञानिक प्रमाणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने दिशामा अघि बढ्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया