शासनमा अनुशासन त आयो, अब गन्तव्य खोज्दैछ नेपाल

तर आफ्ना साथीहरू विमानस्थल हुँदै बाहिरिएको, आफ्ना अभिभावकहरू ऋण र असुरक्षामा बाँचिरहेको, आफ्ना विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक कब्जामा गएको, आफ्ना सार्वजनिक संस्थाहरू असक्षम हुँदै गएको र आफ्ना नेताहरू पुरानै बहाना गरिरहेको देखेको पुस्ताले अन्ततः अर्को प्रश्न सोध्यो- कति समयसम्म देशले आफ्ना युवालाई कहिल्यै नआउने भविष्यका लागि पर्खाइरहन सक्छ?

त्यही प्रश्नले आन्दोलन जन्मायो।

त्यही आन्दोलनले शून्यता जन्मायो।

त्यही शून्यताले नयाँ राजनीतिको उदय गरायो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदायो,  पुराना दलहरूमा ठाउँ नपाएको जनभावनालाई उसले बोक्यो। उसको वाचापत्रले सरल प्रतिज्ञा गरेको थियो– थिति बसाल्ने संकल्प।

देश अव्यवस्थाबाट थाकेको थियो।

जनता सरकारी कार्यालयबाट थाकेका थिए। जनता नेताबाट थाकेका थिए। जनता विश्वविद्यालयबाट थाकेका थिए। जनता विकास आयोजनाबाट थाकेका थिए। जनता संस्थाहरूबाट थाकेका थिए।

त्यसैले रास्वपाको उदय मनोवैज्ञानिक घटना थियो।

त्यही समयको हाम्रो पुस्ताका अर्का प्रतीक हुन्- बालेन शाह।

काठमाडौंमा उनको उदयले नेपाललाई जनता देखिने काममा विश्वास गर्छन् भन्ने पाठ सिकाएको थियो। सफा गरिएको सडक लामो भाषणभन्दा बलियो हुन्छ। सार्वजनिक रूपमा लागू गरिएको नियम घोषणापत्रभन्दा विश्वसनीय हुन्छ। चल्न थालेको सहरले नागरिकलाई राज्य मरेको छैन भन्ने अनुभूति दिन्छ।

हरेक शैलीसँग सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर प्रतीकको शक्ति अस्वीकार गर्न सकिँदैन। बालेनले देखिने अधिकारको राजनीति प्रस्तुत गरे। जनताले सधैँ विचारधारा मात्र होइन, कहिलेकाहीँ साहस, स्पष्टता र कार्यान्वयन खोज्छन्।

यसरी राष्ट्रिय लहर र स्थानीय लहरले एउटै भाषा बोल्न थाले। एउटा दलको रूपमा मतपेटिकाबाट आयो। अर्को शैलीका रूपमा आयो। दुवैले मिलेर नयाँ जनअपेक्षा बनाए अब धेरै भयो, व्यवस्था चाहियो; भाषण होइन, काम चाहियो।

यही पृष्ठभूमिमा नयाँ सरकार आयो।

यो जनादेश घाइते पुस्ताको भावनात्मक भार थियो। यो वर्षौँदेखि क्षयीकरण हुँदै गएको राज्यको विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी थियो।

सरकारले यसको पहिलो तह बुझ्यो- अनुशासन।

सय बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूचीले जनभावनालाई प्रशासनिक संरचनामा बदल्ने प्रयास गर्‍यो। त्यसले नतिजामुखी शासन, मन्त्रालयगत प्राथमिकता, समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी, कार्यसम्पादन सूचक, मासिक प्रगति प्रतिवेदन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको भाषा बोल्यो। यसले सरकारको भाषालाई अस्पष्ट इच्छाबाट मापनयोग्य कार्ययोजनातर्फ सार्‍यो।

अचानक शासन भाषणजस्तो होइन, कार्यतालिकाजस्तो सुनिन थाल्यो।

जनताले देखे।

कर्मचारीतन्त्रले महसुस गर्‍यो।

राजनीतिक वर्गले बुझ्यो।

लामो समयपछि नागरिकले राज्यमा अनुशासन ल्याउने प्रयास देखे। मन्त्रीहरू निगरानीमा परेका देखिए। संस्था प्रश्नको घेरामा परेको देखियो। फाइलहरू अघि बढेको देखियो। प्रधानमन्त्रीको अधिकार शासन संयन्त्रमा देखिएको महसुस भयो। जहाँ दण्डहीनता बानी बनेको थियो, त्यहाँ डर फर्किएको देखियो।

यसैले जनता खुसी छन्।

उनीहरू खुसी छन् किनकि शासनमा अनुशासन प्रवेश गरेको छ। उनीहरू खुसी छन्  किनकि ढिलासुस्ती अब सामान्य कुरा होइन भनेर राज्यले संकेत गरेको छ। उनीहरू खुसी छन् किनकि भ्रष्टाचारलाई नामले बोलाउन थालिएको छ। उनीहरू खुसी छन् किनकि सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई कामको आधारमा प्रश्न गर्न थालिएको छ। उनीहरू खुसी छन् किनकि पुरानो सुविधाभोगी संस्कृतिमाथि दबाब परेको छ।

तर नेपालको यो खुसीसँग एउटा प्रश्नचिह्न पनि जोडिएको छ।

अनुशासनले पहिलो प्रश्नको मात्र उत्तर दिन्छ।

यसले भन्छ- को जिम्मेवार छ?

तर यसले अझै स्पष्टसँग भन्दैन- हामी कहाँ जाँदैछौँ?

आजको समाजमा तनाव यही हो।

जनताले शासन शैली देखेका छन्। तर त्यो शैलीपछाडिको समाधान अझै स्पष्ट देखेका छैनन्। उनीहरूले नियन्त्रण देखेका छन्। तर सिर्जना खोजिरहेका छन्। उनीहरूले दण्ड देखेका छन्। तर उत्पादन खोजिरहेका छन्। उनीहरूले फाइल चलेको देखेका छन्। तर आफ्नो जीवन चलेको देख्न चाहन्छन्।

यो सानो भिन्नताले विगत सच्याउने सरकार र भविष्य निर्माण गर्ने सरकारबीचको फरक छुट्याउँछ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक स्थितिपत्रले नेपालको अर्थ-राजनीतिको स्पष्ट निदान दिएको छ। त्यसले नेपालको समस्या सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको संकट हो भन्यो। त्यसले विकृत प्रोत्साहन संरचना, महँगो निर्वाचन, अपारदर्शी चन्दा, बोझिलो दलीय संरचना, नीतिगत भ्रष्टाचार, लेनदेनमुखी राजनीति र आसेपासे पुँजीवादलाई राजनीति भाषामा सेवा तर व्यवहारमा लगानी बन्यो।

यो निदान महत्त्वपूर्ण छ। यसले भ्रष्टाचारलाई खराब संरचनाको समस्या भनेर चिनाउँछ। उत्पादनभन्दा पहुँच बलियो हुने, लाइसेन्स, ठेक्का र नियमन राज्य–बजार असुलीका माध्यम हुने, इमानदार उद्यमीभन्दा जोडिएका बिचौलियाहरू बलिया हुने, नयाँ विचार पुराना प्रक्रियाले थिचिने, उद्यमभन्दा वैदेशिक श्रम सजिलो हुने, युवाले व्यवसाय दर्ताभन्दा श्रम स्वीकृति छिटो पाउने संरचना छ।

स्थितिपत्रले नेपाललाई प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन, प्रविधि आत्मसात्, नयाँ उद्यमीको प्रवेश र रेन्ट–सिकिङबाट मर्यादित रोजगारीमुखी वृद्धितर्फ लैजाने संरचनात्मक सुधार चाहिन्छ भनेको छ।

यो सही निदान हो। तर निदान उपचार होइन। उपचार नीति, बजेट र कार्यान्वयनबाट आउनुपर्छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यो जनादेशका केही अंश प्रतिबिम्बित गरेको छ। यसले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार, सार्वजनिक सेवा सुधार, डिजिटल अर्थतन्त्र, लगानी सहजीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग, डाटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेसन, डिजिटल सेवा, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र व्यवसाय सरलीकरणको भाषा बोलेको छ। यसले सय बुँदे शासकीय सुधारका कार्यसूचीलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

यसको अर्थ सरकारले सुधारको भाषा बिर्सिएको छैन।

तर समस्या के हो भने भाषा अझै स्पष्ट छैन।

एक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पाँच वर्षे घोषणापत्रजस्तो हुनु हुँदैन। त्यसले नागरिकलाई यो आर्थिक वर्षमा के बदलिन्छ भनेर भन्नुपर्छ। त्यसले आन्दोलनको नैतिक ऊर्जा, वाचापत्रको राजनीतिक प्रतिज्ञा, सय बुँदे कार्यसूचीको प्रशासनिक अनुशासन र स्थितिपत्रको आर्थिक निदानलाई बजेटसहितको कार्ययोजनामा जोड्नुपर्छ।

यहीँ खाडल देखिन्छ।

नीति तथा कार्यक्रमले सरकार सुधार चाहन्छ भन्छ। तर जनता सुधारले आफ्नो जीवनमा के फरक पार्छ भनेर जान्न चाहन्छन्।

विद्यार्थी नेपाल डिजिटल अर्थतन्त्र बन्छ भन्ने सुन्न चाहँदैन। ऊ जान्न चाहन्छ मेरो विश्वविद्यालयले काम लाग्ने सीप सिकाउँछ कि सिकाउँदैन? इन्टर्नसिप आउँछ कि आउँदैन? स्टार्टअपलाई सहयोग हुन्छ कि हुँदैन? म देश नछोडी करिअर बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ?

किसान कृषि आधुनिकीकरण सुन्न चाहँदैन। ऊ जान्न चाहन्छ कुन बालीको मूल्य सुनिश्चित हुन्छ? भण्डारण कहाँ बन्छ? उपज कसले किन्छ? पैसा कहिले आउँछ? मेरो आम्दानी साँच्चै बढ्छ कि बढ्दैन?

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कन चाहने श्रमिक डायस्पोरा लगानीको भाषा सुन्न चाहँदैन। ऊ जान्न चाहन्छ, नेपाल फर्केर काम गर्ने बाटो छ कि छैन? कि फेरि विमानस्थलमै फर्किनुपर्छ?

युवा उद्यमी स्टार्टअप नेपाल पोर्टल सुन्न चाहँदैन। ऊ जान्न चाहन्छ कम्पनी दर्ता सजिलो हुन्छ कि हुँदैन? कर प्रणाली बुझिने हुन्छ कि हुँदैन? प्रारम्भिक पुँजी पाइन्छ कि पाइँदैन? सरकारी खरिदमा पहुँच हुन्छ कि हुँदैन? बजारसँग जोडिन्छु कि जोडिन्नँ?

मध्यमवर्गीय परिवार सार्वजनिक सेवा सुधार सुन्न चाहँदैन। उसले जान्न चाहन्छ राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कर चुक्ता, जग्गा अभिलेख र स्थानीय सेवा दलालबिना, अपमानबिना, दिन खेर नगई पाइन्छ कि पाइँदैन?

नागरिकको प्रश्न यही हो।

नीतिमा के लेखिएको छ भन्ने होइन।

मेरो जीवनमा के बदलिन्छ भन्ने हो।

यसैले जेठ १५ को बजेट नयाँ राजनीतिको पहिलो गम्भीर परीक्षा हो।

वाचापत्रले आशा सिर्जना गर्‍यो। जेन–जी आन्दोलनले नैतिक दबाब सिर्जना गर्‍यो। निर्वाचनले जनादेश सिर्जना गर्‍यो। सय बुँदे कार्यसूचीले अनुशासन सिर्जना गर्‍यो। स्थितिपत्रले निदान दियो। नीति तथा कार्यक्रमले दिशा देखायो।

अब बजेटले गन्तव्य दिनुपर्छ। यो गन्तव्य स्पष्ट र मापनयोग्य हुनुपर्छ।

बजेटले सबैभन्दा पहिले युवाको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। नेपाललाई राष्ट्रिय युवा रोजगारी तथा उद्यम अभियान चाहिन्छ। युवाशक्तिका नाममा वास्तविक लक्ष्य चाहिन्छ। सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, हरित ऊर्जा, निर्माण, स्याहार अर्थतन्त्र, साना तथा मझौला उद्यम र डिजिटल सेवामा कति रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। कति युवालाई सीप दिने, कति स्टार्टअपलाई बीउ पुँजी दिने, कति फर्केका श्रमिकलाई उद्यमसँग जोड्ने र कुन–कुन प्रदेशमा रोजगारी तथा नवप्रवर्तन केन्द्र बनाउने भन्ने लेखिनुपर्छ।

युवा रोजगारी अभियानबिना जेन–जी जनादेश भावनात्मक रूपमा शक्तिशाली तर आर्थिक रूपमा अधुरो रहन्छ।

बजेटले उच्च शिक्षामाथिको मौनता पनि तोड्नुपर्छ। यो राष्ट्रिय बहसको सबैभन्दा खतरनाक खाली ठाउँ हो। जेन–जी आन्दोलन भविष्यहीन शिक्षा प्रणालीविरुद्ध पनि थियो। विश्वविद्यालयहरू सुस्त, दलीयकरणग्रस्त र श्रमबजारबाट टाढा रहिरहँदा देशले एआई निर्यात, डिजिटल सेवा र नवप्रवर्तनको सपना देख्न सक्दैन।

नेपाललाई विश्वविद्यालय सुधार तथा भविष्य सीप कोष चाहिन्छ। यसले एआई, डेटा साइन्स, साइबर सुरक्षा, एग्रिटेक, जलवायु प्रविधि, स्वास्थ्य प्रविधि, सार्वजनिक नीति, उद्यमशीलता र डिजिटल शासनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अनुदान रोजगारयोग्यता, अनुसन्धान, इन्क्युबेशन, विद्यार्थी सेवा, उद्योग साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँग जोडिनुपर्छ। विश्वविद्यालयहरू वैदेशिक यात्राका लागि प्रमाणपत्र उत्पादन गर्ने संस्थामा सीमित रहनु हुँदैन। तिनीहरू राष्ट्रिय क्षमताका इन्जिन बन्नुपर्छ।

बजेटले नतिजामुखी शासनलाई नागरिकको मर्यादामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। सय बुँदे कार्यसूचीले समयबद्ध, अनुहाररहित र पूर्वानुमेय सेवाको कुरा गरेको छ। अब त्यसमा पैसा चाहिन्छ। डिजिटल प्रणाली, जिल्ला सेवा केन्द्र, हुलाक आधुनिकीकरण, लाइन व्यवस्थापन, गुनासो ड्यासबोर्ड, तथ्यांक प्रणालीबीच अन्तरसञ्चालन र प्रमुख कागजातको घरदैलो सेवा बजेटमा आउनुपर्छ।

नतिजामुखी शासन सिंहदरबारको ड्यासबोर्डमै सीमित रह्यो भने नागरिकले सुधार महसुस गर्दैनन्। सुधार नागरिकले काउन्टरमा, मोबाइलमा, एपमा, वडा कार्यालयमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र आफ्नो ढोकामा महसुस गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको डेलिभरी युनिट पनि वास्तविक बन्नुपर्छ। सुधार चाहने हरेक सरकारलाई एउटा स्नायु–केन्द्र चाहिन्छ। यसले राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजना, मन्त्रालयगत प्रतिबद्धता, लगानी अवरोध, निर्यात लक्ष्य, सेवा समयसीमा र बजेट कार्यान्वयनको निगरानी गर्नुपर्छ। यसले मासिक स्कोरकार्ड प्रकाशित गर्नुपर्छ। ढिलाइ र जिम्मेवार अधिकारी पहिचान गर्नुपर्छ। समस्या माथि लैजाने अधिकार हुनुपर्छ। अन्यथा सय बुँदे कार्यसूची नेपाली सुधार इतिहासको अर्को सुन्दर दस्तावेज बनेर अभिलेखमा थन्किनेछ।

बजेटले निजी क्षेत्रको विश्वास पनि फर्काउनुपर्छ। राजनीतिक अवरोधपछि लगानीकर्ताले भाषण मात्र सुन्दैनन्। उनीहरूले सुरक्षा, करार कार्यान्वयन, नियामकीय स्पष्टता र वित्तमा पहुँच हेर्छन्। विशेषगरी अस्थिरता र आन्दोलनबाट प्रभावित उद्यमका लागि व्यवसाय पुनरुत्थान तथा विश्वास प्याकेज चाहिन्छ। कर स्थगन, ऋण पुनर्संरचना, पुनर्वित्त, बीमा दाबी सहजीकरण, विवाद समाधान र औद्योगिक सुरक्षा पूर्वसर्त हुन्।

सरकारले राज्य एक्लैले अर्थतन्त्र बनाउन सक्दैन भनेर सम्झिनुपर्छ। तर डर, अनिश्चितता र प्रशासनिक शत्रुताको वातावरणमा निजी क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्र बनाउन सक्दैन।

भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिज्ञा पनि पूर्वाधार बन्नुपर्छ। शून्य सहनशीलता प्रणालीले भ्रष्टाचार जब कठिन बनाउँछ त्यतिबेला अर्थपूर्ण हुन्छ। नेपाललाई एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति अभिलेख, खरिद पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण, वास्तविक स्वामित्व खुलासा, जोखिममा आधारित अनुसन्धान र निकायहरूबीच तथ्यांक साझेदारी चाहिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण व्यक्तिको साहसमा मात्र निर्भर भयो भने पुराना सञ्जालहरूले थकान कुरिरहन्छन्। प्रणाली बन्यो भने उनीहरूले स्थायित्वसँग डराउँछन्।

डिजिटल रूपान्तरणले डिजिटल समावेशीकरण पनि समेट्नुपर्छ। डाटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेसन र सूचना प्रविधि निर्यातको कुरा गर्नु राम्रो हो। तर ग्रामीण नागरिकहरू मनोरञ्जन प्लाटफर्म र रेमिट्यान्स एपका उपभोक्ता मात्र रहने हो भने देश डिजिटल शक्ति बन्न सक्दैन। बजेटले ग्रामीण ब्रोडब्यान्ड, सामुदायिक डिजिटल प्रयोगशाला, विद्यालय तहको कोडिङ, महिलाको डिजिटल सीप, साना व्यवसायको डिजिटलीकरण र स्थानीय डिजिटल सेवा पहुँचमा लगानी गर्नुपर्छ।

डिजिटल नेपाल काठमाडौं, स्टार्टअप र परामर्शदाताका लागि मात्र हुनु हुँदैन। यो किसान, विद्यालय, सहकारी, नगरपालिका, साना व्यवसाय र फर्केका श्रमिकसम्म पुग्नुपर्छ।

कृषि सुधार आम्दानी सुधार बन्नुपर्छ। किसान नीतिका विशेषणमा बाँच्दैनन्। उनीहरू मूल्य, भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानी, बीमा, भुक्तानी र बजारमा बाँच्छन्। बजेटले प्राथमिक बाली, उत्पादन क्षेत्र, चिस्यान शृंखला, खरिद प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्यको स्रोत, कृषि प्रशोधन केन्द्र र डिजिटल किसान भुक्तानी प्रणाली स्पष्ट गर्नुपर्छ। कृषि भाषणमै रह्यो भने गाउँहरूले उत्पादन नभई युवा निर्यात गरिरहनेछन्।

सबैभन्दा माथि, सरकारलाई एक वर्षे सुधार पात्रो चाहिन्छ। यो सबैभन्दा शक्तिशाली हराइरहेको उपकरण हो।

श्रावणसम्म के हुन्छ, देशलाई भन। भदौसम्म के हुन्छ, भन। दसैँसम्म के हुन्छ, भन। मंसिर, माघ, चैत र असारसम्म के हुन्छ, भन। समयरेखा प्रकाशित गर। मन्त्री तोक। सचिव तोक। बजेट तोक। प्रगति सार्वजनिक गर।

पात्रोबिना सुधार वातावरण बन्छ। पात्रोसहित सुधार सार्वजनिक अपेक्षा बन्छ।

यहीँ नयाँ सांसदहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी सुरु हुन्छ। परिवर्तनको भाषाबाट सत्तामा पुगेकाहरू पुरानो व्यवस्थाका टिप्पणीकार मात्र बन्न सक्दैनन्। उनीहरू नयाँ कार्यान्वयन संरचनाका संरक्षक बन्नुपर्छ।

उनीहरूले सोध्नुपर्छ जेन–जी जनादेश बजेटमा कहाँ छ? युवा रोजगारी कहाँ बजेटमा छ? विश्वविद्यालय सुधार कहाँ बजेटमा छ? स्टार्टअप पुँजी कहाँ छ? नागरिक सेवा वितरण कहाँ बजेटमा छ? भ्रष्टाचारविरोधी पूर्वाधार कहाँ छ? कृषि आम्दानी कहाँ छ? प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट कहाँ छ? सुधार पात्रो कहाँ छ?

यी शासनका प्रश्न हुन्।

नयाँ राजनीति पुरानो राजनीतिको पर्दाफास गरेर मात्र बाँच्दैन। यसले पुरानो राजनीति असम्भव बनाउने संस्था निर्माण गर्नुपर्छ।

बालेनको उदयबाट आएको गहिरो पाठ पनि यही हो। जनता देखिने कामलाई पुरस्कार दिन्छन्। व्यावहारिक परिवर्तन देख्दा उनीहरू सिद्धान्तको पूर्णता पर्खिँदैनन्। सफा सार्वजनिक स्थान, चलेको विद्यालय, समयमा मर्मत भएको सडक, अनुशासित कार्यालय, डिजिटल सेवा, समयमा आएको कागजात यी साना कुरा विश्वासको दृश्य भाषा हुन्।

राष्ट्रिय सरकारले अब यो पाठलाई संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। नेपाललाई संस्थागत कठोरता चाहिन्छ। कर्मचारीतन्त्रमा क्षमता चाहिन्छ। नियन्त्रण मात्र होइन, सिर्जना चाहिन्छ।

समयको वास्तविक सन्देश यही हो। जनता अनुशासनसँग खुसी छन्। तर दिशा पर्याप्त देखिएको छैन। सरकार गम्भीर भएकोमा जनता खुसी छन्। तर त्यो गम्भीरता सेवामा बदलिन्छ कि बदलिँदैन, पर्खिरहेका छन्।पु राना सञ्जालहरू दबाबमा परेकोमा जनता खुसी छन्। तर नयाँ अवसर खुल्छन् कि खुल्दैनन्, पर्खिरहेका छन्। राज्य चल्न थालेकोमा जनता खुसी छन्। तर देश अघि बढ्छ कि बढ्दैन, पर्खिरहेका छन्।

यही फरकले नयाँ सरकारको भाग्य निर्धारण गर्नेछ।

सरकारले अनुशासनलाई प्रणाली नियन्त्रणमा लिन प्रयोग गर्‍यो भने डर सिर्जना हुन्छ। अनुशासनलाई भविष्य निर्माणमा प्रयोग गर्‍यो भने विश्वास सिर्जना हुन्छ।

बजेटले पुरानै शैलीमा मन्त्रालय, आयोजना र राजनीतिक रुचिहरूमा रकम बाँड्यो भने नयाँ जनादेश पुरानो देखिन थाल्नेछ। तर बजेटले स्वच्छ राज्य, नेपालभित्रै रोजगारी, उत्पादनशील अर्थतन्त्र, भविष्य सीप र नागरिक मर्यादाका स्पष्ट अभियान बनायो भने सरकारले जनआशालाई राष्ट्रिय विश्वासमा बदल्न सक्छ।

जनताले नयाँ अनुहारका लागि मात्र मत दिएका थिएनन्। उनीहरूले राज्यसँग नयाँ सम्बन्धका लागि मत दिएका थिए।

उनीहरू नागरिकलाई अपमान नगर्ने राज्य चाहन्छन्। ढिलाइलाई शासन नबनाउने। युवालाई निर्यातयोग्य समस्या नठान्ने। इमानदारीलाई सजाय नदिने। विकासलाई खर्चसँग मात्र नजोडने। नीति लेखनलाई राष्ट्रनिर्माण ठान्ने गल्ती नगर्ने  राज्य चाहन्छन्।

जेन–जी आन्दोलनले प्रश्न खोल्यो।

रास्वपाको उदयले त्यसलाई राजनीतिक रूप दियो।

बालेनको उदयले त्यसलाई देखिने शैली दियो।

सय बुँदे कार्यसूचीले त्यसलाई प्रशासनिक अनुशासन दियो।

स्थितिपत्रले त्यसलाई आर्थिक निदान दियो।

नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई औपचारिक दिशा दियो।

अब बजेटले त्यसलाई गन्तव्य दिनुपर्छ।

नेपाल दुर्लभ क्षणमा उभिएको छ। जनताको धैर्यता सर्तसहितको धैर्य बनेको छ। जनता यो सरकार सफल होस् चाहन्छन्, असफलताको मूल्य उनीहरूलाई थाहा छ। यो लहर पनि असफल भयो भने निराशा आक्रोशभन्दा गहिरो हुनेछ। आक्रोश भएको देश फेरि उठ्न सक्छ। तर आशा हराएको देश पुनर्निर्माण गर्न कठिन हुन्छ।

यसैले सरकार छिटो चल्नुपर्छ, तर छिटो मात्र होइन स्पष्ट पनि चल्नुपर्छ। गति महत्त्वपूर्ण छ। अनुशासन महत्त्वपूर्ण छ। दण्ड महत्त्वपूर्ण छ। सुधार महत्त्वपूर्ण छ।

तर भविष्य देखिनुपर्छ।

राष्ट्रले हिजोको गल्ती सच्याएर मात्र बाँच्न सक्दैन। उसले भोलि निर्माण हुँदै गरेको देख्नुपर्छ।

नयाँ सरकारअगाडिको चुनौती यही हो। जनताको खुसीभित्रको प्रश्न यही हो। र समयको सन्देश यही हो।

नेपालको शासनमा अनुशासन आएको छ। अब नेपाल आफ्नो गन्तव्य खोज्दैछ।