आधुनिक प्रविधि, आप्रवासन र असमानताले मौलाएको मान्छे बेच्ने धन्दा

दासप्रथादेखि आधुनिक अपराधसम्म विकसित हुँदै आएको मानव बेचबिखन अहिले विश्वकै दोस्रो ठूलो अपराधिक गतिविधिका रूपमा रहेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा गरिबी, द्वन्द्व, अशिक्षा, बेरोजगारी, लैङ्गिक विभेद र खुला सीमा जस्ता कारणहरूले यस समस्यालाई अझ विकराल बनाउँदै लगेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले प्रत्येक व्यक्तिलाई जन्मसिद्ध स्वतन्त्रता, समानता र अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले पनि गौरवसाथ बाँच्ने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक र बालबालिका तथा महिलाका अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। तर व्यवहारमा भने हजारौँ महिला, बालबालिका र पुरुषहरू बेचबिखनको चक्रमा फस्दै आइरहेका तथ्यहरू सतहमा आएका छन्।

शोषण गर्ने उद्देश्यले धम्की वा बल प्रयोग गरी, दबाब वा बाध्यता सिर्जना गरी, अपहरण, ठगी वा शक्ति दुरुपयोग गरी, नाजुक अवस्थाको फाइदा उठाएर वा कुनै व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राखेर, वा कुनै व्यक्तिको सहमति प्राप्त गर्न पैसा वा लाभ दिने वा लिने जस्ता तरिकाबाट व्यक्तिको भर्ती, यातायात, स्थानान्तरण, आश्रय दिने वा लिने नै मानव बेचबिखन हो” भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले परिभाषित गरेको छ। अध्ययनहरूले जबर्जस्ती श्रम, यौन शोषण, अंग तस्करी, जबर्जस्ती विवाह, बालसैनिकको प्रयोग, घरेलु काममा बाध्य पार्ने, भिख माग्न लगाउने, लागु औषध व्यवसायमा बालबालिका संलग्न गराउने तथा खानी र औद्योगिक क्षेत्रमा श्रम शोषण गर्ने जस्ता गतिविधिहरूलाई शोषणका स्वरूपका रूपमा पुष्टि गरेका छन्।

मानव बेचबिखन वा शोषणको स्वरूप कुनै नयाँ विषय होइन, यो मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै विद्यमान रहिआएको जघन्य अपराध हो। हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि यस्ता कथाहरू पाइन्छन्। जस्तै, रावणले सीतालाई अपहरण गरेको प्रसङ्गले युद्ध निम्त्यायो र अन्ततः रावणको पतन भयो। यसको इतिहास हजारौँ वर्ष पुरानो छ। प्राचीन सभ्यतामा युद्धबन्दी, ऋणी र कमजोर व्यक्तिहरूलाई दास बनाई पिरामिड, दरबार,महल, मन्दिर निर्माणदेखि कृषि र खानी उत्खनन् सम्मका श्रम गर्न बाध्य गरिन्थ्यो। मध्ययुगमा लाखौँ अफ्रिकीहरूलाई अरब र युरोपमा जबर्जस्ती बेचबिखन गरियो। युरोपमा दासहरूलाई कृषि श्रमिक, घरेलु कामदार, सैनिक र उपपत्नीको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्योे। प्रारम्भिक आधुनिक कालमा तिनैलाई अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रमा लगेर खेतीपाती र घरेलु काममा प्रयोग गरियो। सहरीकरण र औद्योगिक क्रान्तिले झन् श्रमलाई सस्तो र बाध्यकारी श्रममा परिणत गर्‍यो।

१९ औँ शताब्दीमा ब्रिटिस साम्रराज्य, अमेरिका लगायत अन्य देशहरुले कानुनी रूपमा दासप्रथा अन्त्य गरे पनि मानव बेचबिखन भित्री रूपमा जारी रह्यो। आज २१औँ शताब्दीमा आधुनिक प्रविधि, आप्रवासन र आर्थिक र सामाजिक असमानताले बेचबिखनलाई अझ संगठित र व्यावसायिक बनाइदिएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा जारी ‘मानव बेचबिखन सम्बन्धी प्रतिवेदन–२०२४’ अनुसार, विश्वभर करिब दुई करोड सत्तरी लाख मानिस जबर्जस्ती श्रम, सेवा तथा यौन शोषणका लागि शोषित भएको अनुमान गरिएको छ। नेपालका सन्दर्भमा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले सन् २०१८-१९ मा करिब ३५ हजार र २०२१-२२ मा करिब ४० हजार ३ सय नेपाली बेचबिखनमा परेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ। त्यस्तै, सोही आयोगको २०२२ कै प्रतिवेदनमा करिब १९ लाख नेपाली नागरिक बेचबिखनको जोखिममा रहेको उल्लेख छ।

यसै क्रममा २ वर्ष अगाडि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको जम्मा ४०-५० किलोमिटरनजिकै बस्ने एक किशोरीलाई भारत लैजाने तयारी भइरहेका बेला कञ्चनपुर सीमाबाट माइती नेपाल र प्रहरीले संयुक्त रूपमा उद्धार गरेको थियो। अनुसन्धानमा उनका सौतेनी आमा र बाबुसमेत संलग्न रहेको पाइएको थियो। जबर्जस्ती विवाहमार्फत भारत लैजाने योजनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अहिले कानुनी कारबाही भइरहेको छ। पीडितलाई सुरक्षित आवासमा राखी आवश्यक सहयोग प्रदान गरिएको छ।

त्यसैगरी, कैलालीकी एक किशोरीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘राम्रो जागिर दिन्छु’ भनी प्रलोभनमा पारेर काठमाडौं ल्याउने प्रयास भइरहेकामा, नागढुंगा नाकाबाट प्रहरीले सोधपुछ गरी उद्धार गरेको थियो। उनलाई पछि आवश्यक सोधपुछपश्चात सुरक्षित रूपमा आफ्नै घर पठाइएको थियो। यो घटना केही महिनाअघिको मात्र हो।

यी केवल प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्, जुन मैले सुर्खेत र कैलालीमा कार्यरत रहँदा प्रत्यक्ष देखेको हुँ। नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा यस्ता अनगिन्ती घटनाहरू भइरहेका छन्, जसका कतिपयबारे हामीले सुन्न पनि पाउँदैनौँ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९ ले कसैलाई पनि बेचबिखन वा दास बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ ले बिक्री, जबर्जस्ती श्रम, यौन शोषण, अंग तस्करी जस्ता गतिविधिलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरेको छ। साथै, नेपालले महिला विरुद्धको सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन महासन्धि, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि र संयुक्त राष्ट्र संघकै बेचबिखन विरुद्धको पालेर्मो प्रोटोकलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी ढाँचा अनुमोदन गरेको छ। तर कानुनी संरचना सशक्त भए पनि कार्यान्वयनमा अझै ठूलो चुनौती देखिन्छ। समयमै पीडकको पहिचान र कारबाही, साथै पीडितको पुनःस्थापना, क्षतिपूर्ति, गोपनीयता र सुरक्षामा अझै कमजोरी पाइन्छ।

मानव बेचबिखन रोक्न केवल कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट समेत बहुआयामिक रणनीति आवश्यक हुन्छ।

सबैभन्दा पहिला, जनचेतनामूलक अभियानलाई तीव्र पार्नु आवश्यक छ। अझै पनि ग्रामीण भेगका धेरै परिवारहरू बेचबिखनको जोखिमबारे पर्याप्त सचेत छैनन्। रोजगारी वा विवाहको नाममा छोरीहरूलाई सहजै भारत वा अन्य मुलुक पठाइदिन्छन्। यसलाई रोक्न विद्यालय, सामुदायिक संस्था, सञ्चार माध्यम र धार्मिक तथा सामाजिक नेतृत्वलाई जोडेर व्यापक सचेतना कार्यक्रम चलाउन जरुरी छ।

बाल विवाह र बाल श्रम कानुनले प्रतिबन्धित गरे पनि व्यवहारमा अझै अन्त्य भएका छैनन्, त्यसैले वास्तविक परिवर्तनका लागि व्यवहारमा रूपान्तरण आवश्यक छ। नेपालमा अझै पनि बाल विवाह र जबर्जस्ती श्रम लगायत बाल श्रम लुकेर भइरहेका छन्, जसले बेचबिखनलाई थप मलजल गरेको छ । बाल अधिकार सुनिश्चित गर्दै बालबालिकालाई बेचबिखनबाट सुरक्षित गर्न अभिभावक, शिक्षक र स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहन्छ।

पीडितलाई सुरक्षित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। बेचबिखनबाट मुक्त भएपछि पीडितलाई पुनःस्थापित नगरी केवल उद्धार मात्र गर्ने अभ्यास दीर्घकालीन समाधान होइन। पुनःस्थापना केन्द्र, पुनःएकीकरण कार्यक्रम, सीप विकास तालिम र मानसिक स्वास्थ्य सहयोगले मात्र पीडितलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। पीडित व्यक्तिको पुनःएकीकरण र समायोजन प्रक्रियामा परिवारको माया, सहारा र छरछिमेकको सहयोग उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। परिवारले पीडितलाई कुनै शंका वा हिचकिचाहट बिना अँगालो हालेर स्वीकार्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ कि पीडित अपराधी होइन। यसले उनीहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउने मात्र होइन, आत्मबल र सामाजिक पुनस्र्थापनामा पनि सहयोग पु¥याउँछ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्तरमा क्रियाशील विभिन्न समूह, किशोर–किशोरी सञ्जाल, युवा तथा बाल क्लब र नागरिक समाजबीच सशक्त समन्वय अपरिहार्य छ। बेचबिखन जस्तो बहुआयामिक समस्यालाई एउटै निकायले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्दैन। स्थानीय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्मको सहकार्यले मात्र रोकथाम र पुनःस्थापनामा दिगो परिणाम दिन सक्छ।

धेरै मानिसहरू खुला सीमा वा अवैध मार्गमार्फत गन्तव्य देशतिर जाने गर्छन्, र खुला सिमाना भएका कारण भारतको बाटो हुँदै मानव बेचबिखन बढी हुने गरेको तथ्याङ्क देखिन्छ। त्यसैले मानव बेचबिखन रोकथाममा संलग्न निकायहरू तथा संघसंस्थामा क्रियाशील व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ। तस्करी र शोषण पहिचान गर्न आवश्यक ज्ञान, उपकरण र सूचक उपलब्ध भएमा सम्बन्धित निकाय र संघसंस्थाले अग्रपंक्तिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन्। सीमा क्षेत्रमा निगरानी चौकी, सूचना–साझेदारी संयन्त्र र आकस्मिक सहयोगका लागि विशेष संरचना निर्माण अझ आवश्यक देखिन्छ। आप्रवासन प्रक्रियामै धेरै मानिसहरू तस्करीमा फस्ने गरेका छन्। त्यसैले आप्रवासनको तथ्याङ्क व्यवस्थापन, वैधानिक बाटो, सुरक्षित रोजगार सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत मात्र आप्रवासन सुरक्षित बनाउन सकिन्छ।

मानव बेचबिखन कुनै एक देश वा समुदायको समस्या मात्र होइन, यो मानवता विरुद्धको अपराध हो। नेपालको सन्दर्भमा गरिबी, द्वन्द्व, लैङ्गिक असमानता र रोजगारीको अभावले यसलाई अझ जटिल बनाएको छ। दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात बाँकी रहेका संक्रमणकालीन चुनौतीहरूले एकातिर जटिलता थपिरहेका छन् भने, अर्कोतर्फ मानव बेचबिखन नियन्त्रण केवल कानुन निर्माण वा सजायमा सीमित नभई सामाजिक न्याय, समान अवसर र सामूहिक जिम्मेवारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। दीर्घकालीन समाधानका लागि सचेतना, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र समन्वयलाई समान महत्व दिन आवश्यक छ।

आज नेपालभरका विभिन्न पालिकाहरुमा ‘मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस’ थुप्रै कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी मनाइँदैछ। आज यो दिवस मनाउँदै गर्दा राज्य, समाज र प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै यस्तो जघन्य अपराधविरुद्ध हातेमालो गरेर लड्नु अपरिहार्य देखिन्छ। यसका लागि विद्यमान कानुनी संरचना, कानून र नीतिलाई अझ समयसापेक्ष बनाउन सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। त्यस्तै, उदयमान प्रविधि र सामाजिक सञ्जाललाई दोष दिनु भन्दा पनि यसैलाई सचेतना र प्रतिकारको प्रभावकारी हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिएमा मानव बेचबिखन विरुद्धको यो संघर्ष साँच्चिकै सार्थक र अर्थपूर्ण बन्न सक्छ।

(लेखक ढकाल सामाजिक संघसंस्थामा क्रियाशील छन्)