युनिकोड
निजामती सेवाभित्र हालै देखा परेको जेनजी समूहको गठनले पुनः एकपटक राज्यका स्थायी संयन्त्रभित्र दलगत राजनीतिलाई घुसाउने प्रवृत्ति उजागर गरेको छ। यसलाई कतिपयले नयाँ पुस्ताको जागरण वा सुधारको स्वरूपका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरे पनि वास्तविकता फरक छ। यो कदम मूलतः दलगत प्रतिनिधित्वलाई अर्को नाममा संस्थागत गर्ने प्रयास मात्र हो। स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र कुनै पनि नाममा वा समूहमा विभाजित हुनु भनेको सेवाग्राहीप्रति गैरजिम्मेवारीपन देखाउनु हो।
निजामती सेवामा दलैपिच्छे सञ्चालन भएका ट्रेड युनियनहरूले दशकौँदेखि सेवाको निष्पक्षतालाई कमजोर बनाइरहेका छन्। सरुवा, पदोन्नति, नियुक्ति, पुरस्कारदेखि कारबाहीसम्मका विषयमा दलगत प्रभाव निर्णायक हुने गरेको छ। यसले सक्षम र इमान्दार कर्मचारी निरुत्साहित बनाउँछ भने दलको निकटता भएका कर्मचारी मात्र लाभान्वित हुन्छन्। फलस्वरूप सेवाग्राहीले पाउने सुविधा ढिलासुस्ती, घुस र सिफारिसको चक्रभित्र अल्झिन्छ।
यो विकृति अन्त्य गर्न निजामती ऐनमा आधारभूत सुधार आवश्यक छ। दलका आडमा चल्ने सबै ट्रेड युनियनलाई खारेज गरी एउटा मात्र सशक्त, उत्तरदायी र गैरराजनीतिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यसरी संस्थागत गरिएको ट्रेड युनियनले कर्मचारीका साझा हकहितलाई संरक्षण गर्ने तर राजनीतिक दलको झोला बोकेर सुविधा बाँड्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने आधार बन्नुपर्छ। यसका लागि तत्काल अध्यादेशमार्फत कानुनी आधार तयार पार्नु सरकारको दायित्व हो।
तसर्थ, जेनजी विद्रोहको बलमा स्थापित सरकारले सुधारका लागि तत्काल कठोर कदम चाल्न सक्नुपर्छ। किनभने, यो केवल दैनिक प्रशासन चलाउन मात्र गठन गएको सरकार होइन। चुनाव गराउन मात्र यो सरकार आउनुपरेको होइन। यत्तिका लागि मात्र कलिला बालबालिकाले गोली खाएका होइनन्। केही यो तटस्थ नागरिक सरकारले केही आमूल सुधारका कदम चाल्नैपर्छ।
निजामती सेवामा केही सम्भावित सुधारका मार्ग यस प्रकार हुन सक्छन्-
१. गैरराजनीतिक ट्रेड युनियनको स्थापना- कर्मचारीका साझा हित र व्यावसायिक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने तर कुनै दलसँग आबद्ध नहुने एकीकृत ट्रेड युनियनको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
२. पदोन्नति र सरुवामा पारदर्शिता- वरिष्ठता, कार्यक्षमता र आचरणलाई मात्र आधार मान्ने स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी त्यसलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
४. उत्तरदायी र जवाफदेही प्रणाली- सेवाग्राहीले सेवामा असन्तुष्टि जनाउन सक्ने प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ, जसको प्रत्यक्ष अनुगमन मन्त्रालय वा निजामती आयोगले गर्ने व्यवस्था होस्।
५. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकरण- भारत, बंगलादेश, वा सिंगापुरजस्ता देशमा कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट जोगाउन लागू गरिएका कानुनी संरचना र मानव–स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली अध्ययन गरी नेपालमा सान्दर्भिक उपायहरू लागू गर्न सकिन्छ।
निजामती सेवा कुनै पनि राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो। यदि यो मेरुदण्ड नै दलगत भागबण्डाले कमजोर र विभक्त पारिन्छ भने नागरिकले राज्यप्रति राखेको विश्वास टुट्छ र शासनप्रणाली अक्षम बन्छ। त्यसैले दलगत ट्रेड युनियनको अन्त्य र एउटा मात्र सशक्त, गैरराजनीतिक ट्रेड युनियनको स्थापना अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो।
कर्मचारीतन्त्रलाई विभाजन होइन, व्यावसायिकता र सेवामुखी संस्कृतिले अगाडि बढाउनुपर्छ। नागरिकलाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी र छिटो सेवा दिने वातावरण बनाउन सकिएमा मात्रै स्थायी सरकारको अर्थ पूरा हुन्छ। स्थायी सरकारमा देखिएका समस्याको स्थायी समाधान दिनुपर्छ भन्ने नै जेनजी विद्रोहको मूलभूत माग पनि हो। यसबाट दायाँबायाँ गर्ने छुट अन्तरिम सरकारले पाउँदैन, पाउनुहुँदैन। अन्यथा, अहिले विद्रोहमा उत्रिएको युवा पंक्तिको आक्रोश पुनः पोखिन सक्नेछ। त्यसले निम्त्याउने क्षति अझै विकराल हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया