नेपाली सेनालाई बनाइँदैछ षड्यन्त्रको सिकार

विश्वका पुराना सैनिक संगठनहरूमध्ये नेपाली सेना पनि एक हो। यस सेनाको इतिहास नेपाल राष्ट्रको निर्माणसँग जोडिएको छ। साथै पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा समेत अन्य मित्र राष्ट्रहरूको रक्षामा बहादुरी कमाएको सेना हो यो।

नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने व्यक्ति, समूह र मिसनरीहरू राष्ट्रनिर्माणलाई नै गलत भन्ने गर्छन्। यस्ता मिसनरीहरू विशेषगरी २००७ सालपछि सक्रिय भएका थिए। २०१७ सालमा भएको व्यवस्था परिवर्तनपछि उनीहरूलाई यस प्रकारका गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज थिएन। त्यसपछि विदेशी सहयोगमै उनीहरूले गतिविधि सञ्चालन गरे। २०४६ को परिवर्तनसँग भित्र्याएको खुकुलो वातावरणपछि र माओवादी युद्धलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता एवं सदियौँदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय एकता, धार्मिक एवं साम्प्रदायिक सद्भाव, मुलुकको प्राचीन मौलिक सभ्यता, विविध सनातन धर्म–संस्कृति, राष्ट्रिय धरोहर, राष्ट्रिय चिन्ह र परम्परामाथि प्रहार गरे। र, मुलुकबाट २४० वर्ष पुरानो राजसंस्था मिल्काए।

राजसंस्थाको अन्त्यपछि नेपाली सेना नै राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा उपस्थित रह्यो। यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै आएको छ। नेपाली जनतालाई जहाँ र जब प्राकृतिक विपत्तिहरू आइपर्छ, त्यतिबेला उद्धारमा उत्रने, राष्ट्रको भौतिक विकास कार्यमा समेत सरकारको सारथी बनेर भौगोलिक कठिनता भएका ठाउँहरूमा कैयौँ बाटाघाटा तथा राजमार्ग निर्माण गर्दै आएको छ। साथै सेनाले विश्वमा शान्ति कायम गर्ने कार्यमा अग्रस्थानमा रहँदै नेपाल र नेपालीको चिनारी गराएको छ। कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नमा समेत अहम् भूमिका खेलेको छ। नेपाली सेनाका जवानहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा समेत भित्र्याएका छन्।

यो शक्तिलाई कमजोर नबनाउँदासम्म वा खारेज नगर्दासम्म बाँकी रहेको राष्ट्रिय अस्तित्व समाप्त पार्न नसकिने देखेर नेपाली सेनामाथि बारम्बार झुटा लाञ्छना लगाउने, जनतामा भ्रम छर्ने कामहरू निरन्तर हुँदै आएको छ।

भूराजनीतिक रणनीतिका दाउपेचमा संलग्न स्वदेशी तथा विदेशी मिसनरीहरूको योजना अनुसार विभिन्न माध्यमबाट सेनालाई विवादमा मुछ्ने, उत्तेजित बनाउने, उच्च अधिकारीहरूबीच फुट ल्याउने प्रयास गर्ने, छिमेकी मुलुक लगायत संसारका अन्य मुलुकका सेनाको दाँजोमा न्यून तलब र सुविधा लिएको नेपाली सेनालाई आर्थिक बोझको कारण देखाई संख्या घटाउनुपर्ने बहस चलाउनेहरू नै अहिले भदौ २३ र २४ गते घटेको घटना तथा अपूरणीय क्षतिलाई सेनाले रोक्न नसकेको प्रचारमा संलग्न भएका छन्। 

यसरी राष्ट्रिय सेनामाथि कपोकल्पित र मिथ्या दोषारोपण गर्नु कति उचित हो?

स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाधीन मुलुक हुनका लागि राष्ट्रिय सेनाको संगठन अनिवार्य सर्त हो। यो संस्थाबिना स्वतन्त्र देशको अस्तित्व रहँदैन भन्ने कुरा यी आलोचकहरूले नबुझेका पक्कै होइनन्। 

नेपाल सेनाले अहिलेसम्म संविधानले दिएको अधिकार र सरकारले दिएको आदेशलाई शिरोपर गरेको छ। त्यसका अतिरिक्त, भित्री रूपमा राष्ट्र–राष्ट्रियताको सुरक्षा र रक्षा सम्बन्धी सवालमा सरकारलाई सहयोग र सुझाव दिने काम पनि गर्दै आएको छ।

भदौ २३–२४ को घटनाको कुरा गर्दा, यसमा कतिपय विदेशी षड्यन्त्र र भूराजनीतिक चपेटाले पनि काम गरेको हुन सक्छ। तर ३५ वर्षदेखि शासन सत्ता चलाउँदै आएका नेतृत्व वर्गमा भएको कमजोरी, अदूरदर्शिता, असक्षमता, साथै राज्यका सबै अंगमा हुँदै आएको चरम राजनीतिकरण, भागबण्डा, व्यापक भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता र निषेधको राजनीतिले गर्दा पनि यो अप्रिय घटना घट्न पुगेको हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन।

यो परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न संविधानअनुसार सरकारले सेना परिचालन गर्नुपर्नेमा सेना आफैँ स्वतः बाहिर निस्केर नियन्त्रण गर्नुपर्थ्यो र संरचनाहरू जोगाउनुपर्थ्यो भन्ने भाष्य निर्माण गरेर दोषारोपण गर्नुमा कुनै तुक छैन। २४ गते बिहानै सेना आफैँ निस्केर आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाएर रक्तपातपूर्ण भयावह स्थिति सिर्जना होस्, त्यसपछि सेनाविरुद्ध आम जनता उतार्ने र नेपाललाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने बहानामा विदेशी सेना ल्याउने डिजाइन पनि हुनसक्थ्यो।

सायद त्यही डिजाइन असफल भएपछि सेनाले देशलाई सुरक्षित अवतरण गराएको कारण नेपाली धरतीलाई विदेशी प्रयोगशाला बनाउन खोज्नेहरूको योजना असफल भएको छ।

सेनाले आफ्नो मुख्य शक्तिको स्रोत नेपाली समाजलाई मानेर सबै विविधताको साझा र निष्पक्ष संस्थाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यसले गैरराजनीतिक चरित्र देखाएको छ। सबै जातजाति, भाषाभाषी र क्षेत्रको समावेशी संस्था यही हो। मुलुकमा कुनै परिवर्तन आउनुअघि नै सबैभन्दा बढी समावेशी निकाय नेपाली सेना थियो।

हिजो यही सेनाको ब्यारेकमा हमला गर्दै युद्ध लड्न आएका शक्तिहरूले सेनालाई कुनै एउटा वंशको रक्षक मात्र भएको, सिङ्गो देश र जनताको सेना नभएको आरोप लगाउँदै जनतामा नकारात्मक सन्देश फैलाएका थिए। तर आजको दिनमा यथार्थ देखेपछि सेनाप्रतिको त्यो नकारात्मक दृष्टिकोण बदलिएको पाइन्छ। यो देशको सबैभन्दा बढी जनविश्वास अडिएको संस्था पनि नेपाली सेना नै हो।

२००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालका परिवर्तनकारीहरू र छिमेकी मुलुकका विज्ञ मिलेर २००९ सालमा नेपाली सेनालाई पुनर्गठन गरी सेनाको संख्या ४२ हजारबाट ९ हजारमा झारियो। त्यसपछि डेढ दर्जनभन्दा बढी स्थानमा छिमेकी मुलुक भारतीय सेनाका सुरक्षा पोस्ट राखियो। राजा महेन्द्रले राजगद्दी सम्हालेपछि कूटनीतिक माध्यमबाट ती भारतीय चेकपोस्ट फिर्ता गर्न सफल भए र पुनः सेनाको संख्या बढाउँदै लगे।

राजा महेन्द्रका सुझबुझपूर्ण कदम र सफल कूटनीतिक क्षमताका कारण नेपाल राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिन सफल भयो। त्यसपछि सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उच्च हुँदै गयो। छिमेकी मुलुक चीनबाट तिब्बत अलग गराउने पश्चिमी मिसनलाई अन्तिम रूप दिनका लागि तिब्बती खम्पाहरूलाई २०३१ सालतिर पश्चिमाहरूको सहयोगमा अत्याधुनिक हातहतियारसहित मुस्ताङ जिल्लामा तैनाथ गरेपछि, उक्त तिब्बती खम्पा विद्रोहीहरूलाई नेपाली सेनाले निशस्त्रीकरण गरी कब्जामा लिएको दिनदेखि नै विशेषगरी पश्चिमी शक्तिहरू तथा सिक्किमीकरण गर्न चाहने छिमेकी मुलुकहरूबाट परिचालित व्यक्तिहरू नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने र बदनाम गराउने खेलमा निरन्तर सक्रिय भएको बुझिन्छ।

आज मुलुकमा शक्ति राष्ट्रहरूको भूरणनीतिक दाउपेच बढ्दै गएको अवस्थामा, साथै राष्ट्रिय अखण्डता क्षतविक्षत पारेर निकट भविष्यमा बहुपक्षीय गृहयुद्धको संकेत देखिइसकेको र राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपिँदै गएको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय सेनामाथि यसरी निरन्तर प्रहार गर्नु गम्भीर षड्यन्त्रको हिस्सा हुनसक्छ। यस विषयमा आम देशभक्त नेपाली, स्वयं नेपाली सेना, साथै सम्पूर्ण भूतपूर्व सैनिकहरू सचेत हुनैपर्छ।

(हेमशंकर गिरी पूर्वसैनिक हुन्)