आजको डिजिटल युगमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स र युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालहरू हाम्रो दैनिकीको हिस्सा भइसकेका छन्। यी माध्यमहरूले विचार राख्ने स्वतन्त्रता र सूचना आदान–प्रदान गर्ने सजिलो बाटो दिएका छन्। तर यही स्वतन्त्रताको नाममा फैलिएको अराजकता, गाली–गलौज, उच्छृङ्खल गतिविधि र दुरुपयोगले नेपाली समाजमा गम्भीर समस्या पनि निम्त्याइरहेको छ।
नेपाल विविधताले भरिएको देश हो। यहाँका संस्कार, संस्कृति, भाषा, कला र मूल्य मान्यता फरक–फरक छन्। यसैले ‘विविधतामा एकता’ भन्ने पहिचान दिएको छ। तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगसँगै देखिएको अराजकताले हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई संकटमा पार्ने संकेत देखिएको छ। कतै हाम्रो पहिचान नै असभ्यता र छाडातन्त्रतर्फ धकेलिने हो कि भन्ने डर छ।
आज सामाजिक सञ्जालमा देखिने अश्लील, अपाच्य र स्तरहीन गाली–गलौजले सभ्य संवादको संस्कार कमजोर बनाउँदै लगेको छ। फरक विचारको सभ्य आलोचना वा तर्कसंगत बहसको सट्टा व्यक्तिगत आक्रमण र अपमानजनक अभिव्यक्ति सामान्य बन्दै गएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवापुस्तामा यस्तो प्रवृत्ति बढी देखिन्छ। तर यसको असर सबै उमेर समूहमा परेको छ। फरक मत राख्नेबित्तिकै उसको विचारभन्दा पनि कुन दल वा नेताको समर्थन वा विरोध गर्यो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसपछि गाली–गलौज र अपमानजनक टिप्पणीको वर्षा सुरु हुन्छ।
झन् चिन्ताजनक कुरा के भने यस्ता असभ्य अभिव्यक्तिलाई ठिक भन्यौ, सही कुरा गर्यौ भनेर समर्थन गरिन्छ। जसले गर्दा गलत काम गर्नेको मनोबल अझ बढ्छ। यसले सामाजिक सञ्जाललाई स्वस्थ बहसको मञ्च होइन, डिजिटल भीडको आक्रमणस्थलमा परिणत गरिरहेको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले दिएको मौलिक अधिकार हो। तर स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा अरूको सम्मान र अधिकारमा आँच नपुग्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। स्वतन्त्रता सँगै जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ भन्ने चेतना विकास हुनु जरुरी छ।
आजको युवापुस्ता अधिकारप्रति सजग भए पनि कर्तव्यप्रति उदासीन देखिन्छ। के लेख्दा समाजमा कस्तो असर पर्छ भन्ने सोचभन्दा पनि कस्तो लेख्दा भाइरल हुन्छ भन्नेतिर बढी ध्यान गएको छ। यही सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष हो।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सही अर्थ भनेको आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता मात्र होइन, अरूको अस्तित्व र सम्मानलाई आघात नपुर्याउने जिम्मेवारी पनि हो।
नेपालको संविधान २०७२ ले धारा १७ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर स्वतन्त्रता जिम्मेवारीसहितको हो। यसैका लागि इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३, मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४, गोपनीयता ऐन २०७५ जस्ता कानुनी प्रावधान बनेका छन्। ह्याकिङ, डाटा चोरी, फेक अकाउन्ट, मानहानी, चरित्रहत्या जस्ता कार्य अपराध मानिन्छ।
तर कानुन भए पनि जनचेतना र कार्यान्वयन कमजोर छ। यही नै मुख्य समस्या हो।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक समाज भएकाले सामाजिक सञ्जालमा सानो विवाद पनि ठूलो द्वन्द्व बन्न सक्छ।
राजनीतिक प्रचारमा सामाजिक सञ्जाल ठूलो माध्यम बनेको छ। तर गलत सूचना र ध्रुवीकरणले समाजलाई विभाजनतर्फ डोर्याउने खतरा छ। दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल साक्षरता कम छ भने सहरी क्षेत्रमा चेतनाको असन्तुलन छ।
डिजिटल पहुँच बढ्यो तर चेतना समान रूपमा बढेन। समस्या प्रविधिमा होइन, प्रयोगकर्ताको चेतनामा छ।
त्यसैले राज्यले कानुनी सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन, डिजिटल साक्षरता अभियान र प्लाटफर्म नियमनमा ध्यान दिनुपर्छ। नागरिकले जिम्मेवार अभिव्यक्ति, तथ्य जाँच गर्ने, आत्मअनुशासन र कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ।
संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अमूल्य अधिकार हो। तर यसको दुरुपयोगले समाजलाई कमजोर र विभाजित बनाउँछ। स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन्छ जब राज्य जिम्मेवार हुन्छ र नागरिक सचेत हुन्छ।
Shares

प्रतिक्रिया