युनिकोड
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा आधुनिक विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि एउटा अनिवार्य अस्त्रको रूपमा विकसित भएको हो। ऐतिहासिक रूपमा न्यायाधीशहरू शासकको इच्छामा चल्नुपर्ने र राजालाई मन नपर्ने फैसला गर्दा पदच्युत हुनुपर्ने असुरक्षित अवस्थाको विरुद्धमा यो सिद्धान्त खडा भएको हो।
सन् १२१५ को म्याग्ना कार्टाले 'राजा कानुनभन्दा माथि छैनन्' भन्ने मान्यता स्थापित गरेपछि र सन् १७०१ को 'द एक्ट अफ सेटलमेन्ट' ले न्यायाधीशको पदको सुरक्षा सुनिश्चित गरेपछि मात्र न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको जग प्राप्त गरेको हो। सन् १७४८ मा मोन्टेस्क्युले 'द स्पिरिट अफ द लज' मार्फत प्रतिपादन गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले यदि न्यायिक शक्तिलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट पूर्णतः अलग गरिएन भने त्यहाँ नागरिकको कुनै स्वतन्त्रता सम्भव हुँदैन भनी स्पष्ट पारेको थियो। यही दार्शनिक धरातलमा उभिएर सन् १७८७ को अमेरिकी संविधानले न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रको एउटा अविभाज्य र स्वायत्त अङ्गका रूपमा स्थापित गर्यो।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा पनि न्यायपालिकाले विभिन्न राजनीतिक संक्रमण र दबाबका बीच आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई गौरवशाली ढङ्गले कायम राख्दै आएको छ। वि.सं. २००८ मा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएपछि नेपालमा आधुनिक न्यायप्रणालीको जग बसेको मान्न सकिन्छ। तत्कालीन नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा 'बेदकृष्ण श्रेष्ठ विरुद्ध उद्योग वाणिज्य सचिव' भएको मुद्दामा प्रधान न्यायालयले 'श्री ५ महाराजधिराज लगायत जोसुकै भाइभारदार कानुनको अधीनमा रहने' भन्दै न्यायालयलाई मौलिक हकको रक्षाका लागि असाधारण क्षेत्राधिकार हुने साहसिक व्याख्या गर्यो।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को समयमा 'भरत शमशेर विरुद्ध गृह मन्त्रालय' को मुद्दामा सर्वोच्चले संकटकालीन अवस्थामा समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट प्रभावकारी हुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्यो। त्यस्तै, राजाको प्रत्यक्ष पञ्चायती शासन रहेको र नेपालको संविधान, २०१९ क्रियाशील भएको समयमा समेत 'सर्वज्ञरत्न तुलाधार विरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायत' को मुद्दामा अदालतले राष्ट्रिय पञ्चायतले आफ्नो संवैधानिक सीमा बुझ्नुपर्ने र त्यसको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हुने स्पष्ट पारिदियो। यी दृष्टान्तहरूले जुनसुकै शासन व्यवस्थामा पनि नेपालको न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको रक्षाका लागि आफूलाई बलियो रूपमा उभ्याएको पुष्टि गर्दछन्।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ क्रियाशील रहेको अवस्थामा 'योगी नरहरिनाथ विरुद्ध प्र.म. गिरिजाप्रसाद कोइराला' सम्बन्धी देवघाट जग्गा प्रकरणमा अदालतले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त विपरीतको सरकारी निर्णय बदर गर्दै नीतिगत तहमा समेत न्यायिक निगरानीको महत्त्व दर्शाएको थियो। वि.सं. २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राज्यशक्ति आफ्नो हातमा लिई गठन गरेको 'भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोग' लाई 'राजीव पराजुलीको हकमा सञ्जिव पराजुली' को मुद्दामा असंवैधानिक ठहर्याउँदै खारेज गरिदिएपछि न्यायालयले कठोर राजनीतिक परिस्थितिमा पनि आफ्नो निष्पक्षता प्रमाणित गर्यो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात् जारी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ कार्यान्वयनमा रहँदा देखिएको संक्रमणकालीन समयमा राजनीतिक दलहरूबीचको विवाद र तरलताका बीच सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्रको मियो बनेर संविधानको रक्षार्थ कैयौँ आदेशहरू जारी गर्यो। दोस्रो संविधान सभाको म्याद थप गर्ने सन्दर्भमा होस् वा 'गोपाल शिवाकोटी' को मुद्दामा सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका बनाउने विषयमा होस्, न्यायपालिकाले सधैँ विधिको शासनलाई प्राथमिकतामा राख्यो। पछिल्लो समय वर्तमान नेपालको संविधानको प्रावधान विपरीत भएका संसद् विघटनका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूले संविधानवादको रक्षार्थ न्यायलयले शक्तिको अगाडि सम्झौता गर्दैन भन्ने पुनः पुष्टि गरेका छन्।
तथापि, वर्तमान समयमा नेपालको न्यायपालिका राजनीतिक हस्तक्षेपको चक्रव्युहमा परेको र विशेष गरी नियुक्ति प्रक्रियाका कारण यसको साखमा प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र वर्तमान संविधानले गरेको न्याय परिषद्को संरचनामा राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको बाहुल्यता र संसदीय सुनुवाइको प्रावधानले न्यायपालिकालाई परोक्ष रूपमा राजनीतिक प्रभावमा पार्ने जोखिम बढाएको छ। २०४७ को संविधानमा न्याय परिषद्मा न्यायपालिकाको बहुमत रहने व्यवस्था थियो, जसले व्यावसायिकता जोगाउन मद्दत गर्थ्यो।
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा 'कलिजियम' प्रणाली रहनुले त्यहाँको न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न ठूलो सहयोग पुर्याएको छ। नेपालमा पनि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि यस्तै स्वायत्त संरचना वा २०४७ को संविधानको मर्म अनुरूपको व्यवस्था हुनुपर्ने बहस तीव्र बनेको छ। अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ शक्तिहरूको उदयसँगै जनस्तरबाट उठ्ने गरेका यी मागहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको छ।
यसै सन्दर्भमा, हाल सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायमूर्तिहरू, विशेष गरी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लगायत अन्य न्यायाधीशहरूलाई नियुक्तिको प्रक्रियागत आधारमा 'राजनीतिक रङ' दिने गरिएको पाइन्छ। तर, केवल नियुक्तिको ढोकालाई हेरेर कुनै पनि न्यायाधीशको निष्ठा र न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठाउनु न्यायसंगत हुँदैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू उच्च प्राज्ञिक योग्यता, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कानुनी अनुभव र संविधानको मस्यौदादेखि मौलिक हकको रक्षासम्म उल्लेखनीय योगदान दिनुभएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। न्यायाधीशहरूलाई नियुक्तिको स्रोतका आधारमा राजनीतिक समुहसँग जोडेर हेर्नुभन्दा पनि वहाँहरूले इजलासमा देखाउनुभएको योग्यता, क्षमता र पूर्ण निष्पक्षताका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ। नियुक्ति गर्ने निकायमा राजनीतिक छाया परेको हुन सक्छ, तर त्यसको कलङ्क न्यायाधीशको फैसला र व्यावसायिकतामा लाग्नु हुँदैन।
अहिले सोसल मिडियामा कुनै रोकतोक बिना आफ्नो राय राख्न पाइन्छ। रायकर्ताहरूले चुरो कुरा नबुझी एकोहोरो रूपमा राजनीतिक रङको लाञ्छना लगाउने गरेका छन्। बाहिर भनिएको जस्तो आदेश, फैसलामा राजनीतिक रङ देखिएको छैन। तर कसले बुझाउने, कसले सम्झाउने? यो वास्तवमै स्वतन्त्र न्यायपालिका माथिको प्रहार हो। प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले संवैधानिक जिम्मेवारी बहन नगरेमा महाभियोग लगाएर पद मुक्त गर्ने व्यवस्था छ। हो, न्यायाधीशको कामकारबाहीमा त्यस्तो देखिएमा महाभियोग लगाउन सकिन्छ नै तर किन राजनीतिक रङ लगाएर निरन्तर स्वतन्त्रतामा प्रहार हुन्छ? यो गलत छ।
अन्ततः न्यायपालिकाको शक्ति न त भौतिक बलमा हुन्छ, न त आर्थिक स्रोतमा। यो केवल जनताको अटुट विश्वास र यसको संस्थागत स्वायत्ततामा अडिएको हुन्छ। न्यायपालिका राज्यको त्यस्तो अन्तिम आश्रयस्थल हो, जहाँ नागरिकले शक्तिको दुरूपयोग विरुद्ध न्यायको आशा राख्छन्। जबसम्म न्यायपालिका एक संस्थाको रूपमा राजनीतिभन्दा माथि उठेर केवल संविधान र कानुनप्रति अटल रहन्छ र न्यायाधीशहरूको मूल्याङ्कन उनीहरूको दलीय निकटतामा नभई 'योग्यता र निष्पक्षता' मा गरिन्छ, तबसम्म मात्र नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र विधिको शासन सुरक्षित रहन सक्छ।
न्यायपालिकालाई दलीय प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त गरी यसको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अक्षुण्ण राख्नु नै आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अनिवार्य सर्त हो। यो जिम्मेवारीको नेतृत्व अब नयाँ शक्तिले पाएको छ। यो ऐतिहासिक अवसरको उचित सदुपयोग होस्।
प्रतिक्रिया