युनिकोड
वैदेशिक रोजगारी आज नेपालको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधार स्तम्भ बनेको छ। रेमिटेन्सले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाएको छ, लाखौँ परिवारको जीवनयापन धानेको छ, र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ। तर विडम्बना के छ भने यति ठूलो आर्थिक योगदान दिने श्रम आप्रवासन क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नेपालको नीतिगत संरचना अझै पनि प्रतिक्रियात्मक, नियन्त्रणमुखी र यथार्थसँग असंगत देखिन्छ।
नेपाली राहदानीमा ‘एम्प्लोयमेन्ट इज स्ट्रिक्ट्ली प्रोहिबिटेड’ जस्ता वाक्यांश लेखेर भ्रमण भिसामा विदेश जाने नागरिकलाई रोजगारमा संलग्न हुन निषेध गर्ने अभ्यास यसको स्पष्ट उदाहरण हो।
यो नीति सतही रूपमा सुरक्षामुखी देखिए पनि यसको प्रभावकारिता, व्यवहारिकता र नीतिगत औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। श्रम आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्ने पुरानो सोच र आधुनिक वैश्विक श्रम गतिशीलताको वास्तविकताबीच असन्तुलनले नेपाललाई नीति पुनरावलोकन गर्नैपर्ने मोडमा ल्याइपुर्याएको छ।
औपचारिक र अनौपचारिक प्रणालीबीचको द्वन्द्व
नेपालसँग वैदेशिक रोजगार ऐन, विभागीय संरचना, पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण, बीमा, श्रम स्वीकृति लगायतका औपचारिक व्यवस्थाहरू छन्। कागजमा हेर्दा नेपालले एक स्थापित वैदेशिक रोजगार प्रणाली विकास गरेको देखिन्छ। तर व्यवहारमा ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक भ्रमण भिसामा विदेश पुगेर त्यहीँ रोजगारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन्।
यसले एउटा समानान्तर अनौपचारिक आप्रवासन प्रणाली जन्माएको छ, जुन राज्यको आधिकारिक संरचनाबाहिर सञ्चालन हुन्छ। यसले राज्यको प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ, र श्रम व्यवस्थापनलाई झन् जटिल बनाउँछ।
यो यथार्थले वर्तमान नीति र संरचना व्यावहारिक आवश्यकता पूरा गर्न असफल भइरहेको प्रस्ट पार्छ। जब राज्यले अत्यधिक प्रतिबन्ध लगाउँछ, नागरिकहरूले वैकल्पिक बाटो खोज्छन्।
राहदानीमा राखिएको उक्त रोजगार–निषेध सूचनाको उद्देश्य अनौपचारिक श्रम आप्रवासन रोक्नु, नेपाली श्रमिकलाई असुरक्षित र अवैधानिक रोजगारीबाट जोगाउनु, तथा गन्तव्य राष्ट्रहरूलाई नेपाल जिम्मेवार श्रम प्रेषक मुलुक भएको सन्देश दिनु हो। सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा यो नीति तर्कसंगत देखिन्छ। बिना सम्झौता, बिना कानुनी सुरक्षा, र बिना दर्ता विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिक शोषण, तलब नपाउने, दुर्व्यवहार, वा मानव बेचबिखनको जोखिममा पर्न सक्छन्।
तर व्यवहारमा यस नीतिको प्रभाव सीमित त त छँदैछ, कहिलेकाहीँ प्रतिकूल पनि छ। अनौपचारिक श्रम आप्रवासन घटेको छैन; केवल यसको स्वरूप परिवर्तन भएको छ। मानिसहरू अझै भ्रमण भिसामा जान्छन्, तर अब उनीहरू राज्यको औपचारिक संरक्षणभन्दा बाहिर पुगेका हुन्छन्। परिणाम, नीति सुरक्षाको नाममा थप असुरक्षा सिर्जना हुने अवस्थासम्म पुगेको देखिन्छ।
राज्यको निर्भरता र नियन्त्रणबीचको टकराव
नेपालको श्रम आप्रवासन नीति एउटा गम्भीर अन्तर्विरोधमा आधारित छ। एकातिर, नेपाल रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्र हो। राज्यले विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि वैदेशिक रोजगारलाई मौन समर्थन गर्दछ। अर्कोतिर, राज्य नै अत्यधिक प्रतिबन्धमार्फत आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ।
यो विरोधाभासले नीतिगत असंगति उत्पन्न गर्छ। राज्यले वैदेशिक रोजगारबाट आर्थिक लाभ त लिन्छ, तर श्रमिकको गतिशीलतालाई सहज बनाउनुको सट्टा जटिल, ढिलो र प्रतिबन्धात्मक प्रक्रिया थोपरिरहन्छ। यसले नागरिक र राज्यबीच अविश्वास बढाउँछ। धेरै युवाहरूको दृष्टिमा सरकार रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन असफल भएको मात्र होइन, अवसर खोज्न विदेश जान पनि अनावश्यक अवरोध गर्ने निकाय बनेको छ।
भ्रमण भिसाबाट विदेश गएपछि रोजगारमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। राज्यसँग कति नेपाली कुन मुलुकमा कुन क्षेत्रमा कार्यरत छन् भन्ने यथार्थपरक तथ्यांक छैन।
तथ्यांक विश्वसनीय नभएपछि श्रम सम्झौता प्रभावकारी बनाउन कठिन हुन्छ, सीप विकास नीति लक्ष्यहीन हुन्छ, दूतावासहरूको श्रमिक सहायता प्रणाली कमजोर हुन्छ र दीर्घकालीन श्रम रणनीति अव्यवस्थित बन्छ। विश्वसनीय तथ्यांकबिना कुनै पनि राज्यले प्रभावकारी सार्वजनिक नीति बनाउन सक्दैन।
नेपालको अर्को गम्भीर समस्या भनेको मानव संसाधन क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागबीचको असन्तुलन हो। देशमा शिक्षित, अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्ति भए पनि तिनको सीप अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग मेल खानेखालको छैन।
यसले गर्दा दक्ष जनशक्तिले योग्य अवसर पाउँदैनन्, अधिकांश नेपाली न्यून–दक्षता आवश्यक पर्ने श्रममा सीमित हुन्छन्, र उच्च आय भएका श्रम बजारमा नेपालको पहुँच सीमित रहन्छ। यसले वैदेशिक रोजगारलाई ‘परिश्रम बेच्ने प्रणाली’ मा सीमित गरिदिएको छ, ‘मानव पुँजी निर्यात’ मा रूपान्तरण गर्न सकेको छैन।
भारतको अभ्यास: नियमन र लचकताको सन्तुलन
नेपालले सिक्न सक्ने सबैभन्दा सान्दर्भिक उदाहरण भारत हो। भारतले ईसीआर÷नन–ईसीआर प्रणाली लागू गरेको छ। जसले कम शिक्षित र जोखिममा रहेका श्रमिकलाई अतिरिक्त नियमनभित्र राख्छ भने शिक्षित तथा दक्ष नागरिकलाई श्रम गतिशीलतामा सहजता दिन्छ।
भारतीय नागरिकले यदि वैध नन–ईसीआर राहदानी धारण गरेको छ भने उसलाई सामान्यतया वैदेशिक रोजगारीका लागि अतिरिक्त स्वीकृति आवश्यक पर्दैन। यस्ता नागरिकले कुनै पनि देशमा रोजगारीका लागि प्रत्यक्ष यात्रा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसले दक्ष, शिक्षित तथा सक्षम जनशक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पहुँचलाई सहज बनाएको छ।
यस प्रणालीले जोखिममा रहेका समूहको संरक्षण गर्छ, दक्ष जनशक्तिको गतिशीलता सहज बनाउँछ, राज्यको नियमनलाई लक्षित र प्रभावकारी बनाउँछ र अनावश्यक प्रतिबन्ध हटाउँछ। भारतले दूतावासमार्फत डिजिटल ट्रयाकिङ, अनलाइन गुनासो व्यवस्थापन र द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूलाई पनि मजबुत बनाएको छ।
फिलिपिन्स मोडल: वैदेशिक रोजगारलाई औपचारिक आर्थिक क्षेत्रको मान्यता
फिलिपिन्सले वैदेशिक रोजगारलाई राष्ट्रिय विकास रणनीतिको अंगका रूपमा संस्थागत गरेको छ। त्यहाँ श्रमिकका लागि अनिवार्य सीप प्रमाणीकरण, व्यापक पूर्व–प्रस्थान प्रशिक्षण, श्रमिक बीमा, कानुनी सहायता, डिजिटल श्रमिक ट्रयाकिङ र दूतावासमार्फत सक्रिय श्रम संरक्षण जस्ता संरचनाहरू छन्।
फलतः अनौपचारिक श्रम आप्रवासन न्यून छ र श्रमिक संरक्षण अपेक्षाकृत बलियो छ। मुख्य पाठ स्पष्ट छ— श्रम आप्रवासनलाई प्रतिबन्धले होइन, व्यवस्थापनले प्रभावकारी बनाउँछ।
नेपालले गर्नुपर्ने काम
नेपाल रोक्ने होइन व्यवस्थित गर्ने सोचमा जानुपर्छ। अनौपचारिक आप्रवासन पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने प्रयास व्यवहारिक छैन।
भ्रमण भिसाबाट रोजगारमा रूपान्तरण हुने अवस्थालाई पूर्ण अवैध मानेर बेवास्ता गर्नुको सट्टा दूतावासमार्फत दर्ता, रोजगारदाता विवरण अद्यावधिक, श्रम सुरक्षा प्रमाणीकरण, र डिजिटल श्रमिक प्रोफाइल निर्माण जस्ता प्रक्रियामार्फत त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
नेपालले ‘कामदार पठाउने’ होइन ‘प्रतिस्पर्धी मानव पुँजी निर्यात गर्ने’ नीति बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मागअनुसार सीप विकास, भाषा तथा पेसागत प्रमाणपत्र कार्यक्रम, र उच्च–मूल्य श्रम बजार लक्षित रणनीति आवश्यक छन्।
साथै, आधुनिक श्रम व्यवस्थापन डिजिटल हुनुपर्छ। एकीकृत माइग्रेसन डेटाबेस, दूतावास–समन्वित डिजिटल रजिस्ट्रेसन, मोबाइल–आधारित श्रमिक सहायता प्रणाली, र रियल–टाइम श्रम बजार विश्लेषण जस्ता संरचनाले नीतिगत दक्षता बढाउँछन्।
राहदानीमा छापिएको उक्त रोजगार–निषेध सन्देश समाधानभन्दा बढी समस्याको संकेत हो। यसले राज्यको चिन्ता त देखाउँछ, तर श्रम आप्रवासनको संरचनात्मक चुनौतीको समाधान दिँदैन।
सफल श्रम आप्रवासन नीति प्रतिबन्धमा होइन, व्यवस्थित गतिशीलता, प्रमाणमा आधारित शासन, र संस्थागत क्षमतामा आधारित हुने विश्व अनुभवले देखाएको छ।
यदि नेपालले श्रम आप्रवासनलाई वास्तवमै सुरक्षित, व्यवस्थित र राष्ट्रहितअनुकूल बनाउने हो भने, उसले पुरानो नियन्त्रणवादी मानसिकता त्याग्नैपर्छ। श्रमिकलाई रोक्ने होइन, सुरक्षित, सम्मानजनक र रणनीतिक रूपमा विश्व श्रम बजारमा स्थापित गर्ने नीति बनाउनुपर्छ।
त्यसपछि मात्र वैदेशिक रोजगार बाध्यता होइन, नेपालको समग्र विकास रणनीतिको एक सुव्यवस्थित स्तम्भ बन्न सक्छ।
प्रतिक्रिया