युनिकोड
२०६८ साल चैत हो जस्तो लाग्छ। थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्यो भन्दै बिहान निरन्तर फोन आइरहेका थिए। तर, त्यहाँ डोजर चलाउने सूचना प्रधानमन्त्रीलाई थिएन। यस्तो खबर सुनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई अचम्मित हुनुभयो।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका साथै सम्बन्धित सबैलाई फोन गरेर के भएको हो भनेर बुझ्ने प्रयास भयो।
प्रधानमन्त्री भट्टराई आफैँ थापाथली जाने तयारी गर्नुभयो। उहाँका निजी सुरक्षा अधिकारी कर्णेल आशबहादुर तामाङ (पछि जर्नेल) र डीएसपी दीपक थापा (पछि आईजीपी) ले माहोल आक्रोशित भएकाले नजान सुझाव दिनुभयो। तर डा भट्टराई थापाथली पुगेर अर्को व्यवस्था नहुन्जेल कतै जान नपर्ने आश्वासन दिनुभयो।
त्यतिबेला सरकारले सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि इचङ्गुमा अपार्टमेन्ट बनाइरहेको थियो र समिति बनाएर सुकुम्बासीको लगत संकलन गरिरहेको थियो। तर थापाथलीमा अचानक डोजर चलाइएको थियो। त्यो किन र कसरी चलाइयो यसको छुट्टै रहस्य होला। माओवादी नेतृत्व डा भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकोप्रति खुसी थिएन। त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ पनि यसमा थियो।
सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म बस्ती यसरी भत्काउनु हुँदैन, यो गल्ती भयो भनेर डा भट्टराईले थापाथली पुगेरै भन्नुभयो। उहाँलाई भग्न बस्तीबासीले घेरा हालेर आफ्नो गुनासो र पीडा पोखे। डा भट्टराई सितिमिती नरुने र नहाँस्ने स्वभावको हुनुहुन्छ। तर त्यहाँ उहाँ भक्कानिनुभयो। मानिसहरूले ‘गोहीको आँसु झार्यो’ पनि भने। तर, उहाँ सुकुम्बासीलाई सधैँ यसरी राख्न हुन्न भन्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो, कतैबाट सहयोग भइरहेको थिएन।
इचङ्गुको आवास निर्माण नहुञ्जेल उनीहरूलाई चोभारमा रहेको खाली जग्गा (सुक्खा बन्दरगाह बन्नुअघिको ठाउँ) मा सार्ने योजना थियो। तत्काल व्यवस्थापन गर्न गाह्रो नहोस् भनेर उनीहरूलाई तीन महिनाको भाडाबापत १५/१५ हजार रुपैयाँ पनि सरकारले दिएको थियो। तर त्यसमा एमाले, माओवादी लगायतको विरोध थियो। माओवादी, एमाले नेताहरू ‘त्यहाँ सुकुम्बासी राख्न पाइँदैन’ भन्दै डेलिगेसन नै आएका थिए।
भट्टराईको नेतृत्वमा काठमाडौँको सडक विस्तार, बागमती सफाइ र सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि केही ठोस कदम चालिएका थिए। व्यवस्थित सहर बनाउनकै लागि उहाँले सहरी विकास मन्त्रालय गठन गर्नुभएको पनि थियो। काठमाडौँमा पार्क निर्माण गर्ने, नदीहरूलाई पुनर्जीवन दिने, सडक विस्तार लगायत योजना बनेका थिए। नक्सालको नारायणचौर पार्क त्यही बेला बनेको हो।
अहिले शक्तिशाली बालेन सरकारले राजधानीका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर चलाएको छ। बस्ती खाली गरेर मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन। उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनले मात्र समस्या समाधान हुन्छ।
सुकुम्बासीको नाममा वर्षौंदेखि राजनीति भइरहेको छ। यो अन्त्य हुनै पर्ने थियो। सरकारले सोच–विचारसहित दीर्घकालीन योजना बनाएरै कदम चालेको होला। समय लाग्ला, तर सरकारले देशभर यो विषय समाधान गरोस्। फेरि सुकुम्बासीलाई जग्गा या घरसँग मात्र जोडेर पुग्दैन। उनीहरूलाई राखिने ठाउँमा रोजगारी र जीविकोपार्जनको सवाल महत्वपूर्ण हुन्छ। बसोबाससँगै कामको वातावरण नबनाएसम्म फेरि अर्को रूपमा र अर्को ठाउँमा यो समस्या देखापर्छ।
कसैलाई पनि दुर्गन्धित नदी किनारमा हेला–होचो र रोगको जोखिम सहेर बस्ने रहर हुँदैन। सहरी गरिबी अझ दर्दनाक हुन्छ। गरिबीको दुष्चक्र कतै न कतैबाट तोडिनुपर्छ। यो पुस्तैनी बन्न गयो भने दुखद हुन्छ।
गरिबी हरेक सहरको यथार्थ हो। विश्वका विकसित भनिएका देशमा पनि ‘होमलेस’ हुने गर्छन्। मानिस घरबारविहीन हुने अवस्थामा कसरी पुग्छ? यसको एउटै उत्तर छैन। प्राकृतिक विपत्ति, पुस्तौँदेखि रहेको गरिबी, मानवीय आचरण यावत् कारण हुन सक्छन्। यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन नसके पनि यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
सुन्दर सहरका लागि ‘होमलेसनेस’ एउटा समस्या हो। उनीहरूलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन। आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्व राज्यले निर्वाह गर्नुपर्छ। दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारलाई उसको योजनामा अवरोध गर्ने अरू प्रतिपक्ष छैन। कसैले रोक्यो भने उसकै कार्यगत शैली र योजनाले रोक्ने हो।
यस पटक हतारमा सरकार फिल्डमा नआएको हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री बालेन काठमाडौँको मेयर हुँदा नै सुकुम्बासी समस्याप्रति रुचि देखाएका थिए। समस्या कहिले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्छ। यो पटक सरकारले नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्दै सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन गरोस्।
प्रतिक्रिया