युनिकोड
नेपाल र बंगलादेशबीच व्यापार अभिवृद्धिमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले नेपाल र बंगलादेश वाणिज्य सहसचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको चौथो बैठक मंगलबासदेखि राजधानीमा प्रारम्भ भएको छ।
बैठकमा बंगलादेशसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा विस्तृतमा छलफल हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल र बंगलादेशबीचको ‘कनेक्टीभिटी’को एजेन्डलाई महत्वका साथ उठान गरिने बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए।
काठमाडौँदेखि ढाकासम्म सिधा बससेवा सञ्चालनका बारेमा पनि बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। निकै ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीले बङ्गलादेशमा अध्ययन गरिरहेका छन्। सिधा बस सेवा सञ्चालनसँगै नेपाली विद्यार्थीलाई आवतजावतमा सुविधा पुग्ने बताइएको छ।
यसैगरी नेपाल–बंगलादेश ‘कार्गो’ ढुवानीका बारेमा पनि छलफल हुने सहसचिव ढकालले जानकारी दिए। नेपाली विद्यार्थीलाई बंगलादेशको सहज प्रवेशाज्ञा दिलाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
जल मार्गमार्फत नेपाल र बंगलादेशलाई जोड्ने विषयमा पनि घनिभूत छलफल हुने उनले जानकारी दिए। जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बारेमा नेपाल र बंगलादेशबीच समझदारी हुन सक्ने बताइएको छ। बङ्गलादेशले पनि जलयातायात सञ्चालन गर्ने बारेमा भारतसँग छलफल गरिरहेको छ।
त्यसैगरी नेपालले पनि जलयातायात सञ्चालान गर्न भारतसँग संवाद अगाडि बढाएको छ।
नेपाल र बंगलादेशबीच सिधा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने बारेमा पनि छलफल हुने पनि सहसचिव ढकालले जानकारी दिए। ‘नेपालको पूर्वी भागबाट बंगलादेशमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने गरी ‘एयर रुट’का बारेमा पनि छलफल हुनेछ’, उनले भए।
वार्ताका क्रममा केही विषयलाई अन्तिमरुप दिई द्विपक्षीय समझदारी ९एओयू०को मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने सहसचिव ढकालले जानकारी दिए। प्राविधिक समितिले अन्तिमरुप दिएको एमओयूमाथि नेपाल–बंगलादेशबीचको उच्च राजनीतिक तहमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ।
बैठक मंगलबारसम्म चल्नेछ। बैठकमा नेपालको तर्फबाट सहसचिव ढकालको नेतृत्वमा परराष्ट्र, अर्थ र कानून मन्त्रालय तथा भन्सार विभागलगायत निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ।
त्यस्तै बंगलादेशको तर्फबाट त्यहाँका अतिरिक्त सचिव सरिफा खानको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी छ।
गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त बैठकमा सहभागी हुन वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव ढकालको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। रासस
प्रतिक्रिया