युनिकोड
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काममा ढिलो हुनु लज्जास्पद भएको बताएका छन्।
सोमवार बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले काठमाडौंको माइतीघरमा सुरु गरेको दबाबमूलक धर्ना कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै अध्यक्ष भट्टराईले ७ वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम ८ वर्ष वितिसक्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसक्नु लज्जास्पद र विडम्बनापूर्ण भएको बताएका हुन्।
उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पारी बुढीगण्डकी विकास समिति बनाएर अन्र्तराष्ट्रिय संस्थामार्फत डीपीआर बनाउने र यसको विस्तृत परियोजना अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया र मुआब्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको भएपनि विचौलियाका कारण हालसम्म काम सम्पन्न नहुनु दुःखद भएको बताए। सो ठाउँका जनताले उठाएको मुआब्जा लगायतको समस्या समाधान गर्न उहाँले सरकार सँग माग गरे।
उनले भने, ‘यो कसरी बनाउने, कसलाई ठेक्कापट्टा दिने, कसले कति कमिशन खाने भन्ने जस्ता बखेडा झिकेर यो परियोजना ढिलो गरिनु अत्यन्त लज्जास्पद छ। स्थानीय जनतालाई विस्थापित गरेर, बेघरबार गरेर अन्यत्र धपाउने र त्यहाँ बनाएको परियोजनाबाट केही टाठाबाठाले लाभ लिने र राज्यको दोहन गरेर जनतामाथि शासन गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। जनताले जुन जायज माग उठाएका छन्, यी मागहरु छिटो संम्बोधन गरियोस्। धर्नामा बस्नुभएका सरोकारवालासँग वार्ता गरेर जायज माग पुरा गरियोस्।’
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयोजना प्रभावितहरुले राखेको विभिन्न मागहरु पुरा गर्न सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै आजदेखि काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा दबाबमूलक धर्ना सुरु गरेका छन्।
धर्ना एक हप्तासम्म हुने सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले जानकारी दिए। आयोजना प्रभावितले बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्र दिएको तर जग्गामा बनेको घर, संरचना, फलफूलका बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारणसम्म नगरेको भन्दै समितिले घर, गोठ, संरचना र बोटबिरुवाको यथार्थ लगत सकंलन गर्न, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न र घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
त्यस्तै घडेरी वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने पनि आयोजना प्रभावितहरुको माग रहेको छ।
त्यसैगरी आयोजना प्रभावितलाई पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुनर्वासका लागि पायक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गरिनुपर्ने पनि बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावितहरुको माग छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्ने र आफुहरुको माग पुरा गर्नुपर्ने बताए।
उनले आफूहरुको माग सरकारले पुरा नगरे आगामी दिनमा अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
प्रतिक्रिया