युनिकोड
गत बुधबार राति कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ७५५ युनिट विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)लाई बीचबाटोमै सशस्त्र प्रहरीले रोक्यो।
एक्कासि गाडी रोकिएको बारे न भन्सार कार्यालयलाई स्पष्ट जानकारी थियो, न व्यवसायीलाई नै। त्यसो त ती सवारी रोक्ने सशस्त्र प्रहरीलाई नै पनि थाहा थिएन। उनीहरूलाई खालि एउटै कुरा थाहा थियो– ‘माथिबाट आदेश आएको छ।’
भोलिपल्ट बिहीबार यो विषय सार्वजनिक भएपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अनेक विषय आउन थाले।
वास्तविकता के हो?
जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्यायो। त्योसँगै आर्थिक विधेयक २०८३ पनि ल्याइयो। उक्त आर्थिक विधेयकमार्फत आयात हुने अधिकांश वस्तुको कर संरचनामा परिवर्तन गरिएको थियो।
विशेषगरी सवारीसाधनको कर पनि परिवर्तन भयो। यसले धेरैको ध्यान तान्यो। आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले सरकारले राजस्व लक्ष्य बढाउन हरेक वर्ष विद्युतीय सवारीको कर संरचना परिवर्तन गर्दै आइरहेको छ।
यसपटक सरकारले ईभीमा मोटर क्षमताको आधारमा लगाइँदै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गरेको छ। साथै सबै ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार कायम राख्दै २.५ प्रतिशतदेखि १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
यसले केही मोडलको मूल्य बढ्ने र केहीको घट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
बजेट आएको भोलिपल्टदेखि नै जेठ महिनामा भन्सार जाँचपास भएका ईभीबारे सञ्चारमाध्यममा समाचार आउन थालेका थिए।
हरेक वर्ष बजेटअघि ठूलो संख्यामा सवारीसाधन आयात हुने गरेको तथ्य नयाँ होइन। गत वर्ष पनि ठूलो परिमाणमा ईभी आयात गरिएको थियो, जसको केही स्टक अझै बजारमा उपलब्ध रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
तर केही सञ्चारमाध्यमले यसलाई ‘कर छल्न गरिएको आयात’ भन्दै समाचार सम्प्रेषण गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा पनि यही विषयले व्यापक चर्चा पायो। त्यसपछि सरकारी निकायहरूको ध्यान यसतर्फ गयो। यो विषय अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्यो र अन्ततः गृह मन्त्रालयमार्फत कोरला नाकाबाट आएका सवारीसाधन रोक्ने निर्णय भयो।
सामाजिक सञ्जालमा आएका दाबीलाई आधार मानेर गरिएको यस्तो कदमले व्यवसायीहरूलाई अन्योलमा पार्नुका साथै उनीहरूको मनोबल कमजोर बनाएको छ।
‘बजेटअघि सवारी मात्र होइन, सबै सामान आयात हुन्छन्’
बुझ्नुपर्ने के छ भने बजेटअघि भन्सारबाट सवारीसाधन मात्रै जाँचपास हुनेजस्तो धारणा बनाइनु गलत भएको व्यवसायी बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन।
बजेटअघि वा बजेट आसपास पनि सबै प्रकारका वस्तुको आयात र जाँचपास नियमित रूपमा भइरहेकै हुन्छ। बजेट आउँदैछ भनेर सरकारले वस्तु आयात र भन्सार जाँचपासमा रोक लगाएको हुँदैन। यसपटक कर परिवर्तन भएका अधिकांश वस्तु बजेटअघि नै भन्सार जाँचपास भएका थिए। भन्सार जाँचपास भएका ती वस्तु नेपाल भित्रिने क्रममा हुन्छन् जहिले पनि।
त्यस्तै, कुनै एउटा ब्रान्डका मात्रै सवारीसाधन भित्रिएका होइनन्। विभिन्न ब्रान्डका सवारीसाधन भन्सार जाँचपास भइसकेको तथ्यांक भन्सार विभागसँग उपलब्ध छन्। तर अहिले विशेष रूपमा एउटा ब्रान्डलाई मात्र लक्षित गरिएको छ।
बीवाईडीका सवारी किन धेरै आए?
हाल नेपालमा बिक्री हुने प्रत्येक पाँचवटा ईभीमध्ये करिब तीनवटा बीवाईडीका हुन्छन्।
बीवाईडीको बिक्रेता साइमेक्स इंकका अनुसार बजेटअघि नै १ हजार २०० भन्दा बढी सवारीको बुकिङ भइसकेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै ग्राहकहरूले बीवाईडीका सवारी प्राप्त गर्न दुई महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था थियो।
यसकारण कम्पनीमाथि बुकिङ भएका ग्राहकलाई समयमै सवारी उपलब्ध गराउने दबाब थियो। कम्पनीले यही कारणले ठूलो परिमाणमा सवारी आयात गरिएको तथ्यांकसहित स्पष्ट पारेको छ।
कम्पनीका अनुसार गत असोज महिनामा एकैपटक १ हजार १६० युनिट सवारी आयात गरिएको थियो। यस्तै, पुस महिनामा ८९७ युनिट तथा वैशाख–जेठमा गरी १ हजार १२१ युनिट सवारी आयात गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
त्यसैले यसपटकको आयातलाई बजेटअघि अचानक गरिएको अस्वाभाविक आयातका रूपमा हेर्न नमिल्ने साइमेक्स इंकको भनाइ छ।
सवारी नेपाल आइपुग्न कति समय लाग्छ?
व्यवसायीले चाहेको समयमा तुरुन्तै सवारी नेपाल ल्याउन सक्दैनन्। सवारी आयातको प्रक्रिया लामो र चरणबद्ध हुन्छ।
व्यवसायीले सुरुवातमा बजारको माग तथा बुकिङको अवस्था विश्लेषण गर्छन्। त्यसपछि अनुमानित मागको आधारमा उत्पादक कम्पनीलाई ‘अर्डर’ पठाइन्छ।
उत्पादक कम्पनीले सवारीको उपलब्धता, मोडल, स्पेसिफिकेसन तथा डेलिभरी तालिका पुष्टि गर्छ। त्यसपछि उत्पादन सम्पन्न भएपछि बिक्रीसम्बन्धी ‘इनभ्वाइस’ जारी गरिन्छ र एलसी खोल्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ।
यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुन सामान्यतया दुईदेखि तीन महिना लाग्छ। त्यसपछि मात्र सवारी नेपालतर्फ ढुवानी भई भन्सारसम्म आइपुग्छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार करका दरहरू जेठ १४ गते राति अन्तिम रूपमा तय गरिएको थियो। कर कति बढ्ने वा घट्ने भन्ने विषय व्यवसायीले पहिले नै निश्चित रूपमा थाहा पाउने अवस्था हुँदैन। साथै सूचना पाउनेबित्तिकै एलसी खोलेर सवारी एकैछिनमा नेपाल ल्याउन सम्भव पनि हुँदैन।
यसै कारण बजेटअघि भन्सार जाँचपास भएका सवारीलाई कर छल्न ल्याइएको भन्ने आरोप तथ्यसँग मेल नखाने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘हरेक वर्ष बजेटअघि भन्सार प्रणाली बन्द भएपछि मात्रै करका दर अन्तिम रूपमा लागू गरिन्छ, ता कि कसैले पूर्वसूचना पाएर ठूलो परिमाणमा सामान जाँचपास गर्न नसकोस्! करको दर थाहा पाउनेबित्तिकै एलसी खोलेर सवारी नेपाल ल्याउन सकिँदैन। त्यसैले व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिनु उचित हुँदैन।’
‘सबै प्रक्रिया पुर्याएर बुकिङ भएका गाडी ल्याएका हौँ’
बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकले बुकिङको आधारमा मात्रै सवारी आयात गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
कम्पनीले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
नियमित व्यावसायिक आवश्यकता, मौज्दात व्यवस्थापन, ढुवानी तालिका तथा प्रचलित कानुनका आधारमा योजना बनाई आयात गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार ग्राहकबाट प्राप्त बुकिङका आधारमा सवारी आयात गरिएको हो। आयातसँग सम्बन्धित अभिलेख, भन्सार घोषणा विवरण, ढुवानी कागजात, सीमा प्रवेश अभिलेख, भुक्तानी विवरण तथा जाँचपास स्वीकृतिसम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध गराउन आफू तयार रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
सरकारी संयन्त्र नै अन्योलमा
यो घटनापछि सरकारी संयन्त्रभित्रै अन्योल देखिएको छ। भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकाय दुवै केही समय दोधारमा परेका थिए। पछि छानबिन समिति गठन भएपछि अवस्था केही सहज बनेको बताइन्छ।
सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षक विष्णुप्रसाद भट्टले सूचनाका आधारमा सवारी नियन्त्रणमा लिइएको बताउँदै वास्तविकता छानबिनपछि मात्रै स्पष्ट हुने बताए।
उनका अनुसार सवारी किन रोकिएको हो भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी उनीहरूलाई पनि थिएन, माथिबाट आएको निर्देशन कार्यान्वयन गरिएको थियो।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले पनि अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएका छन्।
‘हालसम्मका कागजात हेर्दा सवारीसाधनहरू विधिसम्मत रूपमा भन्सार जाँचपास भएको देखिएको छ। तर कर छलिएको हो वा होइन भन्ने विषय अनुसन्धानले नै पुष्टि गर्नेछ’, भण्डारीले भने।
‘अर्थमन्त्रीलाई पनि विवादमा पार्न खोजियो’
यसैबीच, बजेट घोषणा हुने केही दिनअघि भन्सार नाकाबाट विद्युतीय कारको भन्सार जाँचपासको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई जोडेर अफवाह र चरित्रहत्याको कार्य भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले खेद प्रकट गरेको छ।
अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव एवम् जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुंगाना पनि करका दरहरू जेठ १४ गते राति मात्र टुंगो लाग्ने भएकाले पूर्वसूचना चुहावट गरेर गाडी ल्याउन सम्भव नहुने बताउँछन्।
‘गाडी भित्र्याउने प्रक्रिया लामो हुन्छ। एक/दुई दिनको प्रक्रियामा गाडी ल्याउन सम्भव हुँदैन। मन्त्रीलाई जोडेर भ्रामक कुरा फैलाइएको छ। नियोजित रुपमा मन्त्रीलाई बदनाम गर्न खोजिँदै छ’, ढुंगानाले भने।
भ्रामक प्रचारको कानुनी उपचार खोज्न अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रेस काउन्सिल नेपालमा जेठ २२ गते उजुरी पनि दिएका छन्।
रसुवागढी नाकामा भन्सार विन्दुमै नआएका सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास भएको भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा जेठ २० गते थप अनुसन्धानका लागि रसुवागढी भन्सार नाकाका प्रमुख भन्सार अधिकृतिसहित ९ जना कर्मचारीलाई विभाग तानिएको छ।
यस्तै, मुस्ताङको कोरला नाकाबाट भन्सार जाँचपास भएका कारका सन्दर्भमा पनि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले स्थलगत रुपमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा यसको सत्यतथ्य बाहिर आउने ढुंगाना बताउँछन्।
प्रतिक्रिया