यसकारण घर्किँदै छ हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर

दुई वाणिज्य बैंकहरु हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको मर्जर अझै घर्किन सक्ने देखिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमा नाघेर थपिएको समयसीमा समेत आइपुग्न लाग्दा दुई बैंकको एकीकृत कारोबार हुन नसक्ने देखिएको हो। 

असोजको पहिलो हप्ता नै दुई बैंक मर्जरको प्रक्रिया सकिसक्नुपर्ने थियो। यसअनुसार एकीकृत कारोबार सुरु हुनुपर्ने भए पनि भएन। त्यसपछि दुवै बैंकको सञ्चालक समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मर्जरको म्याद थपिदिन भनेका थिए। 

यसअनुसार मंसिरसम्मलाई मर्जरको समय थपिएको छ। तर थप भएको मितिमा समेत मर्जर नहुने सम्भावना बढेको छ। बैंकहरुभित्रकै आन्तरिक कारणले राष्ट्र बैंकले चाहेको मर्जर पूरा नहुनसक्ने देखिएको हो।  

हिमालयन बैंक र इन्टभेष्टमेनट बैंकबीच गत वैशाखमा मर्जर सम्झौता भएको थियो। 

हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले वैशाख ३० मा गरेको मर्जर सम्झौताअनुसार सेयर स्वामित्व अर्थात् स्वाप रेसियो १ः१ रहने बताइएको थियो। त्यस्तै बोर्ड अध्यक्ष र बैंकको सीईओमा समेत सहमति भएको थियो।

सोही सहमतिअनुसार इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे मर्जरपछि पनि अध्यक्ष नै रहने र बैंकको सीईओ हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणा रहने त्यस्तै डेपुटी सीईओमा भने ज्योति प्रकाश पाण्डे हुने भनिएको थियो। 

यहीअनुसार मर्जरमा जान दुवै बैंक सहमत देखिए पनि अहिले तत्कालै बैंक मर्जरमा जानसक्ने स्थिति नदेखिएको हो। 

हिमालयन बैंक नै हच्किएपछि...
एकीकृत कारोबार नै सुरु हुने समयमा मर्जर नै रोकिने सम्भावना बढ्नुमा हिमालयन बैंकको आन्तरिक कारणलाई लिइएको स्रोतले बतायो। हिमालयन बैंकले इन्भेष्टमेन्टसँग मर्जरको प्रक्रिया अपनाइरहेकै समयमा बैंकको अध्यक्ष परिवर्तन गरेको छ। 

कर्मचारी सञ्चय कोषका तुलसी प्रसाद गौतमको ठाउँमा गत असोज १३ गते प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठलाई ल्याइएपछि उनी इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जरमा जान हच्किएका हुन्। 

सोही कारण मंसिरसम्ममा पनि यी दुई बैंक मर्ज हुन नसक्ने देखिएको बैंक स्रोतले बतायो।  बैंकका सीईओ अशोक राणा र इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडे सालो भेना हुन्। सोही कारण अध्यक्ष श्रेष्ठ मर्जरमा जान नचाहेको स्रोतको दाबी छ। 

मर्जरपछि पनि बैंक आफन्तकै कब्जामा रहने भएकाले श्रेष्ठले यसलाई रुचाएका थिएनन्, अहिले त अध्यक्ष नै बनेपछि उनी हच्किएका हुन्। 

स्वाप रेसियोमा असन्तुष्टि 
दुई बैंकको मर्जरको लागि हुनुपर्ने दोस्रो चरणको डीडीए (सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन) समेत सम्पन्न भइसकेको छ। 

मर्जरको प्रमुख आधार मानिने डीडीए समेत तयार भएकोले त्यो एकआपसमा मान्ने समेतको सहमति थियो। हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले वैशाख ३० मा मर्जर सम्झौता हुँदा सेयर स्वामित्व अर्थात् स्वाप रेसियो १ः१ रहने उल्लेख थियो।

मर्जरको छलफल हुँदा समेत डीडीए भएको थियो। त्यसमा पनि स्वाप रेसियो १ः१ नै गर्न सकिने गरी रिपोर्ट आएको भनिएको थियो। तर इन्भेष्टमेन्ट बैंकभन्दा हिमालयन बैंकको सम्पत्ति मूल्यांकन राम्रो देखिएको छ। तर पनि बराबर मूल्यांकन हुने गरी मर्जरमा जाने सहमति भएपछि अहिले हिमालयन बैंक भित्रबाटै प्रश्न उठाइएको छ।

मर्जरको छलफलका लागि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डीडीए) गर्दा त्यसबेला पनि कुन बैंकको सेयर स्वामित्व कस्तो अवस्थामा ग्रहण गर्न सकिन्छ भनेर प्रमुख विषय उठेको थियो।

हालसम्म बैंकहरुको मर्जरसम्बन्धी डीडीए नेपाली कम्पनीले गरेको थिएन। तर हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट बैंकले भने नेपाली कम्पनीमार्फत डीडीए गराएका थिए। शशिन सत्यालको टीआर उपाध्याय एकाउन्टिङ फर्मले दुई बैंकको डीडीए गरेको हो।

उक्त रिपोर्टअनुसार हिमालयनको प्रतिसेयर मूल्य १०२ रुपैयाँ ५० पैसा हुँदा इन्भेस्टमेन्टको १०० रुपैयाँ हुने देखिएको छ।

त्यस्तै, १० प्रतिशतसम्म तलमाथि परेको खण्डमा समेत १ः१ को स्वाप रेसियोमा जान सकिने सहमति भएकोले यसले कुनै विवाद समेत नभएको हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणाले बताएका थिए। उनका अनुसार वैशाख ३० मा मर्जर सम्झौता भएपछि पुनः भएको डीडीएले पनि १ः१ को स्वाप रेसियोमा नै मर्जरमा जान सकिने रिपोर्ट आएको छ।

सीईओ राणा यस सम्पत्ति मूल्याङ्कनदेखि सबै कुरामा सहमत देखिए पनि प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठले यस विषयमा प्रश्न उठाउने गरेको एक बोर्ड सदस्य सदस्यले बताए। 

उनले भने, ‘हिमालयन बैंक इनटेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्ज भएपछि अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने देखिएको छ। त्यसअनुसार अध्यक्ष श्रेष्ठले विषय उठान गर्नुभएको छ। त्यो आफैँमा गलतचाहिँ हैन।’

करको भार
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले इन्भेस्टमेन्ट बैंकले एफपीओ जारी गर्दा र मर्जर एक्विजिसनमा ठूलो मात्रामा कर छलेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा यस बैंकले ८ अर्ब थप कर दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

इन्भेस्टमेन्टले एस डेभलपमेन्ट बैंक, जेबिल्स फाइनान्स र सिटी एक्स्प्रेस फाइनान्स एक्वायर (प्राप्ति) गरेको थियो। एक्वायर्ड गर्दा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको उल्लेख छ। 

महालेखाले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलगायतले समेत यस्ता रकम नतिरेको बताएको छ। यस विषय गत शुक्रबार वाणिज्य बैंकका २७ वटा सीईओहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गर्दा समेत राखेका थिए। 

बैंकहरुले बजेटमार्फत मर्जर तथा एक्वायर्ड गर्दा लाग्ने करछुट हुने व्यवस्था ल्याएकाले सो रकम तिर्नु नपर्ने बताउँदै आएका छन्। इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ठूलो दायित्व देखाएको र सो रकम पछि तिर्नैपर्ने अवस्था आयो भने लगानीकर्ताहरु मारमा पर्नसक्ने आकलनका साथ हिमालयन बैंकका सेयरधनीहरुले मर्जरमा प्रश्न उठाइरहेका छन्।  

राष्ट्र बैंकको अनावश्यक दबाब
बैंकको मर्जरमा ढिलाइ हुनुमा राष्ट्र बैंकको अनावश्यक दबाब समेत देखिएको छ। 

यी बैंकहरु एक आपसमा गाभिन आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया मिलाइरहेपछि तत्काल मर्जरमा जानैपर्ने भन्नेखालको मनसाय राष्ट्र बैंकले देखाएको इन्भेष्टमेन्ट बैंकका एक अधिकारी बताउँछन्। 

उनले भने, ‘सकेसम्म बैंक एक भएर काम गरौँ भन्ने हो ठूलो भए ठूला प्रोजेक्टमा काम गर्न बैंकलाई सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्यले नै बैंक मर्ज हुने सहमति गरेका छौँ। तर राष्ट्र बैंकले सधैँजसो तपाईंहरुको प्रक्रिया कता पुग्यो। नत्र हामी अंकुश लगाउँछौँ भन्ने खालको कुरा आउँछन्। त्यसकारणले हामी र हिमालयनलाई पनि अनावश्यक दबाबको फिल हुन्छ।’

यी दुई बैंकलाई लाभांश स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैंकले लिखित प्रतिबद्धता गर्न समेत भनेको थियो। सोही कुरालाई इन्भेष्टमेन्ट बैंकका तीन अधिकारीले जोड्न खोजेका हुन्। 

राष्ट्र बैंकले यसरी अनावश्यक दबाब दिँदा मर्जको प्रक्रियामा जान सबै पक्ष हच्किनसक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।