यी हक्की महानिर्देशकः जसले ३ महिनामै बुझाए राजस्व छलीका ४१ मुद्दा

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको एक विभाग हो राजस्व अनुसन्धान। त्यसको नेतृत्वमा छन् प्रकाश पौडेल। 

उनी आएको ३ महिना पनि भएको छैन। यति छोटो समयमै पौडेलले ४१ वटा मुद्दा किनारा लगाइसकेका छन् अर्थात् उनी नेतृत्वको विभागले ४१ वटा मुद्दा अदालतमा बुझाएको छ। 

छोटो अवधिमै केही अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेका, केही मुद्दा बुझाउने वा नबुझाउने भनेर विचाराधीन रहेका र केही नयाँ केसहरु समेत गरेर विभागका ४१ वटा अनुसन्धान टुंग्याउन पौडेल सफल भएका हुन्। 

यो विभागको इतिहासमा नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। 

राजस्व अनुसन्धान आफैँमा राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको शक्तिशाली विभाग हो। नियमसंगत काम गर्नेको प्रवद्र्धन र कानुनविपरीत काम गर्नेहरुलाई अंकुश लगाउने सरकारी नीतिअनुसार विभागले आफ्नो काम कारबाही अघि बढाउँछ। 

तर कुनै कम्पनीले राजस्व चुहावट नै गरेको भन्नलाई गहिरो अनुसन्धान आवश्यक पर्छ। त्यसरी अनुसन्धानले प्रमाणित गराई मुद्दा बुझाउनु चानचुने काम होइन। जुन काम पौडेलले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका छन्। 

कुनै व्यापार तथा उद्योगधन्दाभित्र गएर तिनीहरुको डिटेल हेरेर चुहावट नै गरेको निर्णय गर्नु वा अनुसन्धानलाई अघि बढाउनु नै नेपालजस्तो देशमा चुनौती छ। 

धेरै व्यापारी तथा उद्योगीहरुको पहुँच राजनीतिक नेतृत्वसम्म जोडिएका कारण पनि विभागजस्ता अनुसन्धान गर्ने निकायलाई ठूलै चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि देशको जुनसुकै नियमकारी निकायले पनि सामान्य सोधपुछ गरेको खण्डमा मात्रै त्यसको सूचना नेतादेखि मन्त्रीसम्म पुग्छ। त्यसपछिको राजनीतिक दबाब विभागले थेग्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा त धेरै नियमनकारी निकायमा यस्ता विषय स्थगित हुने तथा रद्द समेत हुने गर्छन्। 

दबाबकै कारण केही क्षेत्रमा अनुगमन नै नहुने, छापा मारेर सुरु भएको अनुसन्धान नै रोकिने, भएको अनुसन्धान पनि नटुंगीकनै रहिरहने खालको समस्या आउने गरेका छन्। यसरी दबाबमा रोकिएको कुरा समय–समयमा समाचारको विषय समेत बन्ने गर्छ।

‘विभाग सक्रिय छ’ 
छोटो समयमा धेरै मुद्दा बुझाउनुलाई महानिर्देशक पौडेल आफैँचाहिँ ठूलो उपलब्धि मान्दैनन्। उनकै भनाइमा ‘नम्बर अफ केस’ बुझाउनु नै ठूलो उपलब्धि होइन। तर यसले विभाग सक्रिय छ भन्नेचाहिँ देखाउँछ नै। यसले पनि विभागमा उनको हक्की नेतृत्वलाई देखाउँछ। 

‘धेरै मुद्दा बुझाउँदा मात्रै सरकारको सफलता देखिँदैन’, उनी भन्छन्, ‘मुख्य कुरा चुहावट कम गर्ने र राज्यकोषमा कानुनअनुसारको राजस्व दाखिला गराउने हो, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान छ।’

१० अर्ब बढीको सजाय मागदाबी 
पौडेल असोजको दोस्रो हप्तादेखि राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारीमा छन्। त्यसयता अर्थात् पुस दोस्रो हप्तासम्मको तथ्याङ्क हेर्दा करिब १० अर्ब सजाय मागदाबी गरी उनले मुद्दा बुझाएका छन्। 

राजस्व अनुसन्धान ऐन २०५२ को पहिलो संशोधन अर्थात् २०७६ आएपछि यस विभागलाई शुद्ध अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मेवारी छ। पहिले कर निर्धारण पनि यसैले गथ्र्यो। अन्य ऐन समेत यस विभागले चलाउन पाउँछ। तर राजस्व अनुसन्धान ऐनले नै तोकिएको विषय रहन्छ। 

विभागलाई ५० लाख वा सोभन्दा माथिको राजस्व छलीका अनुसन्धान अगाडि बढाउने जिम्मेवारी छ। तर गम्भीर खालको छ भने ५० लाखभन्दा तलको मुद्दा पनि विभागले नै पेश गर्न सक्छ। ५० लाखभन्दा माथिको चाहिँ सबै मुद्दा विभागकै कार्यक्षेत्र हो। 

कोरोना प्रभावको असर
यो सीमामा रहेर अनुसन्धान गरिरहेको विभागका मुद्दाहरु हेर्दा वा गत वर्षको वैशाखदेखिको अवस्था हेर्दा कोरोना महामारीको प्रभाव पनि देखिएको छ। कोरोनाको कारण कार्यालयहरु कम खुल्ने र सूचनाहरु प्रमाणित गर्दा पनि समय लागेको देखिन्छ। सोही कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको पछिल्लो त्रैमासिकमा धेरै मुद्दा नगएको हो। 

चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा पनि कोरोना प्रभाव र अन्य कारणले साउन, भदौ र असोजमा जम्मा तीनवटा मात्रै मुद्दा विभागले बुझाएको छ। तर असोजपछि भने ४१ वटा मुद्दा अघि बढेको छ। 

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विभाग निष्क्रिय नै देखिन्छ।

पौडेल आएपछि धमाधम मुद्दा 
महामारीको समयमा राजस्व चुहावट हुने कार्य झनै धेरै हुनसक्छ। कर छल्नेहरु यस्तो समय धेरै सक्रिय रहने गरेको समेत देखिन्छ। यही समयमा विभागबाट कम मुद्दाहरु गएको देखिन्छ। 

त्यस समयदेखि रोकिएको केसहरु महानिर्देशकको रुपमा आएपछि पौडेलले अघि बढाएका छन्। तर यसमा प्रकाश पौडेललाई सहयोगी भूमिका भने सबै कार्यालयहरु पूर्ण रुपले सञ्चालनमा आउनु पनि हो। 

एक उनको स्वभाव र अर्को सहज वातावरण अर्थात् खुलमखुल्ला हुँदा आवश्यक सूचनाहरु प्रमाणित गर्नु सहज रहेको देखिन्छ। सुरुमा आउँदै गर्दा भने उनलाई त्यत्ति सहज भएन। 

उपमहानिर्देशकलगायत निर्देशक सबै र अधिकृतहरुसहित विभागका आधाजसो कर्मचारीहरु उनी आउनासाथ परिवर्तन भए। आफू आउँदै गर्दा यतिधेरै कर्मचारी फेरबदल हुनु उनका लागि चुनौती थियो। उनी आफैँ प्रशासनका व्यक्ति। यो निकाय कोर राजस्वका कर्मचारीहरुलाई अलि बढी सहज हुने। 

तर विभागमा रहेर कोर अनुसन्धानका काम गरिरहेका सबै बाहिरिँदा उनलाई ठूलै चुनौती देखा पर्यो। यद्यपि उनको कार्य अनुभव अर्थात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काम गरेको अनुभव तथा वाणिज्य विभागमा महानिर्देशकको भूमिका नै निभाएको कारणले उनलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा काम गर्न सहज भइरहेको छ। 

अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने उनीसँग रहेको अनुभवले नै उनले तीव्र रुपमा मुद्दा किनारा लगाइरहेका छन्। 

१ सय ६५ जना कर्मचारी, ४ वटा कार्यालय 
विभागले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा राय माग गर्छ। राय आएको १ महिनाभित्र अनिवार्य मुद्दा बुझाउन पर्छ। यो स्थितिमा अनुसन्धानको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरु नै नहुँदा उनी अप्ठ्यारोमा समेत परेका थिए। 

यो आफूलाई एक किसिमको जोखिम र चुनौती दुवै रहेको अवस्था सुरुमा पनि रहेको र हाल पनि कायम नै रहेको उनी बताउँछन्। 

‘कानुनले नै यस अनुसन्धानमा जोखिम ​लिनु भनेको छ। कागजात नियन्त्रणमा लिनु, सामान जफत गर्नु आफैँमा यो त कानुनले नै दिएको कुरा हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसमा सशस्त्र प्रहरी दिएको नै छ। त्यसको सहयोग पनि लिएका छौँ।’

तीबाहेक सीमित कर्मचारी विभागको लागि मुख्य चुनौती हो। विभागसँग देशभरिमा १ सय ६५ जना कर्मचारी छन् भने ४ वटा कार्यालय। 

राजस्व चुहावटमा ध्यान दिने अर्को विभाग समेत छ। अर्थ मन्त्रालयमातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले र सोमातहतको कार्यालयहरुले समेत अनुगमन र अनुसन्धन गरिरहेका हुन्छन्। 

तर राजस्व अनुसन्धान ऐन २०७६ आएपछि यस विभागलाई उजुरी तथा राजस्व चुहावटको शंका लागेको खण्डमा अनुसन्धान अनिवार्य गर्नु भनेर तोकिएर आएको छ। यसले पनि यस विभागले अनुसन्धान थप कडाइको साथ हेर्न थालेको छ। 

राजस्व अनुसन्धानले हाल गरिरहेको काम अर्थात् उजुरी र आफ्नो इन्टेलिजेन्सले पत्ता लगाएको काम हेर्दा यत्ति मात्रै नभएर थप क्षेत्रमा पनि राजस्व चुहावट भइरहेको हुनसक्ने देखिन्छ। 

महानिर्देशक पौडेल पनि यस कुरालाई स्वीकार गर्छन्। उनका अनुसार देशभरका सबै क्षेत्रका राजस्व चुहावट मसिनो गरि हेर्ने हो भने ‘नम्बर अफ केस’ धेरै अघि बढ्न सक्छन्।

अब कता केन्द्रित हुन्छ अनुसन्धान?
पौडेलले अब विभागको अनुसन्धानको दायरा बढाउने संकेत गरेका छन्। अहिलेसम्म गुट्खा उद्योग, भ्याटबिल प्रयोग नभएको, आयकर छली गरेको विषयमा मात्रै विभाग केन्द्रित हुने गरेको छ।

सरकारले राजस्व लिन नसकिरहेको घरजग्गा र मालपोतमा हुने अपारदर्शी कारोबारमा विभाग अघि बढ्नसक्ने उनको संकेत छ। 

पौडेल आफैँ भन्छन्, ‘घरजग्गाजस्तो क्षेत्रका कारोबारमा सरकारले राजस्व लिन नै सकिरहेको छैन। बीचको मान्छेबाट धेरै कारोबार भइरहे पनि राजस्व दाखिला हुने गरी कारोबार भएको देखिँदैन। मालपोतमा पनि मूल्याङ्कन र खरिदबिक्रीको यथार्थ रकम मिलेको देखिँदैन।’

यसबाहेक उपभोग्य, मनोरञ्जन र सेवाजस्ता क्षेत्रहरुलाई पनि अब विभागले ध्यान दिने उनको भनाइ छ। 

यसबाहेक बीजकको प्रयोग हुने क्षेत्रलाई पनि विभागले प्राथमिकता राखेको बताउँछन् पौडेल। त्यसका लागि ८६ खर्ब मूल्य बराबरको भीसीटीएस प्रणालीमा बिल इन्ट्री भइसकेको छ। यसले विभागको अनुसन्धान कार्यलाई थप गरेको छ। 

अब विभागले सबै क्षेत्रको राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने कुरालाई नै प्राथमिकतामा राखेको पौडेल बताउँछन्। 

पौडेलका अनुसार अब संख्यामा मात्रै नभई जुनसुकै क्षेत्रको पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने गरी विभाग अघि बढ्नेछ। 

तर राजस्व छलीको ट्रेन्ड हेर्दा २०६७/०६८ सालतिर आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याट बिलमा ठूलो अपरेसन गरेर धेरै घटनाहरु फेला पारेको छ। फेरि पछाडि त्यसको १० वर्षपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यही विषयलाई अभियोजन गरेको देखिन्छ। 

पौडेल भन्छन्, ‘राजस्व छलीलाई नक्कली भ्याटमा नभई अन्य रुपमा छली गर्ने प्रवृत्ति देखिन सक्छन्। यसलाई त्यहीअनुसार सल्टाउँदै जाने हो। त्यसको लागि सरकारी निकायहरुमा नै अन्तरसमन्वय हुन आवश्यक छ।’

यसले राजस्व चुहावटको विषय हालको भन्दा पनि राम्रो ‘रिजल्ट’ दिनसक्ने उनको भनाइ छ।