युनिकोड
नेपालका बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले बजारमा माग भएअनुसारको कर्जा वितरण गर्न सकिरहेका छैनन्। वित्तीय बजारमा तरलता अभाव हुँदा यस्तो देखिएको हो।
तरलता अभावमा राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले समेत सहयोग गरेको बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आरोप लगाउँदै आएका छन्।
बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई आजको भोलि लागू गर्ने गरी भन्दा पनि केही समय दिएर नयाँ नीति लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
खासगरी उनीहरुले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको कर्जा र निक्षेपको अनुपात नीति अर्थात् सीडी रेसियो नीतिप्रति लक्षित गर्दै यसो भनेका हुन्।
बैंकका अध्यक्षहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले गरेको अध्ययनले समेत समय नदिएर नीति लागू गर्दा तरलतामा समस्या आएको बताएको छ।
‘९० प्रतिशतको सीडी रेसियोको नीति लिँदा बैंकहरुलाई तोकेर समय दिनुपथ्र्यो’, सिबिफिनले भनेको छ।
सिधै कार्यान्वयनमा जाने गरी नीति ल्याउँदा बैंकहरुले ९० प्रतिशतको रेसियो बनाउन निक्षेपलाई तानातान गर्न थालेको उसको भनाइ छ।
‘यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई प्यानिक गरायो। अर्कोतिर उक्त नीति ल्याउँदा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल समेत गरेको छैन’, परिसंघको गुनासो छ, ‘एक्कासि नीति आउँदा बैंकबीच नै तानातान भएपछि तरलतामा समस्या आएको हो।’
यसरी सुरुकै चरणमा ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायम गर्न नै नसकिने अध्ययन टिमका संयोजक तथा नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल बताउँछन्।
उनले आइतबार परिसंघको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भने, ‘राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सीमा लागू गर्न नै सकिँदैन।’
हुन त अहिले राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमा लचकता अपनाइसकेको छ।
बैंकहरुको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएको खण्डमा असार मसान्तसम्ममा ९० प्रतिशत कायम गर्न पाउने भनिदिएको छ।
यदि यो नीति समेत राष्ट्र बैंकले नलिइदिएको खण्डमा बैंकलाई अप्ठ्यारो पार्ने पौड्यालको भनाइ छ।
केही बैंकहरुले यसअघिको सीडीसी रेसियोको नीति समेत नमानेको खण्डमा सीडी रेसियोको स्पष्ट नीति ल्याएको र यस नीति अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत कायम रहेको राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्क मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा उल्लेख गरेको थियो।
तर सिबिफिनका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यान यसलाई मान्न तयार छैनन्।
बरु उनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत यसबारे दुईखाले नीति रहेको बताउँछन्।
कार्यक्रममा उनको भनाइ थियो, ‘डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल्ली इन्पोट्र्यान्स बैंक घोषणा गरी आफ्नो नीति लिनुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत ग्लोबल्ली र डोमेस्टिक दुई नीति रहेकोले नेपालले पनि सोही प्रकारको काम गर्नुपर्ने हुन्छ।’
गोल्यानले भनेको हाल कायम रहेको नीतिभन्दा फरक नीति दिएर केही निश्चित बैंकहरुमा मात्रै लागू गराउने हो।
प्रतिवेदनमा समेत कर्जा धेरै बढेको र केही बैंकहरु अत्यधिक कर्जा वृद्धिमा मात्रै लागेकाले समस्या आएको उल्लेख छ।
त्यसको लागि गोल्यानले अघि सारेजस्तै ‘डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल्ली इन्पोट्र्यान्स’ बैंक नीति लिनुपर्ने सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एउटै बैंकको वासलातको आकार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकारको १० प्रतिशत पुगेको वा नाघेको अवस्था नभएको भएता पनि अत्यधिक रुपमा कर्जा बढाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल्ली इन्पोट्र्यान्स बैंकको नीति लिनुपर्छ।’
यस प्रकारको नीति भारतमा समेत कायम रहेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ।
भारतले एसबीई बैंक, एसीआइसीआई बैैंक र एचडीएफसी बैंकहरुलाई छानेर यही नीति लिएको थियो।
यद्यपि नेपालमा भने राष्ट्र बैंकले यस प्रकारको नीति लिएको छैन।
तर नेपाल राष्ट्र बैंक पनि आइतबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले देखाएको यो नीति लिन सकिने बताउँछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख देव कुमार ढकालले यस प्रकारको नीति नेपालमा पनि सम्भव भएको बताए।
उनले भने, ‘यो अध्ययनले नै देखाएर उनीहरुले प्रतिवेदनमा राखेका होलान्, प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि वा नभए पनि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल्ली इन्पोट्र्यान्स बैंक नीति लिन सकिन्छ।’
निश्चित बैंकहरु छुट्याएर तिनीहरुलाई फरक नीति लिने कुरा भएको बताउँदै उनी यो अहिले नै लिन सम्भव देखिएको बताउँछन्।
पछिल्लो समय नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्याबारे प्रतिवेदनले विभिन्न कारण रहेको स्पष्ट देखाएको छ।
यसअनुसार अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा, बढ्दो आयात, विप्रेषण आप्रवाहमा कमीजस्ता विषयलाई मुख्य कारण मानिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
बैंकिङ क्षेत्रले २०७२ सालमा १७ खर्ब ७४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेकोमा २०७८ असारसम्ममा २ सय ५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ५४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यो पनि– बैंक वित्त परिसंघले औँल्यायो तरलता अभावको ६ कारण (प्रतिवेदनसहित)
प्रतिक्रिया