युनिकोड
चालू आर्थिक वर्षमा समग्र विकास खर्च कमजोर देखिएको छ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको बजेट तथा खर्चको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको हो।
समीक्षामा सार्वजनिक तथ्यांकमा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको अर्थ मन्त्रालय आफैँ स्वीकार गर्छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको नीतिनियम तथा प्रक्रियाजस्ता विषयहरुको कारण विकास खर्च गर्न नसकेको बताए।
‘त्यसलाई केही सुधार गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई भर्खरै सरकारले संशोधन गरेको छ। त्यसले केही सुधार ल्याउनेछ।’
सरकारले विकास खर्च चालू आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा ५० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
त्यही कारण आफ्नो लक्ष्य नै सरकारले परिर्वतन गरेको छ।
यसअघि विकास खर्चको लक्ष्य ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा अब सरकारले ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्ने भनेको छ।
आज भएको मध्यावधि समीक्षाले बजेटमा आएको कुल लक्ष्यको ९० दशमलव ०१ प्रतिशत मात्रै विकास गर्च गर्न सकिने बताएको हो।
विकासे मन्त्रालयको प्रगति सुस्त
यसरी विकास खर्च कम हुनमा विकासे मन्त्रालयको खर्चको प्रगति न्यून देखिएको छ।
विकासे मन्त्रायल मानिएको सहरी विकास, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयका खर्च कमजोर रहेको देखिएको हो।
सहरी विकास मन्त्रालयमा ३० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख अर्थात् १८.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ।
सघन सहरी विकास कार्यक्रम, सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको पूर्वतयारीको काम सुरु गर्न भएको ढिलाइले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ४७ लाख अर्थात् १६ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारणलाइनको हकमा रुख कटान, क्षतिपूर्ति निर्धारण, जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको, किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाको टेस्ट अडिट टनेल खन्ने कार्यमा विष्फोटक पदार्थको लागि नेपाली सेनासँग एमओयू हुन नसकेकोले खर्च न्यून भएको गुनासो पोखेको हो।
खानेपानी मन्त्रालयमा २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ६ करोड ५२ लाख अर्थात् १२ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीका कारणले कार्य प्रभावित भई म्यादथपको निर्णय हुन भएको ढिलाइ तथा जग्गाप्राप्तिमा सृजना भएको समस्याले गर्दा विनियोजित रकम कम खर्च भएको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा ५ अर्ब ९४ करोड २५ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६३ करोड ९० लाख अर्थात् २७.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड ८४ लाख विनियोजन भएकोमा २६ अर्ब ७१ करोड १८ लाख अर्थात् १७ दशमलव १० प्रतिशत खर्च भएको छ।
जग्गाको मुआब्जा मूल्याङ्कनमा समस्या, जग्गाप्राप्ति र रुख कटानमा उत्पन्न हुने समस्या लगायतले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन।
यस्तो छ अन्य मन्त्रालयको खर्च अवस्था
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १० अर्ब ७३ करोड ९६ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख अर्थात् २१ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
औद्योगिक ग्रामको घोषणा समयमा नभएको, भौगर्भिक नक्साङ्कनको कार्यान्वयन मोडालिटी टुंगो नलागेको, नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासको लागि बस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेको लगायतका कारणले विनियोजित रकम कम खर्च भएको मन्त्रालयले बताएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब ९७ करोड ३० लाख अर्थात् २४ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ। शीतभण्डार गृहहरूको निर्माण कार्यमा कानूनी, आर्थिक र प्राविधिक जटिलताको कारणबाट निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको कारणले खर्च न्यून भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १८ अर्ब ९५ करोड ६८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३० करोड २४ लाख अर्थात् १२.१५ प्रतिशत खर्च भएको छ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय सड़क सुधार कार्यक्रममा कार्यान्वयन मोडालिटी तय नभएको, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनातर्फ वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति तथा रुख बिरुवाको व्यवस्थापन, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रममा दाताबाट आयोजना स्वीकृतमा भएको ढिलाइका कारणले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४ अर्ब ८ करोड ९७ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख अर्थात् ३८ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा ३८ अर्ब ४ करोड ६६ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ७३ करोड ८४ लाख अर्थात् २० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६ अर्ब ७९ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ९० करोड ६६ लाख अर्थात् ४२ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ४८ करोड ७३ लाख विनियोजन भएकोमा १३ करोड १९ लाख अर्थात् २७ दशमलव ०८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १२ अर्ब २ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब २३ करोड ९८ लाख अर्थात् २६.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
वैदेशिक स्रोत (विश्व बैंक ट्रष्ट कोष) रहेको प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमको सम्झौता हुन नसकेकोले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ७ अर्ब ७ करोड ५४ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब १५ करोड ९६ लाख अर्थात् ३० दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग भर्खरै गठन भएकोले समयमै काम सुरु गर्न नसकेको हुँदा खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गरेको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ८५ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा १७ करोड ५३ लाख अर्थात् २० दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब १३ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ८२ लाख अर्थात् १८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवको नियुक्तिको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको, घुम्ती कोषमा आधारित युवा उद्यम कार्यक्रमको कार्यविधि पारित नभएको कारणले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन।
रक्षा मन्त्रालयमा ५१ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख अर्थात् ४७ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड १५ लाख विनियोजन भएकोमा ६८ अर्ब २ करोड १६ लाख अर्थात् ४१.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५८ अर्ब २६ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा २० अर्ब ४७ करोड ५४ लाख अर्थात् ३५.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ। युनिसेफको नगद अनुदानमा सञ्चालित सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रमको रकम समयमा प्राप्त नभएकोले अपेक्षित रूपमा खर्च हुनसकेको छैन।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब २३ करोड ४६ लाख अर्थात् ३१.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकाय बीच समन्वयको अभाव लगायतको कारणले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा १ खर्ब ९७ करोड ४८ लाख विनियोजन भएकोमा १८ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख अर्थात् १८.५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम र एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनले गति लिन नसक्दा अपेक्षित रूपमा खर्च भएको छैन।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ५ अर्ब ९७ करोड २७ लाख विनियोजन भएकोमा २७ करोड ५ लाख अर्थात् ४.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको न्यून प्राथमिकतामा पर्नु, विश्व बैङ्कको ऋण सहायतामा सञ्चालित युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (युवारूप) को हरेक क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा विश्व बैंकको सहमति लिनुपर्ने हुँदा ढिलाइ हुन गएकोले विनियोजित रकमको खर्च कम भएको हो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ३७ अर्ब २२ करोड ५५ लाख विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ६८ करोड ४४ लाख अर्थात् १५.२७ प्रतिशत खर्च भएको आज अर्थ मन्त्रालयले अर्थवार्षिक समीक्षामा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
प्रतिक्रिया