युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंक चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने अन्तिम तयारीमा छ।
गत हप्तादेखि नै अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहे पनि अर्थ मन्त्रालयले ‘रिजल्ट’ आउने गरी समीक्षा गर्न दबाब दिँदै आएको छ। सोही कारण राष्ट्र बैंकले समीक्षा गर्ने मिति नै तोक्न सकिरहेको छैन।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले केही नयाँ प्रावधान समेत तोकेको थियो। जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा प्रभाव पारिरहेको आरोप बैंकरहरुले लगाउँदै आएका छन्।
यसअघि १ अर्बभन्दा माथिको कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले त्यसको सीमा २ अर्ब रुपैयाँ गराएको छ। पछिल्लो समय बैंकहरुको समेत क्षमता वृद्धि भइरहेको भन्दै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले त्यसको सीमालाई वृद्धि गरेको थियो।
त्यसलाई समेत सच्याउन अर्थ मन्त्रालयको दबाब छ। यसलाई राष्ट्र बैंकले अनावश्यक रुपमा लिएको छ।
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जा अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ राखेको छ। यसमा समेत विरोध आइरहेको र पछिल्लो समय सेयरबजारमा यसलाई लिएर नराम्रो टिप्पणी आइरहेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्रैमासिक समीक्षादेखि नै सच्याउन भन्दै आएका छन्।
मुख्यतः अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर वृद्धि भएको भन्दै त्यसलाई न्यूनतम गर्न सकिने खालको नीति लिन दबाब दिँदै आएका छन्। पछिल्लो समय गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकै पहलमा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाएको आरोप अर्थ मन्त्रालयको छ।
यसले बजारको महँगीमा भूमिका खेलेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई भेटेर नै समस्या समाधान हुने नीति लिन भनेका छन्। सोही कारण मौद्रिक नीति आउन केही दिन ढिलो भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको गिरावट र महंगीलाई समाधान गर्ने नीति चाहियो भन्नुभएको छ। त्यसलाई सहयोग हुने केही सर्कुलर त जारी नै भइसकेको छ। तर पनि समीक्षामा नै उल्लेख गर्ने विषय पहिचान गरेर केही दिनमा संशोधित मौद्रिक नीति ल्याउँछौँ।’
यस्ता छन् निजी क्षेत्रका माग
त्यसो त अर्थ मन्त्रालय मात्रै नभई निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले समेत मौद्रिक नीतिको समीक्षामा विभिन्न माग राखिसकेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो सुझाव पेश गर्दै रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ्ग माध्यमबाट आउन प्रोत्साहित गरिएको एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थाको प्रचारप्रसार गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरुलाई कर्जामा सहुलियत दिने व्यवस्था साथै रेमिट्यान्सलाई निर्यातसरह मानेर निर्यातमा दिइरहेको अनुदानजस्तै कुनै सहुलियत दिन सकिने बताएको छ।
त्यस्तै निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको व्यवस्था अव्यावहारिक भएकोले कर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्षको लागि गरिनुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन्।
निर्यात नगद प्रोत्साहन भुक्तानी प्रक्रिया सहज गरिनुपर्ने, लजिष्टिक शुल्कमा भएको वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, मूल्यअभिवृद्धि गरेर निर्यात हुने खालका अन्य वस्तु पहिचान गरी निर्यात बढाउनतर्फ अबको नीति केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
अहिले विलासिताका वस्तुहरुको परिभाषा परिवर्तन भइसकेकाले यदि आयातमा कडाइ गर्ने हो भने निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर स्वदेशमा मूल्यअभिवृद्धि हुनसक्ने वस्तुलाई अल्पकालका लागि मात्र क्रमशः कडाइ गर्दै जानु उपयुक्त हुने महासंघले बताएको छ।
नगद मार्जिन राखेर आयात गर्नुपर्ने वस्तुको सूची बढ्दै जाँदा यसले चोरी पैठारीलाई प्रश्रय दिइरहेको उसको ठहर छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने सन्दर्भमा भने फास्ट ट्रयाक सुविधा दिनुपर्ने, यसको लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिने र अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी र नेपाली निजी क्षेत्रले पनि विदेशबाट रकम ल्याउन कन्ट्री रेटिङ गर्नुपर्ने बताएको छ।
फागुनदेखि बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याज बढाउन सुरु गरेका छन् । पछिल्लो तीन महिनाको अवस्था हेर्दा ब्याजदर बढे पनि निक्षेप उल्लेख्य रुपमा बढ्नसकेको छैन।
अहिलेको ब्याजदर वृद्धि बैंकहरुलाई पनि लागत बढाउने माध्यममात्र बन्ने महासंघको ठहर छ। किनभने कर्जा दिने सीमा उपलब्ध छैन।
फागुन १ गतेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार औसत सीडी रेसियो ९०.४८ प्रतिशत पुगेको छ।
त्यसले अहिलेको वृद्धिले आगामी दिनमा कर्जाको ब्याजदर निकै आकाशिएर व्यापार व्यवसायमा ठूलो असर पर्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जाको ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने महासंघले माग गरेको छ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा १ प्रतिशत कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति समेत लिन महासंघले सुझाएको छ।
के भन्छ बैंकर्स संघ?
महासंघले यस्तो माग निजी क्षेत्रको तर्फबाट राखिरहँदा बैंकहरुले फेरि आफ्नै किसिमको माग राखेका छन्।
वाणिज्य बैंकहरुको सीईओहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले बैंकहरुको निक्षेप र कर्जाको मार्जिन दर समेत हटाउनुपर्ने बताएको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको रेट हटाउन वाणिज्य बैंकहरुले माग गरेका हुन्।
राष्ट्र बैंकलाई तरलता तथा स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी, शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था, ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था, भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था, पुँजी व्यवस्थासम्बन्धी व्यवस्था विविध गरी ६ बुँदे सुझाव मौद्रिक नीति समीक्षामा समेट्न आग्रह गरिएको छ।
निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था हटाई ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन सुझाइएको छ।
सो व्यवस्था हटाउँदा बचत निक्षेपको दरलाई पोलिसी रेट वा इनफ्लेसनसँग बेन्चमार्क गर्ने संघको सुझाव हो।
साथै, आधार दर गणना गर्दा सञ्चालन खर्चको शतप्रतिशत लेखाङ्कन तथा ० दशमलव ७५ प्रतिशत सम्पत्तिमा प्रतिफलको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
यस्तै बैंकर्स संघले कर्जा प्रवाह, नवीकरण, स्वाप र अग्रिम भुक्तानी तथा ग्राहकसँग लिने अन्य केही सेवा शुल्कका सीमाहरु खुल्ला बजारलाई छोडिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। ऋणीको रिस्क प्रोफाइल हेरेर एक निश्चित समयावधिपछि प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
संघले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको सुझावमा भनिएको छ, ‘तरलता व्यवस्थापनका लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न वर्गमा गएको कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जालाई केही समयका लागि कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियोमा गणना नगर्ने। अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को न्यूनतम सीमा ५० प्रतिशत कायम गर्ने। ओभर नाइट रिपोको सीमालाई २ प्रतिशत कायम गर्ने।बैंकहरुले गर्ने अन्तरबैंक कारोबारको समयावधि १४ दिन गर्ने एसएमई बण्ड, स्थायी ऋण उपकरण (पर्पेचुल डेबिट इन्स्ट्रुमेन्ट – पीडीआई) तथा परिवर्तनीय ऋणपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया