युनिकोड
सरकारले विदेशी लगानीमा राखेको सीमा घटाउने तयारी गरेको छ।
एक वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर लागू भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो।
अध्ययन नै गरेर उक्त नियमावली ल्याइएको थियो। नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता धेरै हुने तर विदेशी लगानी रकम नभित्रिने गरेको गुनासो आइरहँदा नियमावलीले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई न्यूनतम दायरा तोकेको थियो।
दायरामात्रै नभई विदेशी लगानी ल्याउने निश्चित अवधि नै तोकिएको छ। यसलाई त्यतिबेला ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिइएको थियो।
तर त्यसलाई विदेशी लगानीकर्ता मात्रै नभई नेपालकै निजी क्षेत्रले समेत राम्रो रुपमा लिएका थिएनन्। त्यसको विरोध अहिलेसम्म पनि जारी छ।
विदेशी लगानीकर्ता र नेपालको निजी क्षेत्रबाट समेत त्यसलाई सच्याउन माग आएपछि अहिले संशोधनको तयारी भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठन रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले गत हप्ता मात्रै जारी गरेको विज्ञप्तिमा विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि तोकिएको न्यूनतम सीमा हटाउन माग भएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेशी लगानीको लागि उत्साहित बनाउन न्यूनतम सीमा रहेको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्नेछ।’
गत वर्षको पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी लागू भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ ले विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकिदिएको छ।
नियमावली आउनेबित्तिकै साना लगानी ल्याउन चाहने विदेशी लगानीकर्ताहरुले त्यसलाई हेरफेर गर्न भन्दै गुनासो गरेका थिए।
त्यसलगत्तै कति उद्योगहरु त्यसका मारमा पर्ने र हाल पाइपलाइनमा रहेका साना लगानी कस्ता प्रकृतिका रहेका छन् भन्दै तत्कालीन उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुषालले एक अध्ययन नै गरेका थिए।
त्यो अध्ययन प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसम्म पुगेको छ। त्यो अध्ययन प्रतिवेदनले ठोस कुरा दिन नसक्ने भन्दै त्यसलाई मन्त्रालयले ‘रिजेक्ट’ समेत गर्यो।
त्यसले आईटीसँग सम्बन्धित तथा सफ्टवेयर कम्पनीजस्ता व्यवसायको लागि थोरै लगानी गर्दा हुने देखिएको थियो।
क्षेत्रगत आधारमा लगानीको सीमा राख्न त्यसले सुझाव दिएको थियो। तर त्यो प्रतिवेदन रिजेक्ट गर्दै पुनः अर्को अध्ययन सुरु भएको छ। हाल उद्योग विभागकै महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी समेत सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन भएको छ।
एक महिनाअघि गठन भएको सो समितिले अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनको विषय नै उल्लेख गर्ने गरी प्रतिवेदन बनाउन कार्यादेश दिएको छ।
हाल भने अध्ययन भइरहेको अध्ययन टोलीका सदस्यसचिव सुरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘समितिको एउटा बैठक बसेको छ। अब विस्तारै अध्ययन र त्यसको काम अघि बढ्छ।’
नियमावलीले के–के व्यवस्था गरेको छ?
नियमावलीअनुसार विदेशी लगानी ल्याउँदा प्रतिबद्धताअनुसार १ वर्षभित्र लगानी ल्याउने प्रक्रियाको थालनी गरिसक्नुपर्नेछ।
१ वर्षभित्र ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृत लगानीको २५ प्रतिशत रकम ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेले १ वर्षभित्र १५ प्रतिशत, १ अर्ब लगानी गर्नेले १० प्रतिशत र १ अर्बभन्दा माथि लगानी गर्ने लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत रकम १ वर्षभित्र अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि यसरी मिति नै तोकिएको थिएन। अहिले आएको नियमावलीले विदेशी लगानीकर्तालाई आवासीय भिसामा समेत कडाइ गरेको छ।
यो नियमावलीअनुसार तोकेरै एकैपटक १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम लगानी गर्ने र त्यसमध्ये ५० प्रतिशत रकम नेपालमा हुँदासम्म सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवासीय भिसा दिन सकिने व्यवस्था छ।
विदेशी लगानीका लागि अध्ययन र अनुसन्धान वा सर्वेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई ६ महिनासम्म मात्रै गैरपर्यटक भिसा दिइने कुरा पनि नियमावलीमा उल्लेख छ।
साथै नियमावलीले विदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्न सक्ने समेत व्यवस्था गरेको छ।
५ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने विदेशीलाई साधारण विदेशी लगानीकर्ता भनिने नियमावलीमा उल्लेख छ।
२५ करोडदेखि १ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने विदेशीलाई विशिष्ट र १ अर्बभन्दा माथि लगानी गर्नेलाई अतिविशिष्ट विदेशी लगानीकर्ता भनेर परिचयपत्र वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कति छ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता?
नियमावली जारी भएपछि विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता घटेको भने देखिएको छैन। उद्योग विभागका अनुसार पछिल्लो समय वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता निरन्तर बढिरहेको छ।
उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ३१ अर्ब ५३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता भएको छ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २४ अर्ब २३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया