रानी-धरान सडकखण्ड : बहुदल आएपछि सरकार, अहिले अदालतको छेकबार!

चीन र भारत जोड्ने प्रदेश १ को एक मात्र सडक आयोजना हो, विराटनगरदेखि किमाथांका जोड्ने कोसी राजमार्ग। 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको सो राजमार्गको रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान  सडक योजना अन्तर्गतको ६ लेन सडक खण्ड अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जोड्न समेत भरपुर सहयोग गर्ने यो आयोजना अन्तर्गतको विराटनगरदेखि धरानसम्मको सडक खण्ड २०८० सालसम्म सम्पन्न हुनु पर्ने हो। तर, सुनसरीका ३ मुख्य बजारमै आयोजनाको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन।

रानीदेखि धरानको दूरी अहिले ४९ किलोमिटर हो। सो, दूरीमा हालको समयसम्म आयोजना कार्यालयले १ हजार ४०५ वटा घर संरचना हटाउनु पर्छ। जस अन्तर्गत दुहबी बजारमा २०८ वटा, इटहरीमा १९७ वटा र धरानमा १ हजार घर छन्।

सडक विभागबाट २५÷२५ मिटर क्षेत्राधिकार तोकेको भए पनि संरचना हटाउन बाँकी छ। दुहबी र धरानमा सहमति हुन नसक्दा ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन भने इटहरीमा अदालती प्रक्रियाले अब के भन्नेबारे आयोजना नै अन्योलमा छ।

सर्वोच्चले २०६० जेठ २१ देखि २०७७ माघ ७ गते सम्म विभिन्न अदालतमा ७ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। स्थानीयहरूले विभिन्न तहका अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको कारण अहिले बजार क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य नै प्रभावित बनेको छ। 

सडकको नाममा छैन लालपुर्जा!
वि.सं. २०१६ सालमा बेलायती सरकारको सहयोगमा ३० मिटरको चौडाइको रानी–धरान सडक बनेको थियो। पछि २०२१ सालमा सरकारले राजमार्ग निर्माण तथा व्यवस्था ऐन ल्यायो। सोही ऐन अनुसार २०२१ फागुन ११ मा राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै सडकको बिच भागबाट दायाँबायाँ २५/२५ गजसहितको सडकको क्षेत्र कायम गरेको थियो।

राजपत्रमा सीमा जारी भए पनि सडकको नाममा जग्गा भने ल्याइएन। अर्थात् व्यक्तिको नाममै ती जग्गाहरू कायम रहिरहे।

सडकको क्षेत्र अधिकार भित्र दायाँबायाँ २५/२५ गज नछोडेपछि सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ जारी भयो। २०३१ को ऐन अनुसार पुनः २०३४ साउन २० गते २५/२५ मिटर गरी सडकको चौडाइ ५० मिटरको हुनुपर्ने भन्दै राजपत्रमा सूचना जारी गरेको देखिन्छ। तर पहिलो पटककै जस्तो पुनः सरकारले सडक भित्र पर्ने निजी जग्गाको कित्ताकाट भने गरेन।

त्यही कित्ताकाट गरेर सडकको लालपुर्जा अहिले सडक विभागसँग नहुँदा अदालतले काम रोक्न आदेश जारी गर्ने गरेको देखिन्छ। सरकारले सडकमा पर्ने क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जग्गा आफू मातहतमा नल्याइ काम सुरु गरेकाले अदालतले भटाभट अन्तरिम आदेश जारी गरेर काम रोकिएको आयोजना कार्यालय आफैँले स्वीकारेको छ।

योजनाको एक प्रतिवेदनमा सडक बिस्तारको समस्याहरू भन्दै लेखेको छ, ‘राजमार्ग निर्माण तथा व्यवस्था ऐन २०३१ को दफा ३ बमोजिम यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको लगत कट्टा भएको रहेनछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गाको लागत स्वतः कट्टा भएको मानिने उल्लेख भएतापनि हालसम्म सडक सीमा बराबरको जग्गाको जग्गा धनीपुर्जा सडक विभागको नाममा नभएको कारण अदालतबाट भिन्न आदेश हुने गरेको।’

सडक चौडाइमा राजनीतिक दादागिरी!
विराटनगरको रानीदेखि धरानसम्म सडकको क्षेत्राधिकार २५/२५ मिटर हुनु पर्ने हो। तर, राजनीतिक संलग्नतामा यी क्षेत्रहरूमा फरक फरक चौडाइका मापदण्डहरू बनेका छन्। शक्ति केन्द्रको चलखेल भएपछि यो सडकले ३० मिटर चौडाइको एकरूपता नपाउने भएको छ। 

पञ्चायती व्यवस्थासम्म कुल ५० मिटर नै हुने सडकको क्षेत्राधिकार बहुदलीय व्यवस्था आएपछि राजनीतिक स्वार्थमा सडकको क्षेत्र कम बनाएको देखिन्छ। तत्कालीन सरकारले मुआब्जा दिएर वा सार्वजनिक अपिल गरेर सडकको क्षेत्र बढाउनु पर्नेमा ‘पपुलिस्ट’ हुने बहानामा सडकको क्षेत्र झन् झन् साँघुरो बनाएका थिए।

बहुदल आएपछि तत्कालीन कोइराला परिवारको गृहनगर विराटनगरबाट सडकको क्षेत्र कानुनी रूपमै मिच्न सुरु गरिएको देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले २०४८ साल वैशाख ११ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै विराटनगरमा सडकको दुवैतर्फ १५/१५ मिटर मात्रै तय गरेको थियो।

विराटनगरमा मात्र हैन सुनसरीको दुहबीमा पनि राजनीतिक स्वार्थकै कारण सडक साँघुरो बनाइएको थियो। यो सडक खण्डकै सबैभन्दा साँघुरो दुहबी बजारको करिब ६ सय ४० मिटर क्षेत्रमा बजारमा १६ दशमलव ३ मिटरको मात्रै चौडाइ हुनेछ।

विराटनगरपछि बाटोको क्षेत्राधिकार घटाउने काम भएपछि २०५४ सालमा यो क्रम दुहबीमा दोहोरियो। जुन विजयकुमार गच्छदारको निर्वाचन क्षेत्र हो।

सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेला गच्छदार निर्माण तथा यातायातमन्त्री थिए। त्यहीबेला मन्त्रिपरिषद् निर्णयले २०५४ चैत ३ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै दुहबी क्षेत्रमा ८.१५ दायाँ र ८.१५ मिटर बायाँ मात्र कायम गरियो।

राजनीतिक पावरमा ‘बाइपास’ को प्रपञ्च
धरानको तीनकुनेसम्म ६ लेन सडक तीनकुनेबाट धरान बजार हुँदै लाने कि सेउती किनार हुँदै बाइपास गर्ने भन्ने विवाद भएको छ। धरान बजारमा ७ मिटर चौडाइमै टाँसिएर थुप्रै घरहरू बनेका छन्।

६ लेनको बाटो बनाउँदा मापदण्ड अनुसार धरानमा एक हजार घरहरू भत्किन्छन्। सडकको क्षेत्राधिकार भित्र घर पर्ने भएकाले घरधनीले बाइपास सडकको पक्षमा लबिङ गर्दै आएका छन्। 

यता सेउती किनारबाट बाइपास सडक बनाउँदा स्थानीय सुकुम्वासी विस्थापित हुने भएपछि त्यसमा पनि विवाद छ। केही महिना अगाडि मात्र धरानमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आएको बेला घरधनीहरूले रोडलाई बाइपास गर्नु पर्ने भन्दै ज्ञापनपत्रै बुझाएका थिए।