पोखरा महानगरको निर्णय विरुद्धमा वडाध्यक्ष

पोखरा महानगरले गरेको विज्ञापन करको ठेक्का सम्झौताको कार्यपालिका सदस्यबाटै विरोध भएको छ।

कार्यपालिका सदस्य तथा पोखरा ४ का वडाध्यक्ष शंकरप्रसाद बास्तोलाले ठेक्का पाएको कम्पनीले व्यवसायीहरुलाई हतोत्साहित गरेको आरोप लगाउँदै सम्झौताको विरोध गरेका हुन्।

उनले पोखराको मुख्य व्यावसायिक केन्द्र पोखरा ४ का व्यवसायीहरुलाई अनावश्यक दुःख दिएमा ठेक्का पाएको कम्पनी र महानगरविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

वडाध्यक्ष बास्तोलाबाट सोमबार जारी विज्ञप्तिमा विज्ञापन कर संकलन गर्नु अनुचित हैन नभए पनि परिचयका खातिर राखिएका बोर्डहरु र विज्ञापनबीचको फरकको  परख हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

‘आधिकारिक निकायमा दर्ता भएका,राज्य र महागनरपालिकालाई विभिन्न खाले कर तिरेका व्यवसायीहरु आफ्नो चिनारी र जानकारीको लागि बोर्ड राख्न स्वतन्त्र छन्/हुनुपर्छ’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ राज्यले नै पहिचान खुल्ने बोर्ड झुड्याउन आदेश दिने अनि १० वर्गफुटको प्रावधान लगाएर त्यहीवापत् पुनः करको  भारी थोपर्नु कुनै पनि कोणबाट जायज छैन।’

उनले महानगर नेतृत्वले बोर्डमा छलफल नै नगरि यो निर्णय गरेको जिकिर पनि गरेका छन् । 

‘महानगरको बोर्ड बैठकमा व्यापक छलफल नभइ व्यवसायीहरुमाथि लादिएको यो करले राजश्व संकलनमा सघाउँदैन बरु करको दायरा बढाउने महानगरकै मान्यतालाई आघात पुर्याउँछ’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ यो निर्णयले पोखराको बढी राजश्व संकलन हुने मुख्य व्यापारिक केन्द्र वडा नम्बर ४ सहितका व्यवसायीहरुको तेजोवध गरेको छ भने सो क्षेत्रबाट व्यवसाय विस्थापनको खतरा बढाएको छ।’ 

महानगरले विज्ञापन कर उठाउने ठेक्का साइन हव प्रालि भन्ने कम्पनीलाई दिएको छ।

सम्झौतमा १० वर्ग फुटभन्दा माथिका सबै प्रचार सामग्रीको शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौताको सोही प्रावधानमा टेकेर सो कम्पनीले यहाँका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई शुल्क तिर्न ताकेता गरिरहेको छ।

व्यवसायीहरुले भने व्यावसायिक प्रतिष्ठानको चिनारीको लागि राखिने बोर्डको शुल्क नतिर्ने अडान राखेका छन्। यसअघि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरको सो कदमको विरोध गरेको छ। 

अध्यक्ष बास्तोलाले कर प्रणाली सूर्यले जमिनको पानी वाष्फीकरण गराएकोजस्तै हुनुपर्ने तर्क गर्दै हाल देखिएको समस्या समाधानको लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको पनि बताएका छन्।