चन्दामै नाफा गर्ने दल र नेतालाई यसपटक धक्का दिँदै छ विराटनगर

सरकारले वैशाख ३० लाई स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकेपछि राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता गाउँ पसिसकेका, पसिरहेका र नपसेकाहरु पस्ने तयारीमा छन्। आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा सभा–सम्मेलनको चटारो छ। कार्यकर्ता भेला बढेको छ। 

नेता र कार्यकर्तालाई निर्वाचनले उत्साहित बनाए पनि पूर्वी नेपालको औद्योगिक हब विराटनगरका उद्योगीलाई भने चिन्ता थपेको छ। यसको कारण हो– निर्वाचनलाई लक्षित गरी मागिने चन्दा। 

उनीहरुले यसलाई वर्षेनी झेल्दै र टार्दै आएका छन्। देश संघीयतामा गएसँगै प्रत्येक ५/५ वर्षमा ३/३ वटा निर्वाचन आउँछ–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको। यसअनुसार उद्योगीले पनि जतिपटक निर्वाचन त्यतिपटक ‘चन्दा सहयोग’ गर्नैपर्छ। त्यो पनि राजनीतिक दललाई मात्रै दिएर पुग्दैन, उद्योगको गेटैमा माग्न आइपुग्छन् स्थानीय उम्मेदवारहरु। 

सुनसरीमा अवस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिलका उपाध्यक्ष महेश पोखरेलका अनुसार  अहिलेसम्म निर्वाचनको लागि सहयोग चाहियो भनेर कोही पनि माग्न आएका छैनन्। 

‘तर..’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘योभन्दा अघिको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने गेटमा आएर पैसा माग्छन् तर उनीहरुको अवस्था, योग्यता र पार्टीलाई हेरेर केही सहयोग गरेपछि उनीहरुले धेरै ठूलो प्रेसर पनि दिँदैनन्।’

अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पनि सोही प्रकारले पैसा माग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। 

यसपटक छैन चन्दा दिने ‘मूड’
तर विगतजस्तो यसपटक राजनीतिक दललाई चन्दा दिने मुडमा भने छैनन् विराटनगरका उद्योगी। यसै भन्छन्– उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेल। 

उनका अनुसार विराटनगरले यो पटक न नेता न कुनै राजनीतिक दल कसैलाई पनि चन्दा र समर्थन दिनेछैन। विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरु राजनीतिक दल र नेताबाट अहिले धेरै निराश भएको उनले बताए। 

दल र नेताबाट उद्योग क्षेत्रका समस्याको समाधान नपाएपछि विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि यसपटकको निर्वाचनमा उनीहरुलाई सहयोग नगर्ने अठोट गरेको बताउँछन् प्याकुरेल। 

स्थानीय निर्वाचन भएको ५ वर्ष पुग्दा अर्थात् एक कार्यकाल बितिसक्दा समेत उनीहरुले कुनै पनि समस्याको सुनुवाइ नगरेको यहाँका उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ। 

उनीहरु मूलतः विराटनगरका उद्योगीहरुलाई सम्झिने भनेको निर्वाचनको अगाडि मात्रै देखिएको बताउँछन्।

अध्यक्ष प्याकुरेल भन्छन्, ‘हामीलाई निर्वाचनको ठीकअगाडि मात्रै आर्थिक सहयोग गर्नुपर्यो भनेर सम्झाउँछन्। आर्थिक सहयोगको साथमा भोटको पनि कुरा गरेर जान्छन्। त्यसपछि बिर्सिन्छन्।’

विराटनगरमा अहिले यसरी उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गर्नु पनि स्वाभाविक नै देखिएको छ। यहाँको भारतसँगको मुख्य नाकाको मिरगन्ज पुल भत्किएको लामो समय भइसक्यो। यसलाई मर्मतसम्भार वा सञ्चालनयोग्य बनाउन राजनीतिक दलहरुले वास्ता नै गरेका छैनन्। न त आफ्नै सरकारलाई पहल गरिदिन भनेका छन्। 

मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगका लागि कच्चापदार्थ आयात र तयारी वस्तु निर्यात गर्ने मुख्य पुल नै यही हो। तर पुल भत्किएपछि व्यवसायीले कन्टेनरबाट ल्याउने सामानको लागत बढेको छ। वैकल्पिक नाका हुँदै ल्याउँदा उनीहरुले दैनिक ९० लाख बढी लागत तिरेर सामान ल्याउनुपरेको अध्यक्ष प्याकुरेल बताउँछन्। 

पुलको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दल र सरकारसमक्ष कुरा पुर्याए पनि त्यसको समाधान हुन नसकेको उनले बताए। 

१४ घण्टा अघोषित लोडसेडिङले आजित 
पुलको समस्या एकातिर छ भने पछिल्लो समय यहाँका उद्योगीको टाउको दुःखाइ बनेको छ अघोषित लोडसेडिङ। यसले त तराई क्षेत्रका अधिकांश उद्योग पीडित बनेका छन्।

विराटनगरमात्र नभई सुनसरी र वीरगन्ज क्षेत्रका उद्योगले समेत दैनिक १४ घण्टासम्म बिजुली कटौती भोगिरहेका छन्। यसले लागतमा महँगो पर्नेदेखि रोजगारीमा कटौती गर्नुपर्ने समस्याको स्थिति सिर्जना भएको उद्योगीहरुको गुनासो छ।  

यो उद्योगीको ठूलो समस्या हो भनेर कसैले नहेरेको बताउँदै उनीहरु चन्दा नदिई टार्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। 

उनीहरु भन्छन्, ‘आफू बस्ने काठमाडौंको घरमा बिजुली छ भने अरु स्थानमा पनि ठीक छ जसरी बस्ने राजनीतिक दलका नेताहरुलाई चन्दा दिन मनले नै मान्दैन।’ 
अध्यक्ष प्याकुरेल भन्छन्, ‘हामी डिजेल पनि नपाउने र विद्युत् पनि नपाउने स्थितिमा आयौँ तर यसलाई समाधान गर्ने र यो विषयमा उठाउने कोही पनि देखिएन।’ 

यसपटक उद्योगी व्यवसायीले लगातारजसो झमेला व्यहोर्दै आएका छन्। कोरोनाले उद्योग व्यवसाय नै ठप्प पार्नेदेखि महंगो ब्याजको समस्या झेलेका छन्। 
उनीहरुका अनुसार १२/१३ प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋणको पैसा नेतालाई दिन सकिन्न। 

उद्योगी शशिकान्त अग्रवाल पनि यसपटक नेता र दललाई चन्दा दिन नसकिने बताउँछन्। 

उनले नेपालखबरसँग भने, ‘उनीहरुले केही नगर्दा पनि हामीले यस अघिसम्म सहयोग त दिइरहेका नै थियौँ। अब त उनीहरुलाई लाज लाग्नुपर्ने हो।’

‘चन्दाबाटै बचत गर्छन् दलहरु’
नेपालका दल र नेताले उद्योगी व्यवसायीबाट लिएको चन्दा रकमबाट खर्च धान्ने मात्र नभई बचत समेत गर्ने गरेको बताउँछन् उद्योगीहरु। 

विराटनगरको एक छलफलमा सहभागी हुन पुगेका उद्योगी अग्रवाल भन्छन्, ‘उनीहरु सधैँ धेरै चन्दा उठाउँछन्। धम्क्याएर हुन्छ कि फकाएर, धेरै पैसा लिने धुनमा हुन्छन्। त्यो पैसा अधिक खर्च गर्न पुगोस् र पछि बचत होस् भन्ने चाहना समेत राख्छन्।’

निर्वाचन हार्दा समेत नेताहरुलाई चन्दाको रकम नाफा भएको देखिएको उनको दाबी छ। उनले थपे, ‘निर्वाचन जिते दुईतर्फी नाफा र हारे पनि कुनै घाटा नहुने गरेको हामीले नै देख्ने गरेका छौँ।’

यद्यपि निर्वाचनमा नेताहरुले गर्ने खर्च र निर्वाचनको लागि केन्द्रित गरेर राजनीतिक दलले उठाउने चन्दामा भने उद्योगी व्यवसायीको फरक धारणा छ।

यता निर्वाचन आयोगले आफ्नो आय स्रोतको र शुभेच्छुकले आफ्नो इच्छाले मात्रै आर्थिक सहयोग प्रदान गरून् भन्ने संकेत गरेको छ। त्यो पनि आवश्यक रकम यातायात र प्रचारप्रसार गर्न लागेको तथा यातायातमा लाग्ने रकम मात्रै खर्च गर्न निर्वाचन आयोगले भनेको छ। 

कति छ स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवारको खर्च सीमा? 
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुको खर्चको एक सीमा रेखा तोकिदिएको छ। उसले वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेर यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। 

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाको प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्म र गाउँपालिकाको अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकिएको छ। 
राजपत्रअनुसार महानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले बढीमा ७ लाख ५० हजार तथा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले ३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

उपमहानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजारसम्म र वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य, महिला र दलित सदस्यले २ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउन उल्लेख गरिएको छ। 

नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजारसम्म र वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला र दलित सदस्यले २ लाखसम्म खर्च गर्न व्यवस्था गरिएको छ। 

गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजारसम्म र वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला र दलित सदस्यले १ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न व्यवस्था गरिएको राजपत्रमा उल्लेख छ।

निर्वाचन लागेसँगै उद्योगी व्यवसायीसँग सधैँजसो नेताहरुले खुलेरै चन्दा माग्ने गरेका छन्। व्यापारीहरुसँग यसरी धेरै पैसा माग्न सक्ने देखेर नै आयोगले खर्च सीमा तोकिदिएको हो।