युनिकोड
भारतले नेपाललाई ३ सय ६४ मेगावाट विद्युत् निर्यातको अनुमति पठाएको छ। विद्युत प्राधिकरणका अनुसार भारतले नेपालको आवेदनअनुसार बुधबार थप विद्युत निर्यातको अनुमति पठाएको हो।
यसभन्दा अघि भारतले नेपाललाई ३९ मेगावट मात्रै निर्यातको अनुमति प्रदान गरेको थियो। नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा केही दिनअघि मात्रै भारत भ्रमण गरेर फर्किएका हुन्।
उनको भ्रमणमा नेपालले उर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको लागि दुई पक्षीय प्रतिवद्धता भएका छन्। यी प्रतिवद्धताले नेपालमा तत्काल र दीर्घकालीन दुई खालका फाइदाहरु हुने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्रतिफलस्वरुप थप विद्युत अनुमति नेपालले पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमण क्रममा भारत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग विद्युतमा दुई पक्षीय फाइदा, बजार माग र दुवै देशको आन्तरिक नियमनलाई सहज बनाएर दुवै देशका ऊर्जा बजारमा उचित पहुँचसँगै द्वि–दिशात्मक ऊर्जा व्यापार गर्ने विषयमा सहमत भएका थिए।
त्यसको प्रतिफल स्वरुपमा आज अर्थात् बुधबार भारतले नेपाललाई थप विद्युत निर्यात अनुमति प्रदान गरेको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
‘अहिले त हामी निर्यात गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ, तर हामीले गरेको आवेदन एप्रुभ गरेर भारतले हामीलाई अनुमति दिनु ठूलो कुरा हो’, उनले भने, ‘यसलाई उपलब्धीका रुपमा लिनुपर्छ। हामी जेठ असारको समयमा निर्यात गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्छौँ।’
अब ७÷८ सय मेगावाटसम्म निर्यातका लागि आवेदन गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
‘भारतमा हामीले अब ठूलो मार्केट खोजिरहेका छौं। त्यसमा भारत सकरात्मक देखिएको छ’, घिसिङ भन्छन्, ‘वर्षायाममा हामीलाई जति सरप्लस हुन्थ्यो। त्यो खेर नजाने देखिएको छ। असारसम्म थप क्लियरेन्स समेत आउनसक्छ।’
घिसिङका अनुसार अब भारतको जति बजार छ त्यसमा नेपालले पहुँच पाउने अवस्था देखिएको छ। रियल टाइम मार्केट , बाइल्याटर मार्केट, रिन्युएबल मार्केट सबैमा नेपाललाई पहुँच दिने सहमति भएको छ।
‘यस्ता बजारमा जान हामीले तल्लो तहबाट त प्रयास गरिरहेका थियौँ नै तर अब यसरी माथिल्लो लेभलबाट अर्थात दुई प्रधानमन्त्रीसम्म सहमति भएको छ। त्यसको प्रतिफल स्वतः देखिन्छ नै,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भएका थिए यी सहमति
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा दुवै देशलाई फाइदा हुने गरी अवसर सिर्जना गर्ने, नेपालको ऊर्जा उत्पादनको संयुक्त विकास, अन्तरसीमा प्रसारणलाइन पूर्वाधार विकासमा सहमति भएको थियो।
त्यसैगरी विद्युत व्यापारमा दुई पक्षीय फाइदा, बजार माग र दुवै देशको आन्तरिक नियमनलाई सहज बनाएर ऊर्जा बजारमा उचित पहुँचसँगै द्वि–दिशात्मक ऊर्जा व्यापार राष्ट्रिय ग्रिडको सञ्चालनमा सहकार्य र पछिल्लो सूचना, प्रविधि र ज्ञान बाँड्न संस्थागत सहकार्य गर्ने सहमति दुई देशबीच भएको थियो।
त्यसैगरि दुई पक्षबीच पारस्परिक रुपमा सहमति भएका शर्त र यसको अधीनमा बीबीआईएन फ्रेमवर्क अन्तर्गत साझेदार देशलाई समावेश गर्न सहयोग विस्तार, आफ्ना राष्ट्रिय नीति र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिवद्धताको आधारमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (विशेष गरी जलविद्युत्) र ऊर्जा साझेदारीको आधारशिला निर्माण गर्न सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीचको छलफलमा पञ्चेश्वर परियोजनाबारे यसअघिका उच्चस्तरीय भेटवार्ताका परिणामबारे पनि कुरा भएको थियो। पञ्चेश्वरले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने भएकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई अन्तिम रुप दिन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ।
प्रतिक्रिया