युनिकोड
सरकारले छानविन समिति गठन गरेपछि निलम्बनमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले काममा फर्काउन आदेश दिएको छ। अधिकारीको पुनर्स्थापनासँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने नैतिक संकटमा परेका छन् ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले शुक्रबार गभर्नरमै रहने गरी अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकमै फर्काउने निर्णय गरेपछि अर्थमन्त्री शर्मासामु नैतिक संकट देखिएको हो।
अर्थविद् डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘जुन हिसाबले अर्थात् गैरजिम्मेवाररुपमा गभर्नरलाई हटाउने काम भयो, त्यस्तो आरोप पुष्टि हुन सक्दैन नै थियो। अब यो विषय अर्थमन्त्रीको नैतिकतामा जोडिएको छ।’
यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले समेत तिलक रावललाई हटाएर अदालतले पुनर्बहाली गरेपछि अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएकोले मन्त्री शर्मामाथि नैतिक संकट आएको उनको भनाइ छ।
२०५७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा अर्थमन्त्रीमा आचार्य थिए। २०५७ भदौमा गभर्नर तिलक रावललाई बर्खास्त गरियो। त्यसपछि गभर्नरमा दीपेन्द्र पुरुष ढकाललाई नियुक्त गरिएको थियो। तर अदालतले रावललाई फिर्ता गरेपछि आचार्यले राजीनामा दिएका थिए।
सर्वोच्चले यो निर्णय गरेसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ। उनले गभर्नरमाथि लगाएको आरोप सर्वोच्चको आदेशले तथ्यहीन पुष्टि गरेको छ।
राजीनामा दिने मनसायमा छैनन् अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री शर्मा राजीनामा दिने मनसायमा नरहेको स्रोत बताउँछ। अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिए अर्थतन्त्र हाँक्ने दुई निकायबीच समन्वयन नहुने खतरा देखिएको छ। यसअघि नै समन्वयन नहुने संकेत देखिइसकेका छन्।
गत बुधबार एक यस्तो संयोग पर्यो, गर्भनर अधिकारी मन्त्रालय आउनैपर्ने र अर्थमन्त्री शर्मा राष्ट्र बैंक जानैपर्ने भयो। अर्थ मन्त्रालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणअन्तर्गत राष्ट्रिय पुनरवलोकन परिषद्को बैठक थियो। अर्थमन्त्री शर्माकै नेतृत्वमा भएको बैठकमा गर्भनर अधिकारी पनि सहभागी भए।
तर उनले त्यो बैठकमा न कुनै तर्क राखे न त कुनै विषयको समर्थन नै जनाए। उनी त्यो बैठकमा केही पनि नबोली फर्किएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
‘गभर्नर अधिकारी आएर सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार गर्नुभयो। उहाँ अर्थमन्त्रीसहित अरु कसैसँग बोल्नु भएन’, ती अधिकारीले भने।
कार्यक्रम सकिनु केही समयअघि नै गभर्नर अधिकारी बाहिरिएका थिए। उनले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको बैठकमा सहभागी भएर उनको मुखमा समेत नहेरेको ती अधिकारी बताउँछन्।
संयोगले बुधबार नै अर्को विषयले समेत अर्थमन्त्री र गर्भनर भेट्नै पर्ने अवस्था बनाइदिएको थियो– नेपाल राष्ट्र बैंकको ६७औं वार्षिकोत्सव। त्यो अवसरमा अर्थमन्त्री पनि सहभागी भएर अर्थतन्त्रबारे बहस गर्ने अनुमान थियो। तर गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई निम्ता नै दिएनन्।
‘सँगै काम नगर्दा राम्रो’
अर्थविद् केशव आचार्य पनि अब दुवै पक्षलाई काम गर्न असहज हुने बताउँछन्। वर्तमान अर्थमन्त्री र गभर्नर सँगै काम नगर्दा राम्रो हुने उनको बुझाइ छ। ‘गभर्नरको मनमा तिक्तता बस्यो। यदि मनमा कुनै कुरा लिन्न भनेर मुखले भने पनि त्यो मनोवैज्ञानिक असर त रहन्छ’, आचार्यले भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई पनि मैले हटाएको मान्छे हो भन्ने लागिरहन्छ। त्यसैले सँगै काम नगर्दा राम्रो हुन्छ।’
तर गभर्नर फर्किएपछि अर्थमन्त्री हट्नु नै पर्नेबारे पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने फरक मत राख्छन्। संस्थागत काम गर्ने भएकाले दुवैले आआफ्नो काम गर्दा केही फरक नपर्ने उनको धारणा छ।
क्षेत्रीले भने, ‘संस्थागत काम गर्ने हो। व्यक्तिको लागि कुनै काम गर्ने होइन। त्यसकारणले संस्थागत काम गर्दा पात्र जो भए पनि फरक नपर्ला।’
अर्थमन्त्री–गभर्नर विवाद : उठानदेखि बैठानसम्म
हालका गभर्नर अधिकारी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए। उनलाई तत्कालीन सरकारले ५ वर्षको कार्यकालका लागि ०७६ चैत २४ मा गभर्नर नियुक्त गरेको थियो।
तर संसद् विघटनलगायतका राजनीतिक परिघटना सर्वोच्च अदालतसम्म तन्किँदा सरकार नै बदलिने अवस्था आयो। सरकार बदलिएपछि हालको गठबन्धन सरकार बन्यो। यो सरकार आएपछि गभर्नर अधिकारी मन्त्री शर्माको आँखामा परिरहेका थिए।
सोही कारण उनले गभर्नरलाई हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शर्माको पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सहयोग नगरेको र सूचना व्यापारीहरुलाई चुहाएको आरोप लगाउँदै हटाउन भूमिका खेलेका थिए।
यसबाहेक अछामका पृथ्वीबहादुर शाहले अवैधरुपमा ल्याएको पैसा निकाल्न राष्ट्र बैंकले रोकेपछि अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नर अधिकारीप्रति असन्तुष्ट भएका थिए। उनले पैसा किन रोकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले त्यसबारे गरिरहेको छानबिनमा प्रभावित पार्ने गरी तोक लगाई राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएका थिए।
यही भित्री असन्तुष्टिमा मन्त्री शर्माले छानबिन समितिको आवरणमा उनलाई हटाउन खोजेका हुन्। अर्थमन्त्रीको यस्तो कदमलाई पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले गम्भीर अपराधको संज्ञा दिएका थिए। चर्को आलोचना भएपछि उनले आफूले एउटा मन्त्रीको दायित्व मात्रै पूरा गरेको भन्दै पन्छिएका थिए।
उनकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरमाथि कार्यक्षमता अभाव, सूचना चुहाएकोजस्ता आरोप लगाउँदै गत चैत २४ मा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सोसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। २५ गते उनलाई सरकारले निलम्बन पत्र दियो।
त्यसविरुद्ध उनी रिट लिएर वैशाख ५ मा सर्वोच्च पुगे। ६ गते पेसी तोकिएर सुनुवाइ भएपछि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही आदेश लिएर उनी राष्ट्र बैंक फर्किए पनि अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्चले १५ गते दुवै पक्षलाई सर्वोच्च बोलाएर सुनुवाइ भयो। तर सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा रोकियो।
१६ गते अर्थात् शुक्रबार हेर्दाहेर्दैमा रहेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अघिल्लो आदेशलाई नै निरन्तरता दिएसँगै तत्कालका लागि गभर्नर–सरकार विवाद साम्य भएको छ।
के भन्यो सर्वोच्चले?
‘वर्तमान गभर्नरलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा १ बमोजिम पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भन्दै दफा २३ अनुसार जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सिफारिस भएको र सोहीबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको देखिन्छ’, सर्वोच्चले निरन्तरता दिएको आदेशमा भनिएको छ– ‘तर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान रहेको अवस्था हुँदा जाँचबुझ गर्ने समिति गठन गर्नुअघि प्रारम्भिक रुपमा नै दफा २२ (१) को प्रावधान देखाउनुपर्नेमा सो आरोपसँग जोडिएको मूर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने पक्रिया सुरु गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्नेमा सोअनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वावस्था हालसम्म नदेखिएको र लगाइएका आरोपबारे प्रारम्भिक रुपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि नदिइएको र सिर्फ कानुनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथमदृष्टिमा नै पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण रहेको देखिन आएको छ।’
सर्वोच्चले नै यसअघिका तीन मुद्दामा प्रतिपादित गरेको सिद्धान्तविपरीत सरकारले काम गरेको ठहर गरेको छ। सोही कारण गभर्नर अधिकारीविरुद्धका पत्राचार र कारबाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
प्रतिक्रिया