युनिकोड
निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा केही व्यावहारिक समस्या रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। रोजगारदाता तथा श्रमिक दुवैको लागि राम्रो भए पनि केही व्यावहारिक समस्याको कारण लागू गर्न गाह्रो भएको उनीहरुले बताएका हुन्।
कोष स्थापनाको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले कोषका प्रावधानहरूमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएका हुन्। आंशिक रुपमा काम गर्ने श्रमिक, कोषको आर्थिक संरचनालगायतका विषयमा स्पष्ट नीति हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। लागू भएको एक वर्ष अवधिमा ११ हजार रोजगारदाता र १ लाख १६ हजार श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी छन्।
चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्दा सहज हुन्छ : शेखर गोल्छा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु भएसँगै रोजगार प्रतिष्ठानले यसको कार्यान्वयन सुरु गरेको बताउँछन्। यसबारे जानकारीको कमी तथा केही व्यावहारिक कठिनाइको कारण उद्योग प्रतिष्ठान तथा श्रमिक सूचीकरण प्रकियामा केही ढिलाइ हुनपुगेको उनको भनाइ छ। यद्यपि उनी क्रमशः रोजगारदाता र श्रमिक सूचीकरणको संख्या बढ्दै गएको बताउँछन्।
‘सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिए पनि व्यावहारिक कठिनाइलाई समाधान गर्दै लैजानुपर्नेछ। सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिमा थप परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने छ। योजनामा सहभागी हुँदा के फाइदा हुन्छ बुझ्न समय लाग्छ’, कार्यक्रममा उनले भने, ‘सबैलाई एकै पटक सामाजिक सुरक्षामा सहभागी गराउँदा व्यावहारिक समस्या देखिने हुँदा चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्दा सहज हुनसक्छ।’
निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानको आकारप्रकारले पनि सबै रोजगारदातालाई एकै पटक प्राविधिक कठिनाइ हुने उनको बुझाइ छ। उनले भने, ‘सबैले यस योजनाको विषयमा बुझ्दै गएपछि सबैको आकर्षण बढ्दै जान्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय तथा छलफल गर्न आवश्यक छ।’
व्यावहारिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल
महासंघकै उपाध्यक्ष तथा रोजगार परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र लागिपरेको बताउँछन्। उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हामी सबै लागिपरेका छौं।’
योजनाको सुरुको अवस्थामा रहेकाले केही अप्ठ्यारा पक्ष देखिएको उनको दाबी छ। गोल्छाजस्तै उनी पनि सामाजिक सुरक्षाको विषयमा बुझाउन समय लागेको बताउँछन्। सोही कारण कोषमा सूचीकरण रोजगारदाता तथा श्रमिकको संख्या कम भएको उनको भनाइ छ। ‘एक वर्षभित्र सबै रोजगारदाता आएनन् भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। अझै प्रष्टसंग बुझाउन नसके जटिलता थपिन सक्छ’, उनले भने।
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई नेपालको परिवेशअनुसार लागू गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन्। ‘सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै श्रमिकलाई जोड्न चुनौतीको विषय छ’, उनले भने, ‘व्यावहारिक र प्राविधिक समस्या खोजी यसको समाधानमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले दोहो¥याए। ‘यसका लागि व्यावहारिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ’, उनले भने।
कार्यान्वयनमा उद्योग परिसंघ पूर्ण प्रतिबद्ध छ : सतिश मोर
त्यस्तै, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर भने सामाजिक सुरक्षा योजना व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न परिसंघ पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्। परिसंघले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समन्वय गरिरहेको उनले बताए।
‘योजना कार्यान्वयन गर्दा केही व्यवहारिक समस्या आएका छन्, ती समस्या मन्त्रालयमा लेखी पठाएका छौं’, उनले भने, ‘आंशिक कामदार तथा विदेशी कामदारको विषयमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा रोजगारदाता अन्यौलमा परेका छन्।’
सबै उद्योग तथा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्नु प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन गर्दा उद्योगीहरुलाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी आर्थिक संरचना तयार गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘हालसम्म श्रमिकको सम्पूर्ण दायित्व रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने थियो, अब त्यो सामाजिक सुरक्षाकोषमा सरेको छ’, उनले भने, ‘सरकारले योगदानकर्तालाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।’
आंशिक काम गर्ने श्रमिकको हकमा स्पष्ट नीति चाहिन्छ : राजेन्द्र मल्ल
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सामाजिक सुरक्षा कोषमा साना तथा मझौला उद्योगी आबद्ध हुन चाहे पनि केही जटिलताको कारण आउन नसकेको बताउँछन्। विशेषगरी आंशिकरुपमा काम गर्ने श्रमिकको हकमा कसरी योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
सामाजिक सुरक्षा ऐनमा भएका धेरै कुरा सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा उद्योग व्यवसायको लागत बढेर प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा ह्रास आउन सक्ने बताउँछन् उनी। लागत नबढोस् भन्नको लागि सरकारबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र, इन्डस्टरियल क्लस्टरलाई उपयोग गर्ने तथा उद्यमी व्यवसायीको कर्जा ब्याजदरलाई सहुलियत दरमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारको तर्फबाट १० प्रतिशत योगदान हुनुपर्छ : श्याम गिरी
साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीचाहिँ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा महिला तथा उपेक्षित वर्गले पुराना प्रविधिको प्रयोग गरेको र उनीहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत सहभागी रहेकोले सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्न केही समय लाग्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘साना उद्योगी व्यवसायीको चेतना अभिवृद्धिको लागि सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ध्यान दिनुपर्छ।’
सानो पुँजी र पारिवारिक जनशक्तिबाट व्यवसाय सञ्चालन हुने भएकाले २० प्रतिशत व्यवसायीले लगानी गर्दा प्रतिफल नहुन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘सामाजिक सुरक्षा योगदानको योजनामा सहभागिता हुँदा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थासम्म आउँछ’, उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने साना उद्योगले १० प्रतिशत योगदान गर्ने र सरकारले १० प्रतिशत लगानी गर्दा योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ।’
प्रतिक्रिया