युनिकोड
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बाल सैनिकहरु भर्ना गरी प्रयोग गरेको मुद्दामा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा अभियोजन गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले संविधानले संक्रमणकालीन न्यायका प्रश्नहरु सत्यतथ्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग मार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै तत्काल अभियोजनका लागि परमादेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
बाल लडाकु लेनिन बिष्टले दायर गरेको रिटको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूले उल्लेखित आयोगहरु समक्ष उजुरी दर्ता गरिसकेका र आयोगबाट २०८० जेठ २५ मापत्रमार्फत सो सम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिसकेको देखिन्छ। तसर्थ सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका कमान्ड स्तरका निर्णयहरुका लागि व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न खुल्ला नै रहेको र यसको संवैधानिक रुपमा स्थापित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरुबाट तयार प्रतिवेदन, सिफारिस मार्फत सम्बोधन हुने नै हुँदा यसमा थप केही बोलिरहन पर्ने देखिएन।’
तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको तेस्रो संशोधनले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन को परिभाषाबाट बाल सैनिकको प्रयोगलाई वञ्चित गरेको महसुस गरेको इजलासले भनेको छ। यसलाई समेट्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारी निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
‘१८ वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिकाहरुलाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग पुर्णतः निषेधित गरी यस्ता काम कारबाहीलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हुँदा सोतर्फ तत्काल पहल गर्नु भनि विपक्षी सरकारी निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। हालसम्म पनि नेपालमा यस सम्बन्धी कानुन छैन।
बाल लडाकुहरुलाई सेना समायोजनमा आयोग्य ठहर गर्दै प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैँया दिएर बिदा गरिएको थियो। पछि प्रतिव्यक्ति २ लाख दिने भनिए पनि सबैले नपाएको अदालतको ठहर छ। स्वैच्छिक अवकासमा गएका वयश्क लडाकुहरुले भने ५ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँका दरले पाएका थिए।
निवेदक र निवेदकसँग जोडिएका व्यक्तिहरुलाई सम्मानपुर्वक पहिचान दिनु न्यायोचित हुँदा अब राज्यका निकायहरुले द्वन्द्वबाट प्रभावित सेनामा समायोजक हुन नसकेका व्यक्तिहरुलाई राज्यबाट जारी हुने दस्ताबेज तथा अभिलेखमा अयोग्य, वहिर्गमित जस्ता अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्दहरु प्रयोग नगर्न परमादेश दिएको छ।
यस्तै निवेदकहरुलाई तत्काल र पर्याप्त परिपुरणको व्यवस्था गर्नु व्यवस्था गर्न पनि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
‘प्रचलित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम पीडितले पाउने राहत केवल आर्थिक क्षतिपूर्तिमा मात्र सीमित हुन सक्दैन। पर्याप्त र उचित राहतभित्र यथास्थितिमा पुनरागमन, क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना, असन्तुष्टि र स्मारिकीकरण जस्ता पक्षहरु समेटिनु पर्दछ।
निवेदकहरुले भोगेका पीडामा आर्थिक नोक्सानी मात्र नभई शैक्षिक अवसर गुमाई, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा परेको गम्भीर असर, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र सामाजिक प्रतिष्ठाको पतनसमेत समावेश छ।
तसर्थ, राज्यले अगाडि बढाउने जुनसुकै पुनरएकीकरणको प्रक्रियामा क्षतिका यी सबै आयामहरुलाई केन्द्रमा राख्नुपर्दछ। तसर्थ निवेदकहरुलाई तत्काल र पर्याप्त परिपुरणको व्यवस्था गर्नु गराउनु भनि नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।
प्रतिक्रिया