युनिकोड
सरकारले दिएको निर्धारित समयसम्म ११३ वटा कम्पनीहरूले मात्रै घरजग्गा कारोबारका लागि लाइसेन्स लिएका छन्।
गत वर्ष असोज २७ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याएपछि उक्त संख्यामा कम्पनीहरुले लाइसेन्स लिएका हुन्।
यसअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिहरूबीच घरजग्गासम्बन्धी कारोबार लाइसेन्स लिएर मात्रै गर्नुपर्नेछ।
योसँगै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गत वैशाख ७ गते सबै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका मालपोत (हाल भूमि प्रशासन) कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै इजाजत पत्रप्राप्त कम्पनी/संस्थामार्फत मात्रै घरजग्गा कारोबार गराउन निर्देशन दिइसकेको छ।
विभागले वैशाख ८ गतेबाट महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्रको ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको थैली अंक भएको घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी लिखत अनिवार्यरूपमा लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै गराउन थालेको थियो।
हाल महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत रहेका भूमि प्रशासन कार्यालयहरू डिल्लीबजार, लगनखेल, विराटनगर, इनरुवा, वीरगंज, कलैया, जनकपुरधाम, नेपालगन्ज, घोराही र धनगढीमा लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै घरजग्गा कारोबार गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ।
सरकारले घरजग्गा किनबेचमा अवैध धन प्रयोग न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित लाइसेन्स लिएका कम्पनीमार्फत मात्रै कारोबार गराउन खोजेको छ। २०८१ फागुनमा नेपाल दोस्रोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेपछि सरकारले घरजग्गासहित अन्य क्षेत्रमा हुने कारोबारलाई कडाइ गर्न विभिन्न उपाय लगाउँदै आएको छ।
नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुमा घरजग्गा कारोबारमा रहेको विकृति पनि एक हो। यसैलाई आधार बनाएर सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्रका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूबाट हुने घरजग्गा किनबेचमा लाइसेन्स प्राप्त कम्पनी मोडल अवलम्बन गरेको छ।
सरकारले घरजग्गा कारोबार अपारदर्शी हुँदा देश ग्रे लिस्टमा परेको र रियल इस्टेट क्षेत्रलाई नियमन गर्ने हेतुले मालपोत नियमावलीमा संशोधन गर्दै कम्पनीमार्फत कारोबार गराउन खोजेको देखिन्छ।
सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्दा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्वसम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्न लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीलाई रोक लगाएको छ। व्यवसायीहरूले इजाजतपत्र स्पष्टरूपमा देखिने गरी कार्यालय वा कारोबारस्थलमा राख्नुपर्नेछ।
यस्तै, घरजग्गाको कारोबारसम्बन्धी अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र विभागमा पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। निरीक्षण वा सुपरीवेक्षणका क्रममा इजाजतपत्र दिने अधिकारी वा निजको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। यी सर्तले घरजग्गामा हुने अवैध कारोबारलाई नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने विश्वास सरकारको छ।
नेपाल घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सी महासंघका अध्यक्ष विनोद सुवेदीले लाइसेन्स लिएर कारोबार सुरु भएता पनि सरकारले जुन उद्देश्यसहित यो अभ्यास कार्यान्वयनमा लग्यो त्यसको प्रभाव तत्काल भने नदेखिने बताए।
लाइसेन्स लिने क्रम बढ्दै गएको अवस्थामा अहिले नै यसको राम्रो अभ्यास भइनसकेको भन्दै त्यसका लागि अर्को ५-६ महिना प्रतीक्षा गर्नुपर्ने सुवेदी बताउँछन्।
‘असार मसान्तसम्म लाइसेन्स लिन समयावधि दिइएको थियो। भर्खरै लाइसेन्स लिएका छौँ। त्यसको उपयोगिता राम्रोसँग अभ्यास भएको छैन। अझै पनि व्यवसायी साथीहरूमा लाइसेन्स किन बाँडियो, यसको उद्देश्यअनुसार कसरी काम गर्ने भन्नेमा अन्योल मै हुनुहुन्छ। अझै पनि धेरै साथीहरूमा लाइसेन्सको सही उद्देश्यबारे पर्याप्त चेतना पुगिसकेको छैन। सरकारले लाइसेन्स लिन बाध्य बनाएपछि लिएको ठान्नेहरू धेरै छन्’, सुवेदीले भने।
सरकारले असार मसान्तसम्म लाइसेन्स लिन आग्रह गरे पनि अझै धेरै घरजग्गा व्यापारीहरूले लिएका छैनन्।
१९७ भन्दा बढीले लाइसेन्स लिन आवदेन दिएकोमा ११३ ले मात्रै पाएको उनले बताए।
कतिपय व्यवसायीलाई लाइसेन्स लिन इच्छा भए पनि विविध कारणले लाइसेन्स लिन नपाउने धेरै रहेको सुवेदीको भनाइ छ।
‘असार मसान्तमा व्यावसायिक हरहिसाबदेखि अरु कारणले समय नभ्याएकाहरूले लाइसेन्स लिन छुटाएका छन्। लाइसेन्सको उपादेयता बुझाउँदै विस्तार गर्दा यसले भविष्यमा सुखद परिणाम ल्याउन हामी विभागसँग समन्वय गर्दै विभिन्न तालिम पनि गर्दै आएका छौँ’, सुवेदीले नेपालखबरसँग भने।
यस्तै, विभागका शाखा अधिकृत अर्जुन ज्ञवालीले लाइसेन्स लिएका कम्पनीहरूको सुपरीवेक्षण तत्काल नगरिएको बताए।
‘हाल लाइसेन्स पाएका कुनै पनि कम्पनीहरूको सुपरीवेक्षण विभागले सुरु गरिसकेको छैन। तर, हामीले नियमित जानकारी भने लिइरहेका छौँ’, ज्ञवालीले भने।
विभागले घरजग्गा कारोबारी कम्पनीहरूका लागि नयाँ लाइसेन्सको आवेदन तत्काल नखुलाउने भएको छ।
यी हुन् लाइसेन्स पाउने कम्पनी
प्रतिक्रिया