युनिकोड
विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले आर्थिक वर्ष ७९/८०का लागि ल्याएको बजेटका कारण प्रदेश १ का एक सय भन्दा बढी साना तथा ठूला उद्योग बन्द हुने बताएका छन्।
विराटनगरमा रहेका उद्योगी व्यापारीका तीन संगठनले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटको व्यवस्था नसच्याए स्टिल, वायर, वनस्पती घ्यू र सेनिटरी प्याड उद्योग बन्द हुने चेतावनी दिएका हुन्।
मोरङ व्यापार संघमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले बजेटका कारण अर्बौंको लगानीमा सञ्चालन भएका जीआई तार उद्योग, किला काटी उद्योग, बाइन्डीङ वायर उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगी व्यापारीले बताए।
बजेटका कारण प्रदेशमा रहेका साना ठूला गरी १ सय भन्दा बढी स्वदेशी उद्योगहरु धरासायी हुने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेलले बताए। सरकारले ल्याएको बजेटका कारण मुलुकमा अर्बौंको लगानी र यस क्षेत्रबाट आश्रित २० हजार बढी रोजगारी धरापमा पर्ने बताए।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट भन्सार महशुलमा ५ बाट १० प्रतिशत तथा अन्तशुल्कमा रु २५०० बाट ४५०० प्रति मेट्रिक टन कायम गरेकाले वायर उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेलको दावी छ।
यसअघि २२ मे २०२२ बाट भारत सरकारले आफ्नो मुलुकमा फलामजन्य सामग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न कच्चा पदार्थ अर्थात् एमएस वायर रड को निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएको थियो।
बजेटका कारण र स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगीहरु आयातीत वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था नरहेको र उद्योगहरु बन्द गर्नुको विकल्प नभएको प्याकुरेलले बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा तीन संगठनले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा वनस्पति घ्यू तेल उद्योगमा पनि अहिलेको बजेटले प्रभाव पारेको उल्लेख छ।
वनस्पति घ्यू तेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रशोधित तेलमा एक तह माथि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो।
यस आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटबाट प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था गरिएकाले वनस्पति घ्यू र तेल उद्योग बन्द हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारको बजेट व्यवस्थाका कारण वनस्पति घ्यू उत्पादन गर्ने उद्योग धराशायी हुने भन्दै कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुबीच एक तहको भन्सार महशुश कायम गर्ने नीति अनुरुपको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा मोरङ व्यपार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बजेट व्यवस्थाका कारण सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योग समस्यामा पर्ने बताए।
सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले प्याकिङ मेटेरियलमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तशुल्क तथा कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्दै आएका छन्।
यस पटकको बजेटले सेनिटरी प्याडको आयातमा भन्सार महसुल १.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
सेनेटरी प्याड उद्योगमा ६ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको पत्रकार सम्मेलनमा दावी गरिएको छ। यी उद्योगहरुमा ६ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया